दलिय सरकारलाइ सवक सिकाउदै नेपाल प्रहरीको ३३ औ आइजिपीमा दान बहादुर कार्की नियुक्त

यदुनाथ बन्जारा

नेपाल प्रहरीले विभिन्न उतारचढावका बाबजुद ३३ औ आइजिपिमा कर्मठ र निर्बिबादित पात्र दान बहादुर कार्किलाइ पाएको छ । कार्किलाइ आइजी हुन नदिन प्रहरी सङ्गठन भित्रैबाट विभिन्न खुराफाती खेलका लागि उजुर बाजुर भएका थिए तर सुशिला कार्की सरकारले सत्यतथ्य नाडी छामेर निर्णय गरेका कारण बरियता र योग्यताको कदर भएको भन्दै प्रहरी सङ्गठन भित्रै खुसियाली छाएको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले प्रहरीमा कुनै पनि हस्तक्षेप नगरेको पुष्टि गरेको छ ।

चुनावी सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पहिलो नम्बरमा रहेका एआईजी दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीमा बढुवा गरेर प्रहरीमाथि हुँदै आएको हस्तक्षेपको अन्त्य गरेका छन् । यस अघिका सरकारले सरुवा बढुवा कार्यमा बृफकेस आदानप्रदानमा टेन्डर हुने रोग पनि यो सरकारले तोडेको छ । नयाँ सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै चलेखेलकै भरमा वरियतालाई वेवास्था गर्दै प्रहरी प्रमुख बनाउने होडबाजीको अन्त्य गराउने सङ्केत देखिएको छ । दलिय सरकारले पार्टी प्रती बफादार र रकमको बलमा गर्ने नियुक्ति र बढुवालाइ अन्तरिम सरकारले सवक सिकाएको छ।

प्रहरी भित्रकै बढुवा लाइनमा रहेका प्रतिस्पर्धि लगाएतका केही तत्वहरुले मिडिया ट्रायल गरेर बरियता मिच्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालमाथि दबाब सृजना गरेपनि उनीहरुले त्यसको प्रतिवाद गर्दै वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई नै आईजीपीमा नियुक्त गरेका हुन् । जेनजी आन्दोलनमा स्थान हद गरिएको सुचना आएपछी दान बहादुर कार्किलाइ आइजिपी नबनाउने खेल भएको हल्ला फिजाइएको थियो ।

यता न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएकी प्रधानमन्त्री कार्कीका लागि आईजीपी नियुक्ति ‘अग्निपरीक्षा’ बनेको थियो । उनीमाथि आफैले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्छिन् कि सक्दिनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो ।
आईजीपीमा दानबहादुर कार्कीको नियुक्तिसँगै प्रधानमन्त्री कार्कीको अग्नि परीक्षा सफल भएको चर्चा चलेको छ ।

तत्कालीन समयमा अधिवक्ता कपिलदेव भट्टराईले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की) को एकल इजलासले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यतिबेला न्यायाधीश कार्कीसहितको सरकारले ‘पिक एण्ड चुज’ अनुसार आफू अनकूलका व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउने गरेको भन्दै सरकारको स्वेच्छाचारितामा लगाम लगाएको थियो ।

अहिलेको जटिल अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेकी कार्कीमाथि विवादरहित तरिकाले कसरी आईजीपी नियुक्त गर्छिन् भन्ने सर्वत्र चासो थियो । तर, उनले वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका एआईजी दानबहादुर कार्कीलाई बढुवा गरेर आफैले गरेको फैसला कार्यान्वयन मात्रै गरिनन् , प्रहरीभित्र हुँदै आएको वरियता मिच्ने खेलको पनि अन्त्य गर्ने प्रयास गरेकी छन् ।

वरियताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीसँगै आईजीपीका लागि चार जना एआईजीहरू मैदानमा थिए । राजन अधिकारी, डा. मनोज केसी र सिद्धिविक्रम शाह प्रतिस्पर्धि थिए । चार प्रतिस्पर्धीमध्ये कार्की, अधिकारी र केसी वैशाख १५ गते एआईजीमा बढुवा भएका थिए भने शाह एक महिनापछि अर्थात जेठ १५ गते मात्रै एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए । त्यसैगरी कार्की २०८१ जेठ १३ गते डिआईजी बनेका उनी गत बैशाख ११ गते एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।

गुल्मिको मालिका गाउँ पालिका -६ मा २०२९ मसिरमा जन्मिएका कार्कीले २ बिषयमा स्नातक गरेका छन भने राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी सेवा अबधिमा पूर्वी टिमोरमा २ पटक र हाइटीमा १ पटक मिसन गएका छन् ।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कार्कीले २०८४ चैत १७ गतेसम्म प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने छन् । १८ चैत २०५४ मा भर्ना भएका उनीहरू २०८४ चैतबाट ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । दान बहादुर कार्किलाइ नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले २४ कार्तिकमा एआइजिबाट आइजिमा बढुवाको निर्णय गरेपनी कार्तिक २७ गते दर्ज्यानी चिन्हले सुशोभित भै २८कार्तिकबाट कार्यभार सम्हाल्नेछन । हाल सम्म बिबाद रहित भइ सेवारत कार्किले अबको साढे दुई बर्ष प्रहरिको कमान्ड सम्हाल्नेछन । उनको कार्यकालमा ठुला ठुला मुद्दाको अनुसन्धान हुन गै बिधिको शासन स्थापित गराउन बल पुग्ने आम नागरिकले अपेक्षा गरेकाछन ।