सरकारी स्कुलको मनोमानी , प्रमाणपत्रको नाममा मोटो रकम असुल्दै ढाड सेक्दै

यदुनाथ बन्जारा

नेपाल सरकारले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षालाइ निशुल्क घोषणा गरेको छ । हरेक बर्षको बजेट बक्तब्य र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निशुल्क शिक्षा प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । सिहदरबार र बालुवाटारको बातानुकुलित भवन कक्षमा त्यस्तो घोषणाले प्राथमिकता पाएपनी भुइँ मान्छेहरुले पढ्ने सरकारी लगानिका सामुदायिक बिध्यालयहरुमा बिध्यार्थी र अभिभावकहरुबाट विभिन्न शिर्षकमा मनोमानि असुली गर्दै ढाड सेक्ने काम हुँदै आएको तथ्य फेला परेको छ ।
निशुल्क शिक्षा भनिएको सामुदायीक बिध्यालयहरुले प्रमाणपत्रका नाममा ८हजार भन्दा बढी रकम तिर्न बाध्य भएको तथ्य प्रमाण फेला परेको छ । ती मध्य सप्रमाण फेला परेका केही बिध्यालयको असुलि बिबरण सराङ्कोटलाइ प्राप्त हुन आएको छ ।

जनकल्याण माध्यमिक बिध्यालय ,बेनी -५ पुलाचौर म्याग्दी ,-

यो बिध्यालयले एस इ इ पास भएका बिध्यार्थिबाट प्रमाणपत्र शुल्क शिर्षकमा प्रती बिध्यार्थी ७ हजार ५ सय शुल्क लिने गरेको पाइयो । २०८२ कार्तिक महिनामा बिध्यालयले एक बिध्यार्थिको नाममा काटेको बिल अनुसार यस्तो पुष्टि भएको हो । बेनि नगरपालिकाका मेयर सुरत केसी सङ्ग सामुदायिक बिध्यालयले गरेको शुल्क असुली बारे प्रतिक्रिया लिदा अब त्यस्तो अनियमित शुल्क असुली बन्द गरिने प्रतिबद्धता जनाएकाछन ।नगर शिक्षा समिती मार्फत निर्णय गरि बढी शुल्क असुली बन्द गरिने बताएकाछन ।
२, – कुडुले मावी , बागलुङ -४ कुडुले -:

यो बिध्यालयले पनि एस इ इ पास गरेका प्रत्येक बिध्यार्थिबाट ७ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल गरेको पाइएको छ । २०८२ कार्तिक महिनामा काटेको बिल अनुसार ७५०० रुपैयाँ असुली गरिएको छ । यस बारेमा बुझ्न खोज्दा बागलुङ नगरपालिकाका मेयर वसन्त श्रेस्ठको मोबाइलमा सम्पर्क हुन सकेन । नगर शिक्षा प्रमुख धन प्रसाद पोखरेलले अब उप्रान्त असुली नहुने बताएका छन । उठाएको रकम फिर्ता दिने पनि उनले बताएका छन ।

३,- महेन्द्र मावि , वालिङ -५ जगतभन्ज्याङ ,-

यस बिध्यालयले पनि एस इ इ प्रमाणपत्र बापत प्रती ब्यक्ती ७ हजार रुपैया असुल गरेको प्रमाणित भएको छ । २०८२ कार्तिक महिनामा काटेको बिलका अनुसार यस्तो अनियमित रकम मनोमानी ढङ्गबाट उठाएको पुष्टि गराएको हो । यो बर्ष महेन्द्र माविबाट २६ जनाले एस इ इ परीक्षा दिएका थिए । १-१२ कक्षा सम्म पढाइ हुने बिध्यालयमा १६० जना मात्र बिध्यार्थी रहेकाछन भने राहत र स्थायी गरेर १५ जना शिक्षक छन भने ४ जना निजिमा कार्यरत छन । यस बिषयमा बुझ्न खोज्दा नगर शिक्षा प्रमुख खेम ढकाल कार्यक्रममा ब्यस्त छु भन्दै बोल्न चाहेनन भने बिध्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष छविलाल आलेले लिएको नगरपालिकाले दिएको मोबाइल सम्पर्क हुनै नसक्ने अबस्थामा राखिएको छ ।

