शहीद दिवसको मूल्य र मान्यता

शिव प्रसाद गौतम
30 January, 2024 9:48 am

सन्दर्भ सामाग्री: शहीद दिवस

शिव प्रसाद गौतम
शिव प्रसाद गौतम

 

देशका शासकहरुले देश र जनताको हितमा काम नगरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न मात्र लागे भने जनताले त्यस्ता शासकहरुले चलाएको शासन व्यवस्था नै परिर्वतन गरेर देशमा अमन चयन राख्न, स्थापना गर्न चाहान्छन् । वडा महाराजा पृथ्वी नारायण शाहाले नेपाल राष्ट्रको स्थापना गरे पश्चात नेपालमा राजतन्त्र पञ्चायततन्त्र संसदीय प्रजातन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नामका शासनहरु चल्दै आए चलिरहेका छन् । नेपाली जनताले यी सवै खाले शासन व्यवस्था भोग्दै आएको परिपे्रक्ष्यमा राणा शासनमा जनताले धेरै कष्ठ सहँदै आएका थिए । देश र जनतालाई राणा शासनको शोषण र दमनबाट जनतालाई मुक्त गर्न त्यो बेलाका युवा हरुले आफ्नो जीवन नै बलिदान दिएका थिए । पृथ्वी नारायण शाहको शासन काल भन्दा पहिले नेपाल छरिएर रहेको भुसुने राज्यहरुको समूह थियो । त्यो समयमा पनि धेरैले शासन सत्ताको नकारात्मक कार्यको अवश्य पनि विरोध गरे होलान् तर यस्ता राष्ट्र भक्त को अभिलेख राखेर शहीदको रुपमा सम्मान गर्ने प्रचलन नै स्थापित नभएको इतिहास साक्षी छ । नेपालमा देश र जनताका हितमा काम गर्नेको हिल्यै भलो नहोस् भन्ने श्राप काजी भीम मल्लको श्रीमतीले दिएको इतिहास हाम्रो छ ।
राणा शासनको अन्याय र अत्याचार सहन नसकेर देशका राष्ट्रभक्त युवा र जेष्ठ नागरिकले राणा शासन हटाएर जनतालाई आजादी गराउन आफनो व्यक्तिगत स्वार्थमात्र हैन ज्यानै अर्पेर लागेका नागरिकहरुलाई राणाहरुले मृत्युदण्ड, सर्वस्वहण र देश निकाला गरेका व्यक्तिहरुलाई शहीद मान्न प्रचलन राणाहरुको जनतामारा कुर शासनको अन्त्य गर्ने अभिप्रयाले आफ्नो जीवन देश र जनहितका अभिप्राण्ले कुर्वानी गर्ने राष्ट्र भक्त व्यक्तिहरुलाई शहीद मान्ने प्रचलन राणा शासनको कारणले आएको हो ।
राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको पालामा (वि.सं. १९८९ देखि २००२) काठमाडौंको “खिन्हटोलमा वि.सं. १९९३ तीर” महावीर स्कुल को स्थापना गरी जनचेतना ल्याउन खौज्ने सो विद्यालयका अध्यापकहरु पूर्ण बहादुर, टंक विलास, गंगालाल वाकपति राज, इन्द्र प्रसाद प्रधान, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, सूर्य बहादुर निनियालाल, फत्ते बहादुर आदिलाई वि.सं. १९९७ कार्तिक २ गते देखि धरपकड गरेका थिए । १९९४ सालमा असन टोलको राजालाल कलवारको घरमा माधवराज जोशीका छोरा शुक्र राजशास्त्री, केदारमान व्यथित, मुरलीधर शर्मा, आनन्दराज, शंकर प्रसाद शर्मा आदि २१ जना युवक मिलेर नेपाली नागरिक अधिकार समिति नायक संस्था खोलेर समाजमा राणा शासन विरुद्धमा चेतना फैलाउने प्रयास गरेका थिए । वि.