स्वास्थ्य बिमा प्रकरण , स्रोत बिनाको लोकप्रियता , बिकल्प दिन छोडेर बन्दको धङधङी !

नागरिकलाइ स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा सहजै प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो तर नेपाल सरकारको लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम भालुको कन्पारो जस्तै हुन पुगेको छ । जुनसुकै सरकारको स्वास्थ्य मन्त्री आओस पहिलो गुनासो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बाटै सुरु हुँदै आएको छ । बजेट अभावका कारण देखाउदै कार्यक्रम नै पुनरावलोकन गर्न मन्त्रीलाई दवाब दिने कर्मचारीले बिकल्प दिन सकेको पाइन्न ।
गत हप्ता शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले स्वास्थ बिमा सेवा स्थगित गर्ने सूचना निकाल्यो । बिमाको दावी रकम न आएको कारण अस्पताल सन्चालन गर्न समेत कठिन परेको भन्दै कार्यक्रम नै रोकेको थियो । यो अबस्था एउटा नमुना मात्र हो । देशभरका बिमा प्रदायक अस्पतालहरु यस्तै समस्यामा परेकाछन । करोडौ रुपैयाँ दावी तिर्न नसकेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई निम्न मध्यम बर्गका बिरामिले पाइरहेको स्वास्थ्य सुबिधा गुम्दा पनि पिडाले स्पर्श गर्न सकेको पाइदैन ।

पश्चिमाञ्चलकी क्षेत्रीय अस्पतालको ४५ करोड बाकी

पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिस्ठानले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चलाए बापत बिमा बोर्ड्बाट करिब ४५ करोड रुपैयाँ सोधभर्ना लिन बाकि रहेको खुलेको छ । बिमा बोर्डले सोधभर्ना नदिएपछी प्रतिस्ठानलाई अस्पताल चलाउन हम्मेहम्मे परेको छ । अस्पतालको आन्तरिक आम्दानीको भरमा सेवा सन्चालन गरिएको अस्पतालका निर्देशक प्रेमराज पङ्गेनिले बताए। यहाँ उपचारमा आउने बिरामिको सहभागिता कोपेमेन्ट
सुबिधा लिएका बिरामिको १० प्रतिशत कोपेमेन्ट रकम र बिमा बाहिरका बिरामीबाट उठेको शुल्क र सटर भाडा आम्दानीको भरमा अस्पताल सन्चालनमा रहेको तथ्याङ्कले देखाउछ ।
गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल ( गण्डकी अस्पताल ) पोखरामा दैनिक औसत १८ सय बिरामी आउछन ती मध्य २ तिहाइ बिरामी बिमाको सुबिधा लिन्छन । हालसम्म पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराले दिएको स्वास्थ्य बिमा अन्तरगतको उपचार सेवा बापतको रकम ४५ करोड प्राप्त हुन नसक्दा अस्पतालको सेवा बिस्तार र स्तरोन्नतिमा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ । अस्पतालले तिर्नुपर्ने दायित्व समेत बक्यौता रहेको , अत्याधुनिक मेशिन र सेवा थप कार्य गर्न नसकिएको प्रतिस्ठानका उप कुलपति प्राडा भरत बहादुर खत्री बताउछन ।

