सरकारले बनाएको कानुन मान्न सरकारी निकायहरुलाइ सकस परेको पाइएको छ । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ लागू भएको १८ बर्ष पूरा भइसक्दा पनि सरकारी तथा सार्बजनिक निकायहरु विभिन्न बहाना बनाएर सूचनाको हक लागू गर्नबाट भाग्दै आएका छन ।
त्यसरी कानुन कार्यान्वयन नगर्नेमा सरकारी बैक कृषि बिकास बैक रहेको छ । बैकको गन्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखराले नियमानुसार सुचना अधिकारी तोक्न इन्कार गर्दै आएको छ । तीन पटक सम्म कार्यालयका निर्देशक घनेन्द्र अधिकारीसङ्ग नियमानुसार सूचना अधिकारी तोक्न अनुरोध गर्दा अटेर गर्दै आएका छन । उनले भने ” म प्रदेश प्रमुख नै सूचना अधिकारी हो ” ।
उनले मौखिक रुपमा भनेपनी सूचना अधिकारीको जानकारी पाटी फ्लेक्स बोर्ड भने कतै राखेका छैनन । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम कार्यालयको दोस्रो वा तेस्रो तहको कर्मचारीलाई सुचना अधिकारी तोक्नुपर्ने कानुनी ब्यबस्था रहेको छ । यस बिषयमा निर्देशक अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउदा उनले भने “सूचना अधिकारी तोक्ने फ्लेक्स राख्ने बारे केन्द्रको निर्देशन छैन र अभ्यास पनि छैन ।” केन्द्रिय कार्यालयमा समेत फ्लेक्स राख्ने ब्यबस्था नभएको उनले बताए । उनका अनुसार सत्य हो भने सुचनाको हक सम्बन्धि कानुन उल्लङ्घनको सफेद नमुना बनेको छ कृषि बिकास बैक ।
सूचनाको हक मात्र हैन राष्ट्र बैकको एकीकृत निर्देशनलाइ समेत अटेर गरेको छ कृषि बिकास बैकले । राष्ट्र बैकले देशभरका बैकहरुलाइ २०८१ असोज २२ गते एकीकृत निर्देशन जारी गरेर सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न स्पस्ट निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैक ऐन २०५८को दफा ७९ बमोजिम अधिकार प्रयोग गरि राष्ट्र बैकबाट इजाजत प्राप्त क ख र ग बर्गका बैक तथा बित्तिय सस्थाहरुलाइ एकीकृत निर्देशन दिएको थियो ।उक्त निर्देशनमा हरेक बैकले आफ्नो प्रदेश तथा शाखा कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्न ,सूचनाको अभिलेख राख्न , स्वत प्रकाशन गर्न स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो ।
राष्ट्र बैकले निर्देशन दिएपछी अन्य बैकहरुले त्यसको पालना गरेको भएपनी कृषि बिकास बैकले पालना गरेको छैन । प्रदेशका निर्देशक घनेन्द्र प्रसाद अधिकारीका अनुसार गन्डकी प्रदेशभित्र ३० वटा र कास्किमा मात्र ६ वटा शाखा रहेकाछन । उनका अनुसार कुनैमा पनि सुचना अधिकारीको जानकारी पाटी राखिएको छैन ।
सूचनाको हक कार्यान्वयन नगर्नु अपारदर्शीताको नमुनाको रुपमा लिन सकिन्छ । नागरिकले सार्बजनिक गतिविधि बारे जान्न र आन्तरिक र बाह्य सुशासनको लागि स्थापित सुचनाको हकलाई अटेर गर्नुले विभिन्न शङ्का सृजना गर्दछ । सुरक्षाको कारण फ्लेक्स नराखेको बताउने निर्देशक घनेन्द्रले राष्ट्र बैकको निर्देशन र राज्यको नीति पालना गर्न किन अवज्ञा गरे ? आफै प्रदेश प्रमुख आफै सबैथोक हु भन्नुको तात्पर्य रहस्यको बिषय बनेको छ । सरकारी बैकले सरकारकै कानुन मान्दैनन भने कसरी हुन्छ सुशासन ? कसरी हुन्छ पारदर्शिता ? कृषि बिकास बैकले सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन कानुन नमान्नु, राष्ट्र बैकको निर्देशन अवज्ञा गर्नुको कारण बारे बुझ्न बैकका केन्द्रिय प्रबक्ता समेत रहेका कम्पनी सचिब हिमलाल पौडेलसङ्ग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन उनको मोबाइल उठेन ।
कृषि बिकास बैकका कर्मचारीले सुचना अधिकारी राख्न किन चाहन्नन ? सार्बजनिक निकायले पारदर्शिता अपनाउन र नागरिक र सेवाग्राहिले सूचना बुझ्न र लिन पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो तर पनि कृषि बिकास बैकलाइ पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि राख्न नखोज्नु , सबै मै हु भन्नू कानुनको खिलाफमा बोल्नु हो । राष्ट्र बैकले गर्ने अनुगमन र आन्तरिक अडिटमा ध्यान जान जरुरी छ । राष्ट्रिय सुचना आयोगले यश बिषयमा चासो दिनु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्