सं. १९९३ जेष्ठ २० गते ५ जना युवाहरु टंक प्रसाद आचार्य, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र रामहरि शर्माले प्रजापरिषद्को स्थापना गरे । सोही दिन ओम वहाल स्थित धर्मभक्त माधेमाको घरमा एकतन्त्रीय राणा शासनलाई समाप्त पारेर प्रजातन्त्रवादी शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्न उद्देश्यले स्थापना गरिएको नेपाल प्रजापरिषद् को रुपरेखा तयार पारी कार्यकारिणीको गठन गर्न निधो गरीयो । वि.सं. १९९७ साल भाद्र १८ गते निर्वाचन गरियो । यसमा टंक प्रसाद आचार्य सभापति, दशरथ चन्द उपसभापति, रामहरि शर्मा मन्त्री र सदस्यहरु धर्मभक्त माथेमा, चुडामणि शर्मा, गोविन्द प्रसाद शर्मा, पुस्करनाथ उप्रेती, मुकुन्द नाथ रिमाल, बल बहादुर पाण्डे, धु्रव प्रसाद दुवाडी, फणिन्द्रराज सत्याल, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, गंगालाल श्रेष्ठ, चित्र बहादुर खत्री, गणेशमान सिंह, केशव खत्री, रामजी क्षेत्री, चन्द्रमान मास्के आदि चुनिएका थिए । राजा त्रिभुवन पनि आफ्ना व्यायाम शिक्षक धर्मभक्तको माध्यमबाट सम्पर्कमा थिए ।
प्रजापरिषद्ले भारतको कलकत्ता र पटनाबाट प्रकाशित हुने समाजवादी पत्रिका मार्फत् राणा शासन विरोधी लेखहरुको प्रकाशन र नेपालमा पर्चावाजी गर्न थालेपछि २६ जुन सन् १९४० को गोरखापत्र मा उक्त परिषद्का सदस्यहरुलाई गिरफ्तार गराउने व्यक्तिलाई त्यो वेला को ५ हजार रुपैयाँ इनाम दिने घोषणा गरेपछि वि.सं. १९९७ कार्तिक २ गतेदेखि प्रजापरिषद्का कार्यकारी महावीर स्कुल र नेपाल नागरिक अधिकार समितिका सदस्यहरुका साथै अन्य सुधारवादी देश जनप्रेमी व्यक्ति र केही निर्दोष व्यक्ति समेत ५ सय व्यक्ति पक्राउमा परे । वि.सं. १९९७ मंसिर २ गते सिंहदरवारको पुतली सडकमा राजा त्रिभुवन समेत खडा हुनुप¥यो ।
देश द्रोह र राज द्रोहको अभियोग लगाई नागरिक अधिकार समितिका संस्थाक शुक्रराज जोशी लगायत प्रजापरिषद्का पदाधिकारी सदस्यहरु धर्मभक्त माथेमा, दशरथचन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई सर्वस्व सहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो । राणाहरुले उहाँहरुले आफ्नो शासनको पक्षमा लागे सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति र उच्च पद दिने आश्वासन पनि दिएका थिए । उहाँहरुले राणाहरुको देश र जनतामारा प्रस्तावलाई ठाडै अस्विकार गर्नु भयो । त्यसपछि शुक्रराज शास्त्रीलाई पत्रलीमा खरिको बोटमा र दशरथ चन्द र गंगालाललाई शोभा वगवतीमा झुण्ड्याएर छातिमा गोली हानी मारेका थिए ।
टंक प्रसाद आचार्य, रामहरि शर्मा, चुडा प्रसाद पाण्डेलाई अंश सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय दिएका थिए । केहीलाई ६ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मको कैदको सजाय सुनाएका थिए । केही ब्र्राह्मणलाई चारपाटा मुडेर जातिच्युत गरे । ३२ जना जरिवाना तिरी छुटे भने १८ जनालाई सजाय नगरी छाडेका थिए । सन् १९४४, २० जुनमा गणेशमान सिंह जेलको पर्खाल नाघेर वन्धन मुक्ति हुन सफल भएका थिए ।
