पोखरा एउटा मन्त्रीले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण खोज्न टाढा जानै पर्दैन। एमाले सरकारका युवा तथा खेलकुद (क्याविनेट) मन्त्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्माले आफू मन्त्री पदमा वहालरत भएकै
पोखरा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी राख्नै पर्ने व्यवस्था सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले गरेको छ । सूचना अधिकारी नराख्नु लाई अपारदर्शिता जन्य कार्य मानिन्छ । २०६४ सालमा ऐन लागू
पोखरा पोखरा महानगरपालिका वडा नंं. १९ घार्मीस्थित गुराँसपानीको सरकारी जग्गाको वन फँडानी काण्डमा डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले विस्तृत
पोखरा देशको राजधानी शहर काठमाडौमा फैलिएको अवैध राइड शेयरिङको प्रभाव देशभर पर्न थालेको छ । सवारी तथा यातायात सम्बन्धि मौजुदा ऐन कानूनले प्रयोजन विपरित सवारी संचालन गर्नुलाई गैह्रकानूनी कार्य मानेको
पोखरा गण्डकी प्रदेश सरकारले विकासका योजना वाँडफाँड गर्दा चरालाई कनिका छरेजस्तै गरेको पाइएको छ । प्राविधिक जनशक्ति कति पनि नभएका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई बाटो घाटो, नाला निर्माणका योजना
पोखरा करिव २० वर्ष अगाडी तत्कालिन पोखरा नगरपालिकाले १ नम्वर वडा वगरको पिएन क्याम्पस मुल गेट अगाडीको जग्गामा कृषि उपज बजार राख्ने नीति अनुसार जग्गा उपलब्ध गरायो । बजारको लागी
पोखरा देशकै चर्चित राष्ट्रियस्तरको गण्डकी बोर्डिङ यतिखेर विवादको पोखरीमा डुवुल्की मार्दै छ । सार्वजनिक गुठी अन्तरगत चलेको गण्डकी बोर्डिङले देशभरीबाट छानेर परीक्षार्थी पढाउँदै आएको छ । केहि वर्ष अघिसम्म उत्कृष्ट
पोखरा राइड शेयरिङको नाममा भाडामा यात्रु वोकेर चलाइरहेको अवस्थामा १३ वटा स्कुटर तथा मोटरसाइकल र १ वटा कारवाहीमा परेका छन् । वाहिरी मुलुकमा दर्ता भएको भनिएको ईन ड्राईभ एप्स पोखरामा
पोखरा गण्डकी वोर्डिङ सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय हैन । विद्यार्थीबाट निजि बोर्डिङ सरहको भर्ना शुल्क, धरौटी लिएर पढाउने बोर्डिङ स्कूल हो । उसले उच्चशिक्षामा सरकारी कोटाको छात्रवृत्ति पनि पाउँदैन विद्यार्थी
“रुल अफ ल” चलाउनेकी “हुल अफ ल” ? पोखरा २०७९ वैशाख ३१ गते सम्पन्न निर्वाचन पछि स्थानिय तहमा नयाँ तरंग संचार गराएको छ । पहिलो चुनावबाट निर्वाचित धेरै जनप्रतिनिधिहरु र