गणतन्त्रले स्वायत्त बनाएको कतिपय स्थानिय तहको सरकार जनप्रतिनिधिको कारण भताभुङ्ग बन्न पुगेको छ । त्यस्तै मध्यको एक हो पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३ । वडामा जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरको समन्वय नहुदा वडाको पुजिगत योजना र चालु खर्चमा समेत प्रतक्ष प्रभाव परेको छ ।
वडा अध्यक्ष र सदस्यहरु बीचको वडा पदाधिकारी बैठक समेत हुन नसक्दा बिनियोजित बैठकको खर्च समेत पारदर्शी हुन सकेको छैन । यति सम्मकी पदाधिकारीले पाउने बैठक भत्ता समेत लिन समस्या परेको छ । ५ जना जनप्रतिनिधि र सचिवको सयुक्त बैठक नवसेको महिनौ भैसकेको वडा सदस्यहरुले नै स्वीकार गरेकाछन । कतिपय बैठकको माइन्युटमा एक्लाएक्लै आएर हस्ताक्षर गरेर भत्ता लिएको पनि बुझिन आएको छ । यसो हुदा वडाले गर्ने निर्णय एकाङ्की र वडा अध्यक्षको मनोमानिमा चल्ने गरेको छ ।
योजनाको बजेट खर्चमा समेत वडा समितिको सहमती नहुदा बिरोध भुसको आगो झै सल्कदै आएको छ । खर्चका एकाधिकार गरेको भन्दै वडा अध्यक्ष र सचिव बीचमा भएको विबाद सामाजिक सन्जालमै छरपस्ट भएको थियो । अध्यक्षले वडा समितिको निर्णय समेत नगराइ आफुखुसी तोकको भरमा खर्च गरेको , वडा सदस्यहरुलाइ जिम्मेवारी नदिएको , अबण्डा बजेटकाइ एकलौटी खर्च गरेको अध्यक्ष माथी आरोप लगाइएको छ यसबारेमा नियामक निकायले सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
बजेट बनाउदा देखिनै वडाबासिको राय र आवश्यकता नसमेटिएको , सेतो कितावमा छलफलका लागि दिइएको बजेट नसमेटी अध्यक्षले सिधै आफुखुसी योजना हालेको वडा सदस्यहरुले गुनासो गरेकाछन । आफै बजेट हाल्ने आफै खर्च गर्ने भएपछी पारदर्शितामा प्रश्न उठाइएको छ । सार्वजनिक खर्च गर्दा सामुहिक निर्णय नलिनुले असन्तोष सृजना गराएको छ । खर्च पारदर्शितामा वडा सचिवले विधि र प्रक्रिया खोजेपछी अध्यक्ष र सचिव बीचको झगडा पछि सचिवको सरुवा गराउन पहल गरेको चर्चा नगरपालिका सम्म पुगेको छ । वडाका समस्या र विबाद सामाजिक सन्जालमा छरपस्ट भएको छ ।
पोखराको सानो र विकसित वडा मध्य पर्छ ३ नम्बर वडा तर बजेटको अनुपात अरु वडा सरह रहेको छ । यस अघिको जनप्रतिनिधिहरु बीछ पनि सहमती नहुदा भौतिक प्रगती न्यून भएको मलेपले टिप्पणी लेखेको थियो । मौजुदा वडा समितिमा पनि एकता नहुनुलाई अध्यक्षको क्षमता माथी प्रश्न उब्जिएको छ । ब्यायाम शालाको बजेट खर्चको सम्बन्धमा अख्तियारमा उजुरी परेको छ । पोखरा ब्यायामशालाको नाममा खर्च भएको तर समान नआएको प्रकरण छानबिनमा परेको छ भने ब्यायमशाला रहेको सार्वजनिक जग्गा राज्य मातहत ल्याउनुको साटो स्वामित्व विबाद ल्याउने शैली अपनाएको बिषयले अझै निकास पाएको छैन । कि न २८ रहेको झन्डै एक रोपनी जग्गा आदा सार्वजनिक र आधा ब्यक्तिगत भन्ने अभिब्यक्ती दिएर वडा अध्यक्ष प्रकाशमान उदास आलोचनाको पात्र बनेका छन । बर्षौ देखिको यो विबाद क्रोनिक बन्न पुगेको छ । वडा समितिले बैठक बसेर वारपार गर्नुपर्ने बिषय भएपनी वडाका जनप्रतिनिधिको बैठक बोलाएर निकास दिन नसक्नुलाइ वडा अध्यक्षको कमजोरीको रुपमा हेरिएको छ । आगमी बर्षको बजेट सहमतिले आउछकी वडा अध्यक्षको एकल निर्णयमा त्यो पनि प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।
३ नम्वर वडाका सबै (५ जना )जनप्रतिनिधि नेपाली काङ्रेसबाट बिजयी बनेका हुन तर कटाक्ष र असहमति हेर्दा पक्ष बिपक्ष सत्रुतापूर्ण देखिन्छ । वडाका नागरिकको पक्षमा काम गर्न गएका जनप्रतिनिधिहरु आ आफ्नै डम्फु बजाएर जग हसाएका छन । वडा अध्यक्षले सचिवको सरुवा गराउन खोज्नुभन्दा वडाका जनप्रतिनिधिलाई साथमा लिएर विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्ने हो कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्