Prabhu Bank Ad

भारतीय सेना नेपाल छोड ! नेपाल सरकार सीमा जोड !!

सराङकोट न्यूज
19 June, 2020 7:38 pm

बिन्दु राज सापकोटा

एकातिर आज वर्तमान विश्व समाज कोरोना जस्तो प्राणघातक महामारीसँग जिवनमरणको लडाई लडिरहेको छ । हालसम्म विश्वमा ७६ लाख ३३ हजार भन्दा बढी मानीसहरु कोरोना संक्रमीत भैसकेका छन् भने ४ लाख २४ हजार भन्दा बढी मानीसहरुले कोरोनाको कारण ज्यान गुमाईसकेका छन् र यसबाट बच्नका लागि विश्वका अधिकांस राष्ट्रिय सरकारहरुले लकडाउन घोषणा गरेर आफ्ना नागरिकहरुलाई सामान्य हिडडुल र भिडवाड समेत नगर्न आदेश जारी गरीरहेका छन् भने अर्कातिर ठिक यति नै बेला शक्ति र अहंकारले चुलिएको भारतीय हैकमवाद नेपाल लगायत छिमेकी राष्ट्रहरु विरुद्घ आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भैरहेको छ । परम्परागत आफ्नो असल छिमेकीपनको नाता बिर्संदै नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिण तिनैतिर सीमाना जोडीएको भारतले नेपालको पश्चिमी सीमानमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका भूभाग माथीको सैन्य कब्जालाई कायम राखेको छ र सीमाना जोडीएका २६ जिल्ला मध्ये २१ जिल्लाका ५४ ठाउँमा मिचाहा प्रबृतिबाट करिव ६० हजार हेक्टर भूमी अतिक्रमण गरि उपभोग गरिरहेको छ ।
सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा हस्ताक्षर भै सन् १८१६ मार्च ४ तारिखमा सार्वजनिक गरिएको नेपाल र तत्कालिन इस्ट ईन्डिया कम्पनि बिचमा भएको सुगौली सन्धिको दफा ५ को “नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धि तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको संपूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै त्यो इलाकाका निवासीहरुसंग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न बचनबद्ध हुन्छन् भन्ने बाक्याम्सको आधारमा पनि दुई देश बिचको पश्चिमि सिमाना काली(महाकाली) नदी उल्लेख भई सीमा स्थापित भइसकेको, सन् १८५७ मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सा, सन् १८६० नोभेम्वर १ मा वाँके, वर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता र सन् १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सिमांकन गर्दाको नक्सांकन त्यस्तैगरी त्यसैगरी लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा सन् १९९५ सालमा भूमिसुधार कार्यालय दार्चुलामा तिरो तिरेको अभिलेख, वि.सं. २०१५ सालको आम निर्वाचनमा त्यहाँका जनता सहभागि भई मतदान गरेको प्रमाण, वि.सं. २०१८ सालमा नेपालमा गरीएको राष्ट्रिय जनगणनामा त्यहाँको जनताको अभिलेखिकरण र भारत सरकारको तर्फबाट सन् २०१९ नोभेम्वर २ अर्थात वि.सं. २०७६ कार्तिक १६ गते जारी नक्सामा समेत काली नदी उल्लेख गरिएकोले काली(महाकाली) नदी पूर्वको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो भन्ने एथेष्ट प्रमाणहरु रहेकोले यसमा कुनै बिवाद गर्नु पर्ने ठाउँ देखिदैन ।
फेरि पनि भारत सरकारबाट गत २०७७ साल वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले मानोसरोबर जाने लिंक रोड अन्तरगत धार्चुुला लिपुलेख ७९ कि.मी सडक खण्ड उद्घाटन गरेको समाचार बाहिर आएपछि आम देशभक्त नेपालीहरुले गम्भिररुपमा लिएका छन् –किनकि यो बाटोको १९ कि.मी. खण्ड नेपालको कालापानी क्षेत्रमा पर्छ र बिभिन्न मध्यमबाट भारतीय हस्तक्षेपका बिरुद्धमा नेपाल सरकारलाई भारतले कब्जामा लिएको आफ्नो संपूर्ण भूमी फिर्ता लिन जनदबाव आएपछि नेपाल सरकारले आफुसंग भएका एथेष्ठ प्रमाणहरुको आधारमा बिगतमा आफ्नो नक्सामा छुटेको भूमीलाई समावेश गरी बि.सं. २०७७ साल जेष्ठ ७ गते बुधवारका दिन मन्त्रीपरिषद्को वैठक द्वारा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकक्षेत्र समेटेर नेपालको राजनैतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि भारतीय सत्तापक्ष झन् आक्रामक र उत्तेजित बनेको छ । यसको लगत्तै भारत सरकारले सेना प्रमुख मार्फत यस कार्यको बिरोध मात्र जनाएन अर्को छिमेकी राष्ट्र चिनको उक्साहटमा गरीएको भन्ने मिथ्या आरोप समेत लगाएकोछ ।
