वडा अध्यक्षको काम समग्र वडाको बिकास निर्माण गर्नु हो । वडा अध्यक्षनै वडा शिक्षा समितिको सयोजक समेत हुने भएकोले आफ्ना वडाका बिध्यालयहरुको परीक्षा , नतिजा , गुणस्तर जाँच , अनुगमन र नियमन गर्नु मुख्य कर्तव्य हुन आउछ । वडा अध्यक्ष वडा भरको सिङ्गो अभिभावक हो अत उसले वडा भित्रको समितिहरुमा बसेर काम गर्दा स्वार्थ बाझिन जान्छ र त्यसले सकारात्मक नतिजामा प्रतक्ष प्रभाव पार्ने तथ्य सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक इजलाशले गरेको फैसलाले खुलाएको छ ।
वालिङ नगरपालिकाले शिक्षा ऐन २०२८ सङ्ग बाझिने गरि नगरसभाले निर्णय गरेर वडाका जनप्रतिनिधिलाई बिध्यालय ब्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाएर मौजुदा संघीय कानुन बिपरित कार्य गरेको पाइएको छ । वालिङ नगरपालिका भित्रका ११ वटा बिध्यालयमा जनप्रतिनिधिलाई बिध्यालय ब्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाएको छ । ती मध्य ६ वटा बिध्यालयमा वडा अध्यक्षलाई समितिको अध्यक्ष बनाइएको छ भने ५ वटा बिध्यालयमा वडा सदस्यलाई समितिको अध्यक्ष बनाएको छ ।
वडा अध्यक्ष वडा शिक्षा समितिको सयोजक समेत हुने भएकोले जनप्रतिनिधि बिध्यालयको नियमनकारी निकाय समेत हो तर आफै अध्यक्ष बनेका कारण बिध्यालयले अपेक्षाकृत प्रगती हुन सकेको छैन । उल्टै कानुन बिपरित असुली धन्दा गर्दै आएको प्रमाण प्राप्त भएको छ । वालिङ ५ का वडा अध्यक्ष छबिलाल आले ब्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेको महेन्द्र मा बि जगत भन्ज्याङले एस इ इ सर्टिफिकेट लिदा ७ हजार रुपैयाँ बिध्यार्थी सङ्ग असुल गरेको बिल समेत पाइएको थियो । नियमन गर्ने वडा अध्यक्ष नै असुली कार्यमा सलग्न भएपछी आम नागरिकले न्याय पाउन कहाँ जाने ? यो एउटा यक्ष प्रश्न बनेको छ ।
वालिङ नगरपालिकाले बनाएको शिक्षा नियमावली जस्तै काठमाडौ महानगरपालिकाले बनाइ २०८०-०४-११ गते स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको शिक्षा ऐन बमोजिम काठमाडौ महानगरपालिकाले भैरहेको बिब्यसलाइ भङ्ग गरि जनप्रतिनिधिलाई अध्यक्ष बनाउने गरि बनेको कानुनलाइ सम्मानित सर्बोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरिदिएको छ । २०८१-४-१६ गते सर्बोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश बिश्वम्भर प्रसाद श्रेस्ठ र हालका न्यायाधीश प्रकाशमान सिह राउत सहितका बरिस्ट ५ जना न्यायाधीश सहितको संबैधानिक इजलाशले जनप्रतिनिधिलाई बिब्यस अध्यक्ष बनाउने गरि बनाइएको बाझिएको कानुन बदर घोषित गरेको थियो ।
काठमाडौ -२७ को परोपकार आदर्श मावी बिब्यस सहितले उत्प्रेषणको पर्मादेश जारी गरि पाउ भनी दिएको रिट निबेदनको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै राजनितिक हस्तक्षेपको मार्ग प्रसस्त गर्ने गरि संघीय कानुन सङ्ग बाझिएकोले बदर गरिदिएको थियो । सर्बोच्चले दिएको ३२ पेज लामो पुर्णपाठमा स्थानीय पालिका र वडा सरकारको हैसियतमा मावी तह सम्मको बिध्यालयको परीक्षा सन्चालन , नतिजा प्रकाशन , मुल्यांकन , अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवार निकाय भएकोले आफै ब्यबस्थापन समितिमा बस्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । काठमाडौ महानगरपालिका र बागमती प्रदेश सरकार समेतलाई बिपक्षि बनाइ हालेको रिटको यस्तो फैसला आएपछी जनप्रतिनिधि रहेका बिब्यस भङ्ग भै साबिककै कानुन बमोजिम ब्यबस्थापन समिती गठन भएको छ ।
सर्बोच्चको संबैधानिक इजलाशले गरेको फैसलाको नजिरलाइ कानुन सो सरह मानिन्छ । सर्बोच्चको २०८१-४-१६ को फैसला बमोजिम वालिङ नगर सभाले बनाएको कानुन बदरभागि हुन गै वालिङको ११ वटा बिध्यालयमा रहेको बिध्यालय ब्यबस्थापन समिती कानुन बिपरित रहेको खुलेको छ । देशको कानुन मान्ने हो भने वालिङ नगरभित्र जनप्रतिनिधि बिब्यसमा रहेका ११ वटा बिध्यालय कानुन बिपरित रहेको पुष्टि गराएको छ ।
फैसला गर्ने सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश
सर्बोच्छ अदालतको फैसला बमोजिम शिक्षा ऐन बिपरित गठन भएका वालिङ नगरपालिका भैत्रका ११ वटा बिध्यालय ब्यबस्थापन समिती तत्काल बिघटन गरि नियमानुसार अर्को समिती गठनको लागि तत्काल पहल गर्नुपर्ने अबस्था आएकोछ । यहि अबस्थामा जनप्रतिनिधिलाई अध्यक्ष बनाएर बिध्यालय ब्यबस्थापन समिती बनाउने हो भने सर्बोच्च अदालतको मानहानी भएको ठहर हुनेछ । बाझिने कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्ने वालिङ नगरपालिका बिरुद्द मानहानिको मुद्दा लाग्न सक्ने र अबैध बिब्यसले गरेका काम कारबाही र निर्णय बदर हुन सक्ने अधिबक्ता हरिप्रसाद भट्टराईले बताए । बेलैमा चेत खुलाइ कानुनको सम्मान गर्नुको बिकल्प छैन । यस बिषयमा वालिङ नगरपालिकाले कानुनको सम्मान गर्छ कि अपमान त्यो भने हेर्न बाकी छ हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्