नेपाल रेडक्रसमा दलकै हालिमुहाली नेपाल रेडक्रस सोसाइटी विघटनको बाटोमा !

राजनितीको भागबन्डामा रेडक्रसको नेतृत्व छानिएको प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको फेडेरेसन जेनेभाले (आइ एफ आर सि ) हाता पारेपछि सुरु भयो नेपालको रेडक्रसको अधेरो यात्रा । आइ एफ आर सि अन्तरगतको सिएमसिले गत बर्ष काङ्ग्रेसका नेता सुदर्शन प्रसाद नेपाल अध्यक्ष रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका ५ जना पदाधिकारीलाई कारबाही स्वरुप निल्बन गरेको थियो । रेडक्रसका तत्कालिन पदाधिकारीहरु भुपतिलाल श्रेस्ठ , नारायण तिम्सिना ,मनोज कुमार थापा र बिनोद कुमार बस्नेत कारबाहिको सिफारिसमा परेका थिए ।
रेडक्रसकर्मिले राजनिति गर्न पाउदैन , तठस्थता , मानवता , निस्पक्सता , स्वाधिनता, स्वयम् सेवा , एकता , र बिश्व ब्यापकता रेडक्रसको आधारभूत सिद्धान्त हो । यी सिद्धान्त पालना नगरी रेडक्रसलाई राजनितिकरण गरेको भन्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीले सच्चिन र अन्तरास्ट्रिय मापदण्ड अनुसरण गर्दै कार्य गर्न निर्देशन दिदै दलिय राजनितिक समितिलाइ दुई महिनाको समय भित्र बिघटन गरि अन्तरिम समिती बनाइ बिधान संशोधन र नयाँ निर्बाचन गर्न भनेको थियो ।
नेपाल सरकारले २०८२ साउन ९ गते स्वतन्त्र रेडक्रस कर्मी बिनोद कुमार शर्माको सयोजकत्वमा ९ सदस्यीय अन्तरिम तदर्थ समिती बनाएर ३ महिना भित्र बिधान संशोधन गरि निर्बाचन गर्ने म्यान्डेट दिएको थियो । तदर्थ समितिले तोकिए बमोजिम द्रुत गतिमा काम गरिरहेको थियो । बिधानको ड्राफ्ट तयार गरि असोज ३ गते बिधान महाधिवेशनको घोषणा गरिसकेको अबस्थामा निलम्बन कारबाहिमा परेका सुदर्शन प्रसाद नेपाल समुहले आफू नै बैध समिती रहेको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन । अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछी बिनोद कुमार शर्माको टिमले गर्दै आएको काममा अबरोध पुगेको छ ।
अदालतले दुबै पक्ष राखेर छलफल गराउने कार्य जेनजी आन्दोलनका कारण स्थागित बन्न पुगेपछी नेपालको रेडक्रस फेरि सङ्कटमा फस्न सक्ने अवस्था आएको भन्दै रेडक्रस प्रेमिहरुमा चिन्ता छाएको गुनासो गरेका छन । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले दिएको मिति रेडक्रसलाई ट्र्याकमा ल्याउनु भन्दा मुद्दामामिलामा फस्न परेको छ । जबकी मुद्दा हाल्ने पक्षको दुई बर्षे कार्यकाल गएको साउनमा समाप्त भैसकेको बताइन्छ । तदर्थ समितिले सस्थालाइ ब्यबस्थित र कानुन सम्मत बनाउन पहल गरिरहदा कारबाहिमा डामिएको समिती रेडक्रस कब्जा गर्न लाग्नुलाइ नेपालका रेडक्रस कर्मिहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन ।
तदर्थ समितिले असोज ३ गते बिधान अधिबेशन गर्ने घोषणा गरे लगत्तै कारबाहिमा परेको समितिका ५ जना पदाधिकारीहरुको सल्लाह बमोजिम सर्बोच्च अदालतमा रिट हालेर आफु नै बैध रहेको दाबी गरेका छन । अदालतले अल्पकालिन आदेश दिएपछी मुद्दा अल्झिएको छ , काम रोकिएको छ , जेनजी आन्दोलन र इलाम बाडी पहिरो जस्ता बिपतको घडिमा प्रभावकारी उद्दार रोकिएको तदर्थ समितिले असोज २५ गते बिज्ञप्ति जारी गर्दै चिन्ता ब्यक्त गरेको छ ।
यता रेडक्रसमा राजनीतिक दलको छाता ओढेर अस्थिरतामा खेल्न रमाउने पुरानो समितिलाइ अल्पकालीन आदेश दिएपनी उनिहरु रेडक्रसको मुख्यालय गएका छैनन । कारबाहीमा परेकाहरुले विभिन्न योजना बुनेर रेडक्रसमा हालिमुहाली गर्न खोजेको कुरा र गतिविधि आइएफ आर सि ले सूक्ष्म ढङ्गले निगरानी गरिरहेको छ । सुदर्शन प्रसाद नेपाल समुहले गरेको कार्यशैलिलाइ आइ एस आर सि ले कडा चेतावनी दिएपछी त्यो समूह कार्यालय छिर्न सकेको छैन ।
गति लिन खोजेको रेडक्रस सोसाइटीमा फेरि अनिस्चयको बादल लागेको छ । तदर्थ समितिको ३ महिनाको म्याद कार्तिक ६ गते समाप्त हुदैछ । भैरहेका काम रोकिएको छ । उता सुदर्शन नेपाल समूह तदर्थ समितिको म्याद सकिएपछी आफ्नो समूह प्रबेश गर्ने योजना बुनिरहेको बुझिन्छ ,जबकी नेपाल समुहको म्याद साउनमा सकिइसकेको छ । रेडक्रसलाई बिघटन बाट जोगाउने हो भने अदालतले तत्काल फैसला टुङ्याउन र सरकारले तदर्थ समितिको म्याद थप गर्न आवश्यक रहेको छ ।