कालापानी क्षेत्रमा सन् १९६२ को भारत–चीन युद्ध अवधिमा कव्जा गरी अर्ध सैनिक बल तैनाथ गरेको, सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएका शर्त विपरित नक्सामा समेत उक्त भूमि रेखांकन गरेको, लिपुलेक हुदै मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेको, शैन्यवलको आडमा लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकक्षेत्र कब्जा गर्ने, दूई देशको सीमा दशगजा क्षेत्रमा बाँध बाध्ने लगायत भौतीक संरचना निर्माण गरी नेपाली भूमी डुवान पार्ने, सीमा क्षेत्रका वासिन्दाहरुलाई भारतीय सुरक्षाकर्मिहरुले गाली गलौज, लुटपिट तथा गोली प्रहार समेत गरी दुःख दिने लगायत हालसम्म जे जस्ता हरकत, हेपाहा र बलमिचाईका गतिबिधिहरु भए अब त्यसलाई सच्याएर सिमा बिवाद सुल्झाउनु पर्दछ । साना तथा कमजोर राष्ट्रहरु विरुद्घ सैन्य भाषा बोल्नु विस्तारवादी आकांक्षा बाहेक अरु केही होईन । ठुलो र शक्तिशाली भएको नाताले भारतले छिमेकीहरुको सार्वभौमसत्ता विरुद्घ जुन धावा वोलेको छ नेपालको नागरिक र प्रकृति–मानव केन्द्रित जन अभियानको एक सदस्य हुनुको नाताले म उक्त कार्य प्रति घोर निन्दा एवं भत्र्सना गर्दै अतिक्रमीत भूमिबाट आफ्नो सेना तत्काल हटाई शान्तिपुर्वक कुटनीतिक माध्यमवाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दछु । शक्तिको भाषा र युद्धको प्रयोगले जित कसैको हुदैन केवल मानव र मानवियता, प्रकृति र पर्यावरण, जीवजन्तु र जैविक बिविधता मात्रै नष्ट हुन्छ यसले कसैको हित गर्दैन भन्ने हेक्का सबैले गर्नु पर्दछ ।
भारतले नेपाल लगायत सबै छिमेकीहरुसँग असल सम्वन्ध विकास गर्दा मात्रै शान्तिपूर्ण समस्याको हल निस्कन सक्छ । हाम्रो संस्था प्रकृति–मानव केन्द्रित जन अभियानको बि.सं. २०७१ मंसिर १ र २ मा नारायणगढमा सम्पन्न छैठौं जनसार्क सम्मेलनको घोषणापत्रले पनि सार्क राष्ट्रहरु बिचको सबै खाले विवादलाई तर्कसंकत तथ्यको आधारमा शान्तिपूर्ण तरिकाले हल गर्न र सबैखाले प्रभुत्ववादी सन्धि सम्झौतालाई मानवतावादी तरिकाले हल गर्न सुझाएको स्मरण गराउन चाहन्छु । यसको मतलब सबैखाले विवादको हल युद्धबाट होइन शान्तिपूर्ण तरिकाले मात्र खोज्नु पर्छ भन्ने हो । एक्काइसौं शताव्दीको अन्तर्निभर दुनियामा एकल महाशक्तिवाद या बहुपक्षीय प्रभुत्ववादको कुनै स्थान छैन । आजको विश्वमा कुनै पनि समस्याको समाधान युद्धबाट हुन सक्दैन । दोस्रो विश्व युद्ध पछि बिभिन्न देशहरुको बिचमा ३०० भन्दा बढी सशस्त्र युद्ध भएका छन् एक–दुई वटा बाहेक कुनै पनि सशस्त्र युद्धबाट समस्याको समाधान भएको छैन। बिगतमा गरीएका सशस्त्र युद्धबाट प्रकृति, पर्यावरण र मानव समुदाए लगायत संपूर्ण जैव–जगतमा नकारात्मक असर पर्न गएको छ र सयौं बर्षसम्म पनि त्यसको असर मेटिएको छैन । मित्र बदल्न सकिन्छ तर छिमेकी बदल्न सकिँदैन यो ध्रुब सत्य हो । भारतले छिमेकीहरुको सिमाना र आन्तरीक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुमा आफ्नो सफलता देखेको छ भने त्यो उसको दिवास्वप्न वाहेक केही होईन । आज भारतले नेपाल लगायत सबै छिमेकीहरुसँग गरेको हैकमबादी व्यवहारले भारत विरुद्घको आवाज विश्वव्यापीकरण भैरहेको मात्र छैन अब यसले एउटा स्थायी समाधानको माग पनि गरिरहेको छ ।
अन्तमा अहिले कोरोना भाइरसले विश्व ब्यापी माहामारीको रुप लिएको यस बिषम परिस्थितिमा दुबै देशका सरकारले शान्तिपूर्ण तवरमा बार्ताको माध्यम बाट जनताको अधिकतम सशक्तिकरणलाई सुनिश्चित हुने गरि यो सिमा बिवाद तुरुन्त समाधान गर्नु पर्दछ । यसले मात्र प्रत्येक ब्यक्तिको जैव सामाजिक अस्तित्वको अधिकारलाई सामाजिक सुरक्षाका मूल अधिकारहरुको रुपमा सुनिश्चित गर्दछ । भारत सरकारले अहिलेको यस बिषम परिस्थितिमा आफुले कब्जामा लिएको नेपालको सबै भूमी छोडनुका साथै कालापानीबाट सेना फिर्ता गरी असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्ने छ । नेपाल सरकारले पनि सिमा विवादसंग सम्बन्धित सबै कागजात र एथेष्ट प्रमाणको आधारमा भारतीय सरकार समक्ष आफ्नो मिचिएको सबै भूमी फिर्ताको लागि सबै नागरिकहरुको साथ लिई अविलम्ब शान्तिपूर्ण वार्ताको पहल गरी आफ्नो छुटेको सिमा जोडने छ भन्ने बिश्वास व्यक्त गर्न चाहान्छु । साथै यस सिमा बिवादलाई समाधान गरी दुबै देश बिचको सम्बन्ध पुनः सौहार्दपूर्ण अवस्थामा कायम राख्नमा सहयोगको लागि प्रकृति–मानव केन्द्रित जन अभियान सार्क कमिटि, प्रकृति–मानव केन्द्रित जन अभियान भारत कमिटि लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समूदायहरुलाई समेत अनुरोध गर्दछु ।

(प्रकृति–मानव केन्द्रित जन अभियान, नेपाल)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: