सरकारी जग्गा उल्फाको धन ! ब्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएर क्लबले गर्छन लाखौ असुली

यदुनाथ बन्जारा

कमजोर राज्य सरचनाको फाइदा उठाएर आर्थिक लाभ लिन गैरसरकारी संघ सस्थाहरु बीच होड नै चलेको छ । सार्बजनिक तथा सरकारी जग्गामा भवन र ब्यापारिक कम्प्ल्केक्स सरचना बनाएर भाडा खाने कार्य पोखरामा हुँदै आएको छ । सरकारले त्यस्ता जग्गाको सरक्षण र उपयोग गर्न नसक्दा गैरसरकारी सस्था मानिने विभिन्न नाम र उद्देश्य भएका क्लब र सस्थाहरुले सरकारी जग्गाको भाडा असुल गरेर मनमौजी खर्च गर्दै आएको पाइन्छ । उजुरी परेको खण्डमा अख्तियारले छानबिन गर्नु बाहेक त्यस्ता जग्गाहरु बेवारिसे जस्तै बन्ने गरेकाछन । बर्षौ देखि लाखौ असुल गर्दै आएकाछन ।

कहाँ कहाँ छन त्यस्ता सरकारी जग्गामा गैरसरकारी हस्तक्षेप ?
नेपालको कानुनले सरकारी जग्गाको सरक्षण गर्ने दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानिय सरकारलाई दिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछी सरकारी तथा सार्बजनिक जग्गाको सरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको सरकारलाइ छ । तर बिडम्बना नै मान्नुपर्छ स्थानिय तह मुकदर्शक बनेर बसेका कारण राज्यको बहुमुल्य जग्गाहरु आफ्नो मुठ्ठी भन्दा बाहिरका गैरसरकारी सस्था र क्लबहरुले भाडा असुलेर खाने स्थायी आयस्रोत बनाएको पाइएको छ । पोखरामा कहाँ कहाँ छन त्यस्ता अतिक्रमण र असुली ? केही उदाहरण –

क , एकता क्लब पोखरा १० , शिवचोक –ल

पोखरा महानगरको शिवचोकमा ५० को दशकमा कान्जी हाउस र पछि चुङ्गी कर उठाउने जग्गामा अहिले हार्डवेयर पसल छ । त्यो पसलको भाडा आम्दानी राज्यकोषमा आउदैन । स्थानीय एकता क्लबले ब्यापारिक भवन बनाएर मासिक भाडा उठाउछ र क्लबकै नाममा खर्च गर्छ । बर्षौ देखि क्लबले सरकारी जग्गाको भाडा असुलेर खादा राज्य बेखबर छ । १० नम्बर वडा अध्यक्ष राजेश गुरुङ सङ्ग बुझ्दा सरकारी जग्गा गैरसरकारी सस्था क्लबले भाडामा लगाउन खान नमिल्ने बताउछन । अध्यक्ष गुरुङले नमिल्ने बताएपनी असुली रोकिएको छैन ।
भाडा कति उठ्यो ? कसले खर्च गर्यो भन्ने बारेमा वडा कार्यालयलाई कुनै जानकारी नरहेको पाइयो । एकता क्लबका अध्यक्ष एक बहादुर केसिसङ्ग मोबाइलमा फोन गरि प्रतिक्रिया लिदा उनले भाडामा नलगाइएको र पहिला बसेको ब्यापारीले छोडि गएको बताए । स्थलगत रुपमा भैरहेको रङ तथा हार्डवेअर पसल छैन भनेर अध्यक्ष एक बहादुर केसिले झुटो प्रतिक्रिया दिए । क्लब जस्तो सामाजिक सस्थाले झुटो अभिब्यक्ती दिएर मिडिया र कानुनको आखामा छारो हाल्ने प्रयास गरेको पाइयो । यस बिषयमा छानबिन गर्न राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।

ख, इन्द्रेणी एकीकृत क्लब पोखरा १, बगर

पोखरा महानगरपालिका वडा न १ बगर टुडिखेलमा रहेको इन्द्रेणी क्लब बिगत लामो समय देखि सन्चालित छ । क्लबले ब्यापारिक सटर बनाएर भाडा असुल गरेको छ । राष्ट्रिय माविको जग्गामा बनेको उक्त क्ल्ब र ब्यापारिक भवनको आम्दानी न राज्यकोषमा जान्छ न जग्गाधनी सामुदायिक बिध्यालयमानै जान्छ । क्लबले कति असुल गर्छ ? के मा खर्च गर्छ ? भन्ने बिषयमा राज्य सरचना बेखबर रहेको छ । सरकारी बिध्यालयको जग्गा गैरसरकारी सस्थाले प्रयोग गरि भाडा असुलि गरेको बिषय कानुन सम्मत हो कि गैरकानुनी ? राज्यले छानबिन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
ग , सहारा क्लब हुँद ट्राफिक कार्यालय सम्म 

पोखरा ९ बसपार्कमा रहेको सहारा क्लब पनि सरकारी जग्गामा बनेको छ । भवन बनाएर भाडामा लगाएको छ । सहारा क्लब मात्र होइन क्लब देखि पुर्ब तर्फका सबै भवनहरु सार्बजनिक जग्गामा बनाएर विभिन्न गैरसरकारी सस्थाहरुले भाडामा लगाएका छन । मुलधारका राजनितिक दलका भातृ यातायात सस्था , सामुदायिक सेवा केन्द्र लगायले भवन सटर बनाएर भाडामा लगाएकाछन ।
सरकारी सार्बजनिक जग्गामा यसरी निजि तथा गैरसरकारी संघ सस्था र क्लबले मसिक लाखौ रुपैयाँ भाडा असुल गर्छ्न तर त्यो राज्यकोषमा आउदैन , भाडा कहाँ जान्छ र कसले खान्छ भन्ने बिषयमा राज्य बेखबर रहेको छ । अख्तियारले त्यस प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको २ बर्ष हुन लाग्यो अझै टुङ्गोमा पुगेको छैन । यो पनि दलिय सरकारको सरक्षणका कारण उत्पन्न भएको समस्या हुन सक्छ । दलको सरकार त्यही दलका भातृ सस्थाले गरेको अतिक्रमण र असुली अन्त्य गर्नु अख्तियारलाई चुनौतीपूर्ण कार्य बन्न गएको छ । बिधिको शासन गर्ने हो भने यस्ता गैरकानुनी कार्यले तत्काल निकास पाउन असम्भव थिएन तर कहिले ? सार्बजनिक बाटोको जग्गा मिचेर असुली धन्दा भैरहदा आवागमनमा समेत असुबिधा परेको छ । यसतर्फ सरोकारवालाको बेलैमा आँखा खुल्न जरुरी छ ।