यदुनाथ बन्जारा

२५ माघ २०७८

पोखरा : नेपाल सरकारले घडेरी विकास कार्यक्रम रोक्ने गरी कानून बनायो। सर्वोच्च अदालतले पनि उर्वर कृषि योग्य जग्गालाई घडेरी बनाउन नहुने गरी कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दियो । यसो हेर्दा घडेरी प्लटिङ कार्य कानूनले बर्जित नै गरायो तर जहाँ अड्चन त्यहि उपाय फुर्न फुराउन थालियो। जुन [..]