मातृशिशु अस्पतालको ३ करोड

गन्डकी प्रदेश सरकार अन्तरगतको अस्पताल मातृशिसु मितेरी अस्पताल बाटुलेचौर पोखराले स्वास्थ्य बिमा उपचार बापत बिमा बोर्डबाट करिब ३ करोड रुपैया सोधभर्ना पाउन बाकि रहेको छ । आन्तरिक आम्दानी समेत बलियो नरहेको उक्त अस्पतालले बिमा बापतको रकम नपाउदा नियमित र चालू खर्च चलाउन समेत धौ धौ परेको छ तर बिमा बोर्डले यो समस्या सुनुवाइ गर्न सकेको छैन ।
आम नागरिकको लागि बिमा कार्यक्रम लोकप्रिय मानिएको छ । सरकारले आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्न नसक्दा बिमा कार्यक्रम नै सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ । स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ ले सबै नेपाली नागरिकलाइ बिमा कार्यक्रममा आबद्द गराउने उल्लेख गरेको छ तर सरकारी कर्मचारी , शिक्षक , सेना प्रहरी , र सस्थानहरुका कर्मचारी बिमाको दायरामा ल्याउन राज्य असफल देखिएको कारण बिमा नै असफलता उन्मुख देखिन्छ ।
राज्यले हतारमा लोकप्रिय कार्यक्रमका रुपमा बिमा ल्यायो तर स्रोत सुनिस्चित गर्न सकेन । लगाइएको स्वास्थ्य सेवा कर समेत स्वास्थ्यमा आउन नसकेको स्वास्थ्यका जानकारहरु बताउछन । सरकारी सेवा लिने सबै कर्मचारीलाई बिमामा आबद्द गर्ने र धुम्रपान मध्यपानजन्य पदार्थमा स्वास्थ्य कर केही बृद्दी गर्ने हो भने बिमा कार्यक्रमको स्रोत सुनिस्चित हुने पक्का छ ।
तर सरकार बिमा कार्यक्रम खुम्च्याउने र जनसेवाबाट भाग्ने जस्केलो खोज्दै हिडेको पाइन्छ । नागरिकलाइ बिमा प्रीमियम बढाउने , कोपेमेन्ट ४० प्रतिशत सम्म पुर्याउने , बहिरङ्ग सेवामा २५ प्रतिशत मात्र (२५ हजार) ब्यहोर्ने गरि बोर्डले तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । नेपालको लागि बिमा कार्यक्रम लोकप्रिय कार्यक्रम भएपनी त्यसको सन्चालनमा कुनै पनि सरकार गम्भीर नदेखिनुलाइ बिडम्बना मानिएको छ ।
राज्यको अनुगमन शुन्य , आदेश मात्रै 

सरकारले बिमा कार्यक्रम सन्चालन गर्न बिमा बोर्ड बनायो तर अनुगमन सयन्त्र बनाएर प्रभावकारी बनाउन सकेन । जसले गर्दा बिमाका नाममा हुने चुहावट रोक्न , अनावश्यक खर्च कटौती गर्न असफल रहेको देखिन्छ । अस्पतालले दिने सेवा र औषधिको मुल्यमा समायोजन नगरिदा सरकार ( बिमा बोर्ड ) आफै ठगिएको पुष्टि गराएको छ । औषधिको एम आर पि भन्दा बढि मुल्य लिन बिमा सेवा प्रदायक अस्पताललाइ छुट दिइदा त्यसबाट दशौ करोड रुपैयाँको घाटा सरकारले ब्यहोर्न परेको छ । सरकारी निजि स्वास्थ्य सस्थाले यसबाट ठूलो लाभ लिएका छन । यस तर्फ राज्यको निकाय स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मौन रहनुलाइ मिलेभगतको मोलमोलाइका रुपमा लिइएको छ ।

नागरिकले पाउदै आएको बिमाको औषधि उपचार सेवामा भारी कटौती गरेको आदेश गर्दै सर्बसाधारण नागरिकको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । एक लाख रुपैयाको सुबिधा लाई बहिरङ्ग र अन्तरङ्ग भन्दै बिभाजन गरेको छ । अब नियमित औषधि खाने बिरामिले  बर्ष भरिमा ५ हजार बराबरको औषधि खानेछन , त्यो भन्दा बढी औषधि किनेर खानुपर्ने बाध्यकारी बनाइएको छ । यसको अर्थ सिधै सेवा कटौती हो । सेवा र औषधिको यथार्थ मूल्य तोक्न नसक्ने सरकारी निकाय बिमा बोर्डले जनताको सेवा सुबिधा कटौतिमा कैँची लगाउनुले राज्य नागरिक प्रति कति अनुदार छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।