डिएसपी बोहोराको इशारामा सहायक हवल्दारले असुली धन्दा चलाएको आरोप

नेपालको प्रहरी सङ्गठन अपराध अनुसन्धानमा पोख्त मानिन्छ । देशको यस्तो पवित्र सङ्गठनलाइ केही प्रहरिहरुको कार्यशैलीले हिलो छ्याप्ने काम गरेको सुचनाहरु सतहमा आउने गरेका छन । प्रहरी सङ्गठनले छानबिन र कारबाही,गरेपनी शुन्यसहनसिलता चरितार्थ हुन सकेको छैन ।
यस्तै एउटा प्रकरण लमजुङ प्रहरी कार्यालयमा हुने गरेको गुनासोको सुचना प्राप्त भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका डिएसपी रेशम बोहोराको संरक्षणमा घुमुवा सहायक प्रहरी हवल्दार महेन्द्र थापालाई प्रयोग गरेर असुली धन्दा गरिरहेको पीडित हरुले बताएका छन । क्रसर ब्यबसायीहरु माथी ट्राफिक र प्रहरीले विभिन्न बहाना बनाउदै हैरानी दिएर रकम असुली गरिरहेको भएपनी उनिहरु सुरक्षाको कारण आफ्नो नाम परिचय नछाप्न अनुरोध गर्छन ।एउटै पोखरीको पानीमा बसेर गोहिसङ्ग माछाले दुश्मनी गरेजस्तै जोखिमपूर्ण हुने उनिहरु बताउछन ।
लमजुङमा डिएसपी बोहोरा आएपछि विश्वासपात्रका रूपमा राखिएका घुमुवा सहायक प्रहरी हवल्दार महेन्द्र थापाले क्रसर सन्चालक बाट मात्र नभै विभिन्न क्षेत्र र व्यावसायिहरूबाट पैसा उठाउने, सरसामान माग्ने, गरिरहेका छन्। डिएसपी बोहोराको लमजुङ बसाइ आधा कार्यकाल नाघिसकेकोले पनि घुमुवा प्रहरीले रकम असुलीमा तीव्रता दिएको जानकारहरू बताउँछन्।
विशेष गरी लमजुङका हाइड्रोहरूले त मासिक रूपमा रकम बुझाउने गरेको बताइन्छ । त्यस्तैगरी उदिपुर र धमिलिकुवामा रहेका क्रसरहरूले समेत मासिक रूपमा रकम बुझाउने गरेको पाइएको छ। उदिपुर र धमिलिकुवामा अवैध क्रसरहरू सञ्चालनमा छन्। कानुनि प्रक्रिया पुर्याउन कठिन र झन्झटिलो भएकोले लुप होलमा छिरेर त्यस्ता क्रसरबाट प्रहरीले रकम लिएर सन्चालकलाइ संरक्षण गर्ने गरेको स्थानीय र पिडितहरुको भनाइ रहेको छ। स्थानीयहरूले जनाएअनुसार, यी क्रसरहरूबाट हुने आम्दानी प्रहरी र केही सिमित घेराका कर्मचारीहरूबीच बाँडफाँड हुने गर्दछ, जसले नियमको उल्लङ्घनलाई सहज बनाएको छ।
स्थानीयवासीका अनुसार, क्रसरका सञ्चालकहरूले मासिक रूपमा रकम बुझाउने र त्यसको बदलामा प्रहरीको पूर्ण संरक्षण पाउने गरेको पाइन्छ। यसले नियमपूर्वक काम गर्ने व्यवसायीहरूमा असन्तोष र स्थानीय स्तरमा असुरक्षाको महसुस गराएको छ। जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित निकायहरूले यस्ता अवैध क्रसरमाथि निगरानी बढाउनुपर्ने, कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्ने र जनताको हित संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा स्थानीयहरू जोड दिइरहेका छन्।तर स्थानिय प्रशासन स्थानिय सरकारले हेर्ने क्षेत्र रहेको भन्दै पन्छिदै आएको पाइन्छ ।
यदि यस्तो अवस्था यथावत् रह्यो भने नीतिगत कमजोरी र भ्रष्टाचारले प्राकृतिक स्रोतको दोहन र वातावरणीय नोक्सानमा ठूलो असर पार्न सक्ने जोखिम रहेको स्थानीयहरूले चेतावनी दिदै आएका छन्। यस प्रकार, उदिपुर र धमिलिकुवामा अवैध क्रसरमाथि निगरानी बढाउनु, कानुनी कारबाही लागू गर्नु र समुदायसँग समन्वय गर्दै पारदर्शी व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ।

डिएसपी बोहराले सूचना सङ्कलनको नाममा घुमुवाको रूपमा राखिएका सहायक प्रहरी हवल्दार महेन्द्र थापा काम रकम उठाउने नै रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। विगतमा समेत पटक–पटक उजुरी पर्दा पनि घुमुवा थापालाई डिएसपीले हटाउन सकेका छैनन्, किनभने डिएसपी बोहोराका लागि घुमुवा थापाजत्तिको रकम उठाउने विश्वासपात्र जिल्लामा अरू कोही नभएको जिल्लाकै कर्मचारीहरूले खुलेआम भन्दै आइरहेका छन्। घुमुवा थापाको अर्को रोचक कुरा त के छ भने, उनले विभिन्न पसल तथा व्यक्तिहरूसँग घरायसी सरसामान मागेर दैनिकजसो सामानहरू घर पु¥याउँदै आइरहेका छन्। उनले पटक–पटक अफिसलाई सहयोग गर्नु भन्दै ठेकेदारहरूसँग मागेर गिट्टी–बालुवा समेत आफ्नो घरमा पु¥याउने गरेको पाइएको छ।
यसरी घुमुवाको बारेमा जनस्तरबाट पटक–पटक गुनासाहरू आइरहँदा पनि घुमुवाको रूपमा खटाइरहँदा लमजुङ प्रहरीको नेतृत्वमाथि नै प्रश्नचिह्न उठेको छ। घुमुवा प्रहरीहरूको बारेमा लमजुङका चोक–चोकमा दिनैजसो चर्चा चलिरहेको हुने गरेको छ। जिल्लामा कार्यरत प्रहरी अफिसरहरुलाइ समेत यो शैली चित्त बुझेको छैन । इन्चार्जले एउटा कनिस्ट प्रहरिलाइ विशेष जिम्मेवारी दिएका कारण मौन रहने गरेका छन । प्रहरी सङ्गठनमा चेन अफ कमान्ड महत्त्वपूर्ण हुनेहुदा बिचका अफिसरहरु प्राय हाकिमको कार्यशैली र निर्देशनको खिलाफमा बोल्न चाहान्नन ।

लमजुङका सादा पोषाकका घुमुवा प्रहरी स प्र ह महेन्द्र थापा सङ्ग उनी प्रती लागेको आरोप र उनको कार्यशैली बारे प्रतिक्रिया लिदा अफिसका प्रहरी साथिहरुले रिसिबि साधेको बताए । आफू डिएसपी साबको बिस्वासपात्र भएको कारण लामो समय एकै ठाउमा बसेर खाइ पल्केकाहरुले रिसिबी गरेर सुचना बाहिर गएक्क थापाले बताए । उनले भने “म क्लिन छु मलाइ असुलिको बारेमा केही थाहा छैन “उनकै कुरामा बिश्वास गरेर विभिन्न आरोप र गुनासो आउदापनी जिल्ला प्रहरी प्रमुखले कुनै एक्सन लिएका छैनन । हाम्रो एक प्रश्नको जवाफ दिदै डिएसपी रेशम बोहोराले भने ” रकम उठाएको भए पिडितले पत्रकारलाई होइन प्रहरी प्रमुखलाइ गुनासो गर्न आउनुपरो नि ! ” यहाँ पनि उहीँ कुरा आउँछ माछाले गोहिसङ्ग दुश्मनी गर्दा परिणाम महङ्गो र थप जोखिमपूर्ण हुने निस्चित छ । पिडितहरु प्रहरिको खिलाफमा उजुरी गर्नु भन्दा घाटा र अन्याय सहेर धानिन चाहान्छन । प्रहरिको तालुक निकायले गर्ने सूक्ष्म छानबिन मात्र उपतुक्त निकास बन्न सक्ने देखिन्छ ।