गत बर्ष राष्ट्रिय चर्चामा आएको लिचिघारी जग्गा फेरि चर्चामा आएको छ । पुरानो कान्ड कोहि अदालतमा छ कोहि अख्तियारमा । आरोपिहरु कोहि थुनामा छ्न कोहि फरार । समग्रमा भनौ बिबाद निरुपण भएको छैन मुद्दा बिचाराधिन नै छ ।
त्यो लिचिघारी जग्गा धनी फेरि चर्चामा छन । महानगरपालिकाले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको नीति नियम बिपरित मापदण्ड नछोडी फूटपाथमा जोडेर ६ फिट अग्लो पर्खाल लगाएका कारण उनी चर्चामा आएका हुन । पोखरा १६ का इन्द्र गौचन र राजेन्द्र गौचनले लिचिघारीमा रहेको बिबादित महेन्द्र गुफा मुल सडक सङ्ग जोडिएको जग्गामा नियम बिपरित हुने गरि लगाइएको पर्खालले सबैको ध्यान तानेको छ ।
राजेन्द्र गौचनले बताए अनुसार करिब १९० फिट लामो पर्खाल लगाइदै गरिएको छ । पर्खाल ६ फिट अग्लो र त्यसमाथी २ फिट काडेतार गरि ८ फिट अग्लो पर्खाल लगाउने जग्गा धनी राजेन्द्र गौचनले बताए। ब्लक र सिमेन्ट जडित पर्खाइ पैदल यात्रीले प्रयोग गर्ने फुटपाथ सङ्गै सटाएर बनाइएको छ । काडेतार समेत गरि ८ फिट अग्लो हुने उक्त पर्खाल राज्यको नियम बिपरित रहेको पोखरा महानगरपालिकाका पुर्बाधार महाशाखाका प्राबिधिकले बताए । नेपाल सरकार बस्ती बिकास नियमावली २०७२ र पोखरा महानगर्पालिकाको भवन तथा पुर्बाधार निर्माण कार्यबिधी २०८० बमोजिम पर्खाल निर्माण गर्दा राइट अफ ओए (ROW ) बाटोको मापदण्ड छोडेर निर्माण गर्न अनिवार्य गरिएको छ । उक्त कानुन बमोजिम महेन्द्र गुफा मार्गको सडक मापदण्ड केन्द्रबाट ३० फिट छोडेर मात्र पर्खाल लगाउन पाइन्छ । मापदन्ड छोडेको ठाउमा लगाइने पर्खाल ४ फिट अफ्लो र २ फिटको तार वा जाली लगाउन पाइन्छ । त्यसको लागि वडाबाट स्वीकृति लिन पर्ने कानुनी प्राबधान रहेको छ । तर जग्गाधनी गौचनले वडा कार्यालयले आफुहरुलाइ स्वीकृति लिने र मापदण्डको बारेमा केही नबताएको बताए ।
यस्तो छ कानुनी ब्यबस्था –
सरकारले २०७२ को भुकम्प पश्चात् बनाएको यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व जग्गाधनी र स्थानीय तहको हुनेछ । पोखरा महानगरपालिकाको स्थानिय रजपत्र भाग १ , खन्ड ७ , २०८०फागुन ११ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरि भवन तथा पुर्वाधार निर्माण कार्यबिधी लागू गरेको थियो तर लिचिघारी मुलसडकमा पर्खाल लगाउदा राज्यको नीति र मापदण्डको धज्जी उडाइएको छ ।
सर्बोच्च अदालतको पर्खाल लडेर पैदल यात्रु घाइते भएपछी सरकारले पर्खालको मापदण्ड र उचाइलाई कानुनी दायरामा ल्याएको प्राबिधिकहरु बताउछन । सडकको मापदण्ड नछोडी फुटपाथमै जोडेर ८ फिट अग्लो पर्खाल लगाइदा एकातर्फ कानुनको धज्जी उडाइएको छ भने अर्को तर्फ पर्खालले जोखिम बढाएको छ । रड समेत नराखी ब्लकको अल्को पर्खाल बनाउदा जुनसुकै बेला ढल्न गै मानबिय क्षती गराउन सक्ने सम्भावना बढाएको छ ।
मापदण्ड नछोडी कानुन बिपरित जोखिमपूर्ण अग्लो पर्खाल किन लगाउनुभएको भन्ने सराङ्कोटको जिज्ञासामा आफुलाइ कानुन थाहा नभएको र प्राइभेट इन्जिनियर र ठेकेदारले भने बमोजिम बनाएको गौचनले बताए । जग्गाधनी गौचनले १९० फिट लामो र जाली तार सहित ८ फिट अग्लो पर्खाल बनाउदा वडा कार्यालयमा कुनै स्वीकृति लिएका छैनन । कानुन बमोजिम पर्खाल निर्माण नगरेको स्थानियले गुनासो गरेपछी हामिले जग्गा धनिलाइ सोधपुछ गरेपछी महानगरपालिका र वडामा पुगेर हार गुहार गरेका थिए तर पनि स्वीकृति लिएर नियमानुसार गर्ने बारेमा केही प्रगती भएको छैन । नियामक निकायलेनै कानुन कार्यान्वयन गर्न नचाहेको होकि भन्ने अबस्था सृजना गराएको छ । अब प्रश्न उठ्छ कसले मान्ने राज्यको कानुन ? भोलि हुने सम्भाब्य दुर्घटनाको जोखिमको जिम्मा कसले लिने ? कागजमा मात्र लेखिने कानुन किन र के का लागि ?
पोखरा महानगरपालिकाले गैरकानुनी निर्माणको अनुगमन गर्छ की गर्दैन । बरिस्ट कानुन अधिकृत नारायण शर्माका अनुसार सडक मापदण्ड छोडेर पर्खाल लगाउन पाइने बताए तर मापदण्डअनुसार भए नभएको कसले गर्ने अनुगमन ? उपमेयर साप अनुगमन सयोजक हुन उनले गर्छिन त यो अनुगमन? दुर्घटना भएपछी गोहिका आँसु झार्नेकी बेलैमा अनुगमन र नियमन गरेर कानुनी राज सहितको सुरक्षित सडक र फुटपाथ बनाउने ? सरोकारवालाको बेलैमा ध्यान जाओस । यस बारेमा १६ नम्बर वडा कार्यालयले पनि अनुगमन र नियमनको प्रयास गरेको छैन । स्थानिय तहको उदासिनताले दन्डहिनता र अराजकतालाइ प्रोत्साहन गरेको ठहर भएको छ । कानुन बिपरित कार्य गर्ने र नियमन नगर्ने उपर राज्यले के गर्ला त्यो भने प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्