यदुनाथ बन्जारा

१३ माघ २०७९

पोखरा सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले खाइपाई आएको तलवलाई अवैध भन्दै खारेज ग¥यो । गण्डकी प्रदेश लगायत अन्य प्रदेश हरुले खाइपाई आएको तलव पनि अवैध ठहरियो । कानुनतः प्रदेश ले ऐन कानुन नबनाई स्थानिय तहले तलव खान नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले ठहर ग¥यो अदालतको [..]