नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अब पालिका सरचनामा जाने भएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको बिधान २०२० को संशोधन २०८२ पारित भएपछी नया बिधान कार्यान्वयनमा आएको हो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रिय कार्यसमितिको फागुन २४ गते बसेको बैठकले रेडक्रस सोसाइटीको पुनसरचना गर्ने निर्णय लिएको छ । निर्णय अनुसार रेडक्रस सोसाइटीले चैत्र १५ गते भित्र पालिका तदर्थ समिती गठन गरिसक्नुपर्नेछ ।
रेडक्रस जिल्ला शाखाले प्रदेश समिती सङ्ग आवश्यक समन्वय गरि प्रत्येक पालिकामा ७ सदस्यीय तदर्थ समिती गठन गरि केन्द्रमा विवरण पठाउनुपर्ने केन्द्रले निर्देशनात्मक सर्कुलर जारी गरेको छ । फागुन २४ गतेको निर्णयलाइ हवाला दिदै केन्द्रले फागुन २६ गते नेपालका सबै जिल्ला शाखाहरुलाइ पत्राचार गरेको हो । यो तदर्थ समितिले पालिकामा बिधिवत निर्वाचन गर्ने ससोधित बिधानमा ब्यबस्था गरिएको छ ।
पालिका तहमा तदर्थ समिती गठन गर्दा मौजुदा उपशाखालाई रुपान्तरण गर्नुपेर्ने छ । उपशाखामा कार्यरत पदाधिकारी तथा सदस्यहरु मध्यबाट ७ सदस्यीय पालिका तदर्थ समिती गठन गर्नुपर्ने छ । दुई वा दुई भन्दा बढि उपशाखा भएको पालिकामा सबै उपशाखा एकीकृत गरि पालिका समिति गठन गर्नुपर्ने छ । केन्द्रका महामन्त्री मीन बहादुर मल्लदारा हस्ताक्षरित परिपत्र अनुसार नेपालको रेडक्रस पुनसरचनामा होमिएको छ । पालिका गठन भएपछी जिल्ला शाखाहरु समन्वय कार्यालयको रुपमा रहने बुझिएको छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आइएफारसीको नीति बमोजिम विभिन्न ४ वटा आयोगहरु गठन गरि कार्य अगाडी बढाएको छ । जसमा लवकुमार मैनालिको अध्यक्षतामा रेडक्रस निर्वाचन आयोग , बामदेव अधिकारीको अध्यक्षतामा बित्त आयोग , गोपिनाथ मैनालिको अध्यक्षतामा रेडक्रस सेवा आयोग र एकराज आचार्यको अध्यक्षतामा अनुपालन तथा मध्यस्थता आयोग गठन गरि कार्यादेश दिइएको छ । यी आयोगहरुले स्वायत्त ढ्ङ्गबाट काम गर्नेछन । राजनितिक सक्रमण , आर्थिक अपारदर्शीताको बारेमा तीखो आलोचना र तिब्र उतारचढावका बावजुत बिधान ससोधनले नेपाल रेडक्रसलाई सुधारको बाटोमा डोर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।आइफआरसिको नीति र सुझाव बमोजिम सरकारले गठन गरेको केन्द्रिय तदर्थ समितिले संशोधन गरेको बिधानले अब हुने चुनाव पछि राजनितीक हस्तक्षेपकारी भुमिका न्यूनीकरण हुन गै रेडक्रसले तथस्थस्थाको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने बिश्वास लिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्