यसरी राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको शासन कालमा उनीहरुको निरंकुश देश र जनद्रोही शासन व्यवस्थाको विरोध गर्नेलाई सखाप परेको रक्त रञ्जित इतिहास छ । यही बेला देखि आफ्नो अमूल्य जीवनको कुनै प्रवाह नगरी देश र जनताको हितमा आवाज उठाएका सन्धर्व लाश लिएर राणा शासकले देश र जनता भक्त उहाँहरुलाई मुत्युदण्ड सर्वस्वसहित देश निकाला गरिएका नेपाल आमाका देशभक्त सपुतहरुलाई वास्तविक शहीद मान्ने परम्परा प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिका सरकारले अपनाएकाहुन् । पञ्चायत कालमा पनि शहीदको भारी सम्मान गरेर शहीद दिवस मनाउने त्यो बेलाका शासकको परम्परा थियो । विशेष गरेर वि.सं. १९९७ माघ १० गते देखि १६ गते सम्मका १० दिनमा राणाहरुले नेपाल आमाका सपुतहरुको हत्या गरेका थिए । त्यो बेला शहीदहरुले आफ्ना जीवन कुर्वानी गरेर शाहदत्त नभएको भए नेपालीहरुले प्रजातन्त्रको अनुभूति ऐल सम्म गर्न पाउने थिएनन् । शहीदहरुको बलिदानीले २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र आएको हो ।
२०४७ सालमा नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्र प्रारम्भ भयो । त्यस यताका शासकहरुले शहीदहरुको सम्मान गर्न छाडेका छन् । बाबु राम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्व काल देखि माघ १६ गते शहीद दिवस मनाउने परम्पराको अन्त्य गरिएको छ । ऐले प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पनि शहीद दिवस विदाको रुपमा भव्य रुपमा मनाउनु पर्नेमा यस तर्फ ध्यान छैन । जसले शहीदको सम्मान गर्दैन उसे देश र जनताको हित हुने कार्य गर्दैनन् । उनीहरुको शासकीय क्रियाकलापको देश र जनता असन्तुष्ट रहछन् । जन आन्दोलन दिवस मनाउन सार्वजनिक विदा गर्ने परन्तु शहीद दिवस मनाउन सार्वजनिक विदा नदिने शासकहरुले कसले आर्जेको मुलुकमा शासन गरेका छन् ? यो प्रश्नको उत्तर वर्तमान सरकारले दिनु पर्छ । वर्तमान सरकारको रवैयाको देशमा ऐले पनि जहानियाँ शासनको अन्त्य नभएको आभास झल्की रहेको छ ।
माओवादी जनयुद्धमा १७ हजार जनता मारिए । जनयुद्धमा मारिएका सवैलाई शहीद घोषणा गर्न पुग्यो । देश र जनताको हितमा काम गरेर मृत्युवरण गरेको हो, होइन छानविन नगरी अन्य कारणबाट मृत्युवरण गरेकाहरुलाई शहीद घोषणा गरेकाले सरकारले वास्तविक शहीदहरुको अपमान गरेको छ । माघ १० गतेदेखि १६ गतेसम्म शहीद सप्ताहा हो । यी समयमा सरकारले शहीदहरु प्रतिका सम्मान कार्यक्रमहरु राखेर सम्मान गर्नु पर्ने हो गरेको छैन । राजनीति सेवा हो भनेर शहीदहरुले देश र जनताको सेवा गरेर आफ्नो ज्यान गुमाए परन्तु अहिलेका नेताहरुले पैसाको रुपमा राजनीति गरेकाले जनता पीडित छन् । आज शहीद दिवसका पावन तिथिमा शहीदहरुले देखाएको सद्विचार अनुसार शासकहरुलाई शासन चलाउने सद्वुद्धि फिरोस् भन्ने कामना गर्दै आदरणीय शहीदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछौं । जय मातृभूमि नेपाल आमा ।

Advertisements
Advertisements
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: