नेपालको हरेक निकाय राजनितीक हस्तक्षेत र भागबन्डाको सिकार बन्दै गएको छ । अदालत , अख्तियार , देखि विभिन्न संबैधानिक आयोग , बिश्वबिद्धालयहरुमा जारी राजनीतिक भागबन्डा र हस्तक्षेपजन्य गतिबिधीबाट मानबताबादी सस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पनि अछुतो रहन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय नीति र सिद्धान्तबाट सन्चालित हुनुपर्ने रेडक्रसले आधारभूत सिद्धान्त समेत उल्लंघन गरेर प्रतक्ष रुपमा राजनीतिक दलको भातृ सस्था जसरी चलाउन थालेपछि रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ रेडक्रस (आईएफआरसी) ले दलीय भागबन्डा गरी भद्रगोलरूपमा चलाइरहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई सुधारका लागि अन्तिम मौका दिएको छ ।
गभर्निङ बोर्डको १२ जुन २०२५ को निर्णयअनुसार नेतृत्व परिवर्तन, विधान संशोधन र नयाँ अन्तरिम कार्यसमिति चयनको लागि नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता सहितको अनुरोध स्वीकार्दै २ महिना मौका दिएको हो । त्यसो त आइ एफ आर सि लाई यस अगाडि पनि नीति र सिद्धान्त फलो गरि सस्था चलाउन चेतावनी दिदै आएको थियो तर नेपाल सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई नियमन गर्न सकेको थिएन सरकारको त्यहि कमजोरिको फाइद उठाएर दलिय भागबन्डा गर्दै केन्द्र देखि स्थानीय तह सम्म रेडक्रस चलाउदै आएका थिए ।
अति भएपछी खती हुन्छ भने झै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको गतिबिधी प्रती बाध्य भएर नेपाल सरकार मार्फत चेतावनी दिएको छ । नेपाल सरकारले लज्जित महशुस गर्दै गरिएको क्षमायाचनामा क्षमादान दिदै हाललाइ तत्काल कुनै प्रतिबन्ध नलगाउने निर्णय गर्दै जेनेभाले अबको २ महिना कुनै प्रगति नभए कडा कारबाही सुरू गरिने लिखित अल्टिमेटम दिएको छ । दुई महिना भित्र सुधारका बिश्वास लाग्दो आधार प्रमाण नदेखिए नेपालको रेडक्रस सोसाइटीमाथी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लाग्ने छ । र अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाको सदस्यको हैसियतबाट निलम्बित हुनेछ । यसपटक जेनेभाले रेडक्रस सोसाइटी सचिवालयलाई सिधा पत्राचार गरेको छ ।
रेडक्रस महासङ जेनेभाले लेखेको पत्रको नेपाली भर्सन
रेडक्रसलाइ मागिखाने भाडो बनाउने , आफ्ना राजनितीक दलका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाउने , नाताबाद लाद्ने कार्य गरेको तथ्य बाहिरिएपछी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिएको हो । पार्टी भागबन्डा गरेर केन्द्रिय समिती बनाएका अध्यक्ष प्राध्यापक सुदर्शन नेपालले आफ्नो समिति अवैध भएकै अवस्थामा बढुवा गरी कामु निर्देशक बनाएका धर्मदत्त विडारीलाई आइएफ आर सिले अमान्य गरेको महासंघले सचिवालयलाई सम्बोधन गरेको पत्रबाट पुष्टि भएको एक रेडक्रसकर्मी बताउँछन् ।
विधि र पद्धतिमा बिचलन ल्याउने गरि चयन गरिएका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई समेत जेनेभाले मान्यता नदिएपछी रेडक्रसको नियमित गतिविधि , प्रशासनिक काम, विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य, रक्तसञ्चार सेवा, कर्मचारी नियुक्ति, लगायतका कार्य अन्योल बनेकोमा रेडक्रसकर्मीहरू चिन्तित बनेका छन् । रेडक्रसमा यस्तो नैतिक सङ्कट यस अघि नआएको उनिहरु बताउछन ।
महासंघले समानान्तर कमिटी चलाइरहेका अध्यक्ष चन्द्रकला कार्की र डा. विशालकुमार भण्डारीलाई जवाफदेही बनाउन निर्णय जानकारी गराउदै रेडक्रसका मूल सिद्धान्तहरूको सम्मानका लागि स्मरण गराएको छ ।प्राध्यापक सुदर्शन प्रसाद नेपाल सिएमसिको सिफारिसमा कारबाहीमा परि बाहिरिएपछी चन्द्रकला कार्की का बा सभापति बन्ने अबसर पाएकी हुन । तर उनी बिबादरहित छैनन ।
मन्त्रालयले माग्यो १५ बुदे स्पस्टिकरण
चौतर्फी दवाब आलोचना र आइएफ आर सि को चेतावनी पछि नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जेष्ठ २७ गते नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रिय समितिको नाममा १५ बुदे स्पष्टीकरण मागेको छ। कानून पालना नगरेको, संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसकेको आईएफआरसीले दिएको सुझाब कार्यान्वयन नगरेको , रेडक्रस सम्बद्ध विभिन्न विषय औंल्याएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै विघटनको प्रक्रिया किन अघि नबढाउने भन्दै १५ वटा बुँदाको सफाइ पेश गर्न एक हप्ताको चेतावनी पत्र दिइसकेको छ ।
यस अगाडी महासङले रेडक्रसको आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई कुल्चेको, प्रशासनिक अराजकता निम्त्याएको, राजनीतिक आडमा आर्थिक लाभ लिएको , आर्थिक पारदर्शीता नअपनाएको , राजनीतिक भागबन्डा गरि रेडक्रस केन्द्रिय कार्यसमिति छनोट गरेको लगायतका कारण देखाउँदै आईएफआरसीले यसअघि प्रा सुदर्शन प्रसाद नेपाल , भुपतीलाल श्रेस्ठ नारायण तिमल्सिना ,मनोजकुमार थापा र बिनोद कुमार बस्नेत सहित ५ पदाधिकारीलाई कारबाही गरिसकेको छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष नेत्र तिम्सिनासहितका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी देउवा सरकारले २०७८ पुसमा सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति बनाएको थियो । नेपाललाई नियुक्तिको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट एकैपटक आदेश जारी भएको थियो । तर, तिम्सिनालाई पनि काम गर्न दिइएको थिएन । पछि उनलाइ राजदुत बनाएर पठाएको थियो ।
केन्द्रमा जुन पार्टीको सरकार छ उहीँ पाटिका कार्यकर्ता र नेताको मुठ्ठीको माखा जस्तै नेपालको रेडक्रस राजनितीको चङ्गुलमा रहदै आएको छ जुन कुराको भेद बाहिरिएपछी रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङले वारकी पारको नीति लिएर कडा कदम उठाएको छ ।
उल्टै नेपालले अवकाश भइसकेका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कर्मचारीबाट रेडक्रसका गतिविधि चलाउँदै आएका थिए । जेनेभाको कारवाहीमा परेपछि सुदर्शन नेपालले चन्द्रकला कार्कीलाई कार्यवाहक दिएका छन् । त्यस्तै तिम्सिना राजदूत बनेपछि डा. विशालकुमार भण्डारीले कार्यवाहक महासचिव चलाइरहेका थिए ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको पछिल्ला दिनहरु चुनौतीपूर्ण छन । दोहोरो तेहरो भुमिकामा रमाउने प्रवृत्तिका कारण यो अबस्था आएको छ । गत अङ्कमा सराङ्कोट साप्ताहिकले कास्की रेडक्रसमा जारी राजनितिक नेताहरुको फेहरिस्त सार्बजनीक गरेका थियो । ५ जना एमालेका जिल्ला नेता रेडक्रस कास्किको कार्यसमितिमा र क्षेत्री महिला समाजकी बहालवाला केन्द्रिय अध्यक्ष उर्मिला खड्का भन्डारीको बारेमा सप्रमाण चर्चा गरेका थयो। कास्की मात्र होइन गन्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला मध्य कास्की र म्याग्दी जिल्ला कार्यसमितिमा एमालेको बर्चस्व भए झै बाकी ९ जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेता तथा कार्यकर्ताको बर्चस्व रहेको रेडक्रस सम्बद्ध निकट स्रोतले बताएको छ ।
जब सम्म राजनितीलाई रेडक्रस बाट अलग राख्न सकिन्न तब सम्म रेडक्रस स्वतन्त्र , निस्पक्ष र तटस्थ रहन नसक्ने रेडक्रस कर्मिहरुले ठहर गरेका छन । नेपाल सरकारले अन्य निकायमा जस्तै गरि दलिय दारा नङ्ग्रा गाडेर हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति रेडक्रस जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय नीति र सिद्धान्तले चल्ने मानबताबादी सस्थालाइ मान्य नहुने कुरा राम्रो सङ्ग बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्