
यदुनाथ बन्जारा
बर्तमान सरकारले उपभोक्ताका समस्या र गुनासालाइ माटोमा मिलाइदिएको छ । बजार अनुगमन र नियमनकारी निकाय र सस्थालाइ दिइएको नाम मात्रको अधिकारले अनुगमनलाइ केबल नौटङ्की मात्र गराएको आभास गराएको छ । सरकारले गर्ने अनुगमन र कारबाहिलाइ सरकारले नै निकम्बा बनाउदै लगेको छ । यति सम्म कि बजेट नदिदा अनुगमन गरि सङ्कलित सङ्कास्पद नमुना धरी परिक्षण हुन सकेको छैन । यो गतिबिधिले बजार छाडा हुने र उपभोक्ता सधै मारमा पर्ने अबस्था सिर्जना गराएको छ ।
यस्तै प्रकरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ – कास्की जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा गठित सयुक्त बजार अनुगमन समितिले मिति २०८० चैत्र ७ गते पोखराको एक रङ पसलमा अनुगमन गर्यो । खुद्रा बिक्रेता र उपभोक्ताको गुनासो आएपछि रङ पसलमा अनुगमन भएको थियो । रङको बाल्टी खोल्दा नाकै फुट्ने दुर्गन्ध आएको थियो । अनुगमनमा सलग्न सरकारी टोलिले रङमा कैफियत हुन सक्ने अनुमान गरि सङ्कास्पद रङका बाल्टी मुचुल्का गरि बरामद गर्यो र आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की लगिएको थियो ।
यसरी बरामद गरिएको रङ्को गुणस्तर परिक्षण गर्न भन्दै गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय पोखराका कर्मचारीको जिम्मा लगाइ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्किले च न ८६८७ मिति २०८०/१२/२२ गते बरामद गरि सङ्कलन
गरिएको नमुना ५ बाल्टी इनामेल इमुल्सन गुणस्तर तथा नापतौल बिभाग बालाजु काठमाडौमा पठाएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्र जि अ गङ्गा बहादुर क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरि पठाएको पत्रमा नमुनाको यथासक्य छिटो परिक्षण गरि रिपोर्ट प्रतिबेदन पठाइ दिन भनिएको थियो तर १४ महिना पछि यो समाचार तयार पार्दा सम्म नमुना परिक्षणको रिपोर्ट प्रतीबेदन प्राप्त हुन सकेको छैन ।
सङ्कलित रङको परिक्षण नतिजा कस्तो आयो भनी पटकपटक जिल्ला प्रशासन र गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयमा बुझ्दा कुनै नतिजा नआएको जानकारी पाइयो । १५ महिना सम्म परिक्षणको नतिजा नआएपछी गुणस्तर तथा नापतौल बिभाग सङ्ग नतिजा नपठाउनुको कारण बुझ्न लिखित सूचना माग्दा ल्याब शुल्क नपठाएको कारण नमूना परिक्षण रिपोर्ट दिन नमिल्ने लिखित जवाफ प्राप्त भएको थियो ।
सरकारले गरेको बजार अनुगमनमा सङ्कलित नमुनाको परिक्षण सरकारी निकायले गर्छ तर परिक्षण शुल्क तिर्ने पैसा नभएको भन्दै बिगत १४ महिना देखि नमुना परिक्षणको नतिजा आउन सकेको छैन । ऐन मौकामा परिक्षणको नरिजा नआउँदा कारबाहीमा समस्या आएको छ । कैफियतको आशका उब्जिएपछी गरिएको बजार अनुगमन बजेटको अभावमा निरर्थक बन्न पुगेको छ ।
सरकारले उपभोक्ताको हितमा काम गर्न बजार अनुगमन गरिने बिषयमा भाषण गरेर थाक्दैन तर अनुगमन भएको नमुना परिक्षण गर्ने बजेट छुट्याइएको छैन । रिपोर्ट सार्बजनिक नभएका कारण कैफियत गर्ने उध्योगी र ब्यापारीलाई उन्मुक्ती मिलेको छ । बजार अनुगमन गर्ने तर शुल्कको बहानामा जाँच रिपोर्ट नमुना गोप्य राखिएपछि अनुगमन केबल कर्मकाण्डी मात्र हुन गएको छ । उपभोक्ता मन्च पोखरा महानगर कमिटिका अध्यक्ष मिलन तिवारी उपभोक्ताको हित यो सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताउछन , बजार अनुगमन एकदम कम भएको छ भएका अनुगमनका बारेमा नतिजा र कार्बाही गोप्य राखिएको छ यसले आम उपभोक्ता मारमा परेको अध्यक्ष तिवारिले बताउछन ।
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय पोखराका प्रमुख मनोज पोखरेल ल्याब परिक्षण शुल्क कसले तिर्ने भन्ने एकिन नभएको र आफ्नो कार्यालय सङ्ग बजेट नहुने बताउछन । यस बारेमा गुणस्तर तथा नापतौल बिभाग काठमाडौका सुचना अधिकारी लेखनाथ कडेल सङ्ग प्रतिक्रिया लिदा नमूना परिक्षण शुल्क नतिरेसम्म रिपोर्ट दिन नमिल्ने बताउछन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्किको पत्र साथ नमूना आएकोले शुल्क जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्किले तिर्नुपर्ने बताउछन । तर कास्किका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पान्डे आफ्नो कार्यालयमा नमुना परिक्षणको शुल्क ब्यहोर्ने बजेट नहुने बताउछन । शुल्क तिर्ने बजेट ब्यबस्था नहुदा रिपोर्ट पाउन र आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन समस्या परेको प्रजिअ पान्डेले बताए ।
सरकारले बजार अनुगमन गरेको रिपोर्टको फेहरिस्त सुनाउँछ तर बजेटको ब्यबस्था गर्न चासो नदिदा नमूना जाँच प्रतिबेदन डम्पिङ भइरहने र गुणस्तर हिन उत्पादन र कारोबार गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाउदै आएकाछन । सरकारको यो कार्यशैलीका कारण कैफियत गर्ने उत्पादक र बिक्रेताहरलाई स्वर्ग बन्न पुगेको छ ।
जिल्लामा सयुक्त बजार अनुगमन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी , गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय , घरेलु कार्यालय का प्रतिनिधि , आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रतिनिधि , उपभोक्ता मन्च ,र प्रहरी र पत्रकार सहितले गरिएको हुन्छ । यसरी सबै जुटेर अनुगमन गर्ने तर अनुगमनबाट सङ्कलित नमुना परिक्षणको लागि बजेट अभाव देखाएर नमुना परिक्षणको नतिजा नै गोप्य राखिदा सरकारले गर्ने अनुगमन केबल कर्मकाण्डि मात्र हुने गरेको छ । आउदो आर्थिक बर्षमा नमुना परिक्षण शुल्क लिने भए बजेटको प्रबन्ध गर्नु पर्ने र नलिने भए घोषणा गर्नुपर्ने बिषयमा सरकार जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्