कालिका मावी, पोखरा २४,कास्किकोट –

पोखरा महानगरपालिका भित्र रहेको कालिका माविमा स्कुल बस छ ,भवन छ ,१५ रोपनी खेलमैदानको जग्गा छ , सरकारी तलब खाने शिक्षक छन , सबै छन तर बिध्यार्थी छैनन ।
कालिका मविमा अहिले जम्मा ३१ जना बिध्यार्थी छन ।१० कक्षामा( एस इ इ दिने ) २३ जना बिध्यार्थी छन ।९ कक्षामा ३ जना छन , ८ कक्षामा ५ जना छन । जम्मै जोड्दा ३१ जना बिध्यार्थी छन । एस इ इ परीक्षा भएपछी ८ जना मात्र बिध्यार्थी बाकी हुनेछन । शिक्षक ११ जना स्थायी दरबन्दीका शिक्षक छन भने मा बि र निमाविमा २ अस्थायी छन लेखापाल र का स गरि १५ जना शिक्षक कर्मचारी रहेका छन । शिक्षकहरुलाइ आनन्द छ । ७ कक्षा देखि १२ कक्षा सम्म पढाइ हुने कालिका माविमा ७ कक्षामा बिध्यार्थी शून्य रहेको छ भने १२-१२ कक्षामा पनि बिध्यार्थी शून्य छ । ११-१२ अनुदान दरबन्दीका शिक्षकलाइ पनि हाइसन्चो छ ।
बिध्यार्थी किन कम भयो ? हाम्रो प्रश्नको जवाफ प्रधानाध्यापक इश्वरी प्रसाद बस्ताकोटिसङ्ग पनि केही छैन । बिध्यार्थी न आए पनि प्रधानाध्यापक बस्ताकोरिले १७ घार मौरी ल्याएर छतमा पालेका थिए पछि बिरोध आएपछी घार हटाइयो । बिध्यालय ब्यबस्थापन समिती नयाँ गठन भएको छ ।पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक डाक्टर यमनाथ तिमल्सिना बिब्यसका अध्यक्ष बनेका छन । उच्च शैक्षिक ब्यक्तित्व बिब्यसमा आएपछी बिध्यार्थिले पत्याउछ्न त भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा अध्यक्ष प्राडा यमनाथ भन्छन हामी घरदैलो गरेर बिध्यार्थी खोज्छौ ।

बिध्यार्थी खोज्न शैक्षिक गुणस्तरको सुनिस्चितता हुनु जरुरी छ । घाम तापेर जागिर पकाउनुमात्रले आत्मासन्तुस्टी दिदैन । २४ नम्बरका वडा अध्यक्ष भरत बहादुर अधिकारी गत बर्ष बिध्यार्थी भर्नाको समयमा शिक्षक हड्तालले गर्दा बिध्यार्थी निजि बोर्डिङमा गएको स्वीकार्छन । त्यो आन्दोलन निजि बोर्डिङको हितमा थियो भन्ने कुरा पुष्टि गराउन खोजेको छ ।
बिध्यार्थी सङ्ग कालिका माबिले चन्दा असुल्ने गरेको पाइयो । एस इ इ को प्रमाणपत्र लिन जादा प्रमाणपत्रको १५ सय र चन्दा शिर्षकमा २५ सय गरि ४ हजार रुपैयाँ असुल गर्ने गरेको बिल प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ । चन्दा लिनु गैरकानुनी कार्य मानिन्छ । कास्किका प्र जि अ रुद्रादेवी शर्मा अनियमित रकम उठाउने बिध्यालयलाइ कारबाहिको लागि लेखिने बताउछिन । शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइ कास्किका प्रमुख लोकनाथ आचार्य ५ सय देखि १ हजार सम्म लिनुलाइ सामान्य रुपमा लिइने र त्यो भन्दा बढी लिनु कानुन बिपरित हुने बताउछन ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढि राज्यको लगानी गरेको छ तर बिडम्बना न त्यसको प्रतिफल आएको छ न असुली धन्दा नै रोकिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत बिकास केन्द्र भक्तपुरले पुष ४ गते देशभरका ७७ वटै शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइमा पत्राचार गरि बिध्यालयहरुको अनुगमन गरि प्रतिबेदन पठाउन भनेको छ । आगामी दिनमा यस्ता असुली धन्दा कसरी अघि बढ्छ त्यो आगामी दिनले बताउछ हामी नियमित खबरदारी गर्नेछौ ।