कानुन कसको लागि ? सुरक्षा कसका लागि ? कार्यान्वयन कसले गर्ने ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने ठोस जवाफ पाउनै सकिन्न । खोलाको किनारमा घर बनाउनेलाइ थाहा छ म र मेरो परिवार उच्च जोखिममा छ भनेर तर पनि उसको लोभ र घमन्डको घैटो तबसम्म भरिन्न जबसम्म छातिमा बज्रपात हुदैन । यता राज्यबाट कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएर बसेका प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधि पनि नपरेसम्म चेत्दैन ।
यस्ता थुप्रै फेहरिस्त छन नेपालमा । काठमान्डूका खोला नदि किनारमा सुकुम्बासीका नाममा हजारौ घर छन । पोखरामा पनि उहीँ हालत छ । हटाउन खोज्ने सरकारले केबल कर्मकान्ड मात्र देखाउछ । उनिहरु सुकुम्बासी हुनकी हुकुम्बासी हुन भन्ने कुरा परिणाम आउने गरि खोजी गर्नै सक्तैन राजनीतिक दलहरुलाइ भोट बैंक चोरी हुन्छकी भन्ने चिन्ता छ त्यो महारोग बनेर निको नहुने अबस्थामा पुगेका छन ।
यस्तै खोलाको घरको एउटा उदाहरण यहाँ राखौ । इलाका प्रहरी कार्यालय डाडाको नाकको दक्षिण सिमाना डढुवा खोला छ । खोलाको दक्षिण दिशामा खोलाको पानी बग्ने ठाउँबाटै जग उठाएर २ तले घर बनाइएको छ । खिलाको बहाब घरको बाहिरी भित्तो भएर बग्छ । खास्टे ताल हुँदै आउने उक्त खोलाको मापदण्ड त के पानीमै घर ठडिएको छ ।
राजमार्गको छेउमै इप्रका छ । त्यो बाटो भएर देशका उच्च प्रशासक देखि नेता मन्त्रीहरू दैनिक दर्जनौ पटक ओहोरदोहोर गर्छन तर त्यो घरको सम्भावित जोखिम तर्फ कतिपनी चेतना पसेको छैन । बाढिले कुन दिन धनजनको क्षती पुर्याउछ अनि चेतनाको बिर्को खुल्नेछ त्यसबेला झर्छ राज्यका नेता शासक र प्रशासकका गोहिका आँसु । खोला मिचेर घर बनाउनेहरु अधिकार खोजेर राज्यलाइ गाली गर्ने र क्षतिपूर्ति माग गर्ने गर्नेहरुको तुजुक देखिन्छ ।
खोलाको पानीमै घर बनाउदा किन नरोकेको भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा पोखरा २७ नम्बर वडा अध्यक्ष पुर्ण बहादुर गुरुङले नाजवाफ देखिए । उनले भने “म सम्झाउछु ” । कानुन कार्यान्वयन गर्न वडा अध्यक्ष गुरुङको सकृयता नदेखिनु अर्को बिडम्बनाको बिषय हो । हुनत पोखराका वडा अध्यक्षलेनै कानुन बिपरित गगन चुम्बी घर बनाउछन भने सर्बसाधारण मागरिकलाइ कसरी कानुनको शासन गर्ने ? जे होस सम्पती भन्दा मानवको जीवन ठूलो कुरा हो बेलैमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्