सूचनाको हक कार्यान्वयनमा “पारदर्शिता अडिट” अवधारणाको अवलम्वन

 

महेश्वर काफ्ले

१. पृष्ठभूमि

नेपालको संविधानले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सार्वजनिक स्रोत साधनको मितव्ययी र प्रभावकारी उपयोगलाई राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ। यद्यपि, सरकारी कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन, स्रोत साधनको उपयोग तथा त्यसबाट प्राप्त नतिजा वा उपलब्धिहरू सार्वजनिक नहुने (अर्थात् सीमित निकायभित्र मात्र रहने) अवस्था अझै विद्यमान छ। यसले गर्दा नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी प्राप्त गर्न नसक्ने तथा कार्यसम्पादन एवं नीति तर्जुमा प्रक्रियामा सरोकारवाला वा सम्बद्ध पक्षको जनसहभागिता न्यून देखिन्छ। परिणामस्वरूप, सार्वजनिक उत्तरदायित्व अपेक्षित रूपमा सुदृढ हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा “पारदर्शिता अडिट” (Transparency Audit) को अवधारणाले कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई नागरिकमैत्री, पारदर्शी, सहभागितामूलक तथा प्रविधिमैत्री बनाउन महत्त्वपूर्ण सघाउ पुर्‍याउँछ। यस अवधारणामा सूचना प्रवाहको मूल्य, मान्यता र स्वतन्त्रता कायम राख्दै सार्वजनिक हितका सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने हुँदा सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीको जवाफदेहितामा अभिवृद्धि हुने विश्वास गरिन्छ। यस अवधारणालाई कार्यसम्पादन अडिट (Performance Audit), सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण (Social Audit), नागरिक प्रतिवेदनपत्र (Citizen Report Card) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूसँग पारस्परिक समन्वय गरी अझ बढी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ।

२. परिभाषा

पारदर्शिता अडिट भन्नाले सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादन प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण सूचना, निष्कर्ष, सुझाव, स्रोत-साधनको उपयोग तथा सूचना र प्रतिवेदनयोग्य विषयहरू (कानुनले गोप्य मानेका विषय बाहेक) सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने प्रणाली हो। यसले सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै कार्यसम्पादन सम्बन्धी सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गरी सेवा प्रवाहमा खुला, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ। पारदर्शिता अडिटले सरकारी कार्यालयले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा, विकास आयोजना, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई दक्षता (Efficiency), प्रभावकारिता (Effectiveness), मितव्ययिता (Economy), गुणस्तर (Quality), समयपालना (Timeliness), नागरिक सन्तुष्टि (Citizen Satisfaction) र नतिजा (Results) का आधारमा स्वतन्त्र रूपमा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दछ। साथै, यसले सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितामा छलफल गरी सुधारका उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिलाई समेत समेट्छ। यसमा वित्तीय हिसाबकिताब तथा आय-व्ययको जाँच परीक्षण तथा मूल्याङ्कनभन्दा सेवा प्रवाह, सेवाको गुणस्तर र नतिजालाई केन्द्रमा राखी समग्र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने विषयलाई बढी महत्त्व दिइएको हुन्छ।

३. आवश्यकता र औचित्य

नेपालमा सरकारी कार्यालयहरूको मूल्याङ्कन प्रायः बजेट खर्च, कार्यक्रम सम्पन्न भएको वा नभएको विवरण तथा प्रशासनिक प्रतिवेदनका आधारमा मात्र गर्ने परम्परा छ। तर, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर, नागरिक सन्तुष्टि, कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता, दक्षता तथा नतिजाको स्वतन्त्र र सार्वजनिक मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली अझै संस्थागत हुन सकेको छैन। संविधानले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा नागरिकको सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरेकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित पारदर्शिता अडिट आवश्यक देखिएको हो। सरकारी कार्यालयमा पारदर्शिता अडिट लागू गर्नु भनेको अडिटलाई केवल त्रुटि वा बेरुजु औँल्याउने परम्परागत प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी आधुनिक सुशासनको संयन्त्र बनाउनु हो। यसले सार्वजनिक स्रोतसाधनको सदुपयोग सुनिश्चित गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक निकायप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ।

४. उद्देश्यहरू

• सरकारी कार्यालयहरूमा पारदर्शिता, इमानदारीता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने।

• सार्वजनिक खर्चको मितव्ययी तथा प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने।

• भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रशासनिक ढिलासुस्ती न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने।

• नागरिक सहभागिता र सार्वजनिक निकायप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने।

• वास्तविक कार्यसम्पादनको निष्पक्ष र स्वतन्त्र मूल्याङ्कन सुनिश्चित गर्ने।

• सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादन र नतिजाबारे प्रत्यक्ष जानकारी गराउने।

• सेवा प्रवाहमा सुधार, नवप्रवर्तन र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने।

• प्रक्रियामुखी नभई नतिजामुखी सार्वजनिक प्रशासनको विकास गर्ने।

५. प्रमुख विशेषताहरू

• सार्वजनिक प्रकाशन: कार्यसम्पादन योजना, सोको कार्यान्वयन र नतिजा सम्बन्धमा सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित गरिने।

• प्रविधिमैत्री प्रणाली: डिजिटल ‘खुला अडिट पोर्टल’ (Open Audit Portal) मार्फत सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिने।

• अनुगमन: कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाह तथा सुधार कार्ययोजनाको वास्तविक समय (Real-time) मा अनुगमन गरिने।

• रचनात्मक सहभागिता: नागरिक, सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजको सक्रिय र रचनात्मक सहभागिता रहने।

• सूचनाको खुलापन: कानुनद्वारा गोप्य राखिएका विषय बाहेक सार्वजनिक महत्त्वका सम्पूर्ण सूचनाहरू खुला राखिने।

• अडिट मापदण्ड: पारदर्शिता अडिटको कार्यविधि, मार्गदर्शन, निर्देशिका तथा मापदण्ड तयार गरी स्वतन्त्र अडिट हुने व्यवस्था मिलाइने।

• सार्वजनिक बहस: अडिटबाट प्राप्त निष्कर्ष तथा सुझावहरूमाथि सरोकारवालाहरूसँग खुला छलफल गरिने।

६. कार्यान्वयनका पूर्वसर्तहरू

• कार्यसम्पादन अडिट सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरी सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने।

• सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन र सुशासन ऐनसँग यस अवधारणाको तादात्म्यता कायम गर्ने।

• सूचना प्रविधिमा आधारित ‘खुला अडिट व्यवस्थापन प्रणाली’ (Open Audit Management System) को विकास गर्ने।

• पारदर्शिता लेखापरीक्षक तथा सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूको कार्यक्षमता र दक्षता विकास गर्ने।

• राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयताका सूचनाहरूको स्पष्ट वर्गीकरण र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने।

• प्रत्येक कार्यालयका लागि मापनयोग्य मुख्य कार्यसम्पादन सूचक (KPIs) हरू पूर्वनिर्धारण गर्ने।

• डिजिटल कार्यसम्पादन ड्यासबोर्ड (Performance Dashboard) को निर्माण र सञ्चालन गर्ने।

• नागरिकको गुनासो तथा सुझाव सङ्कलन र सम्बोधनका लागि एकीकृत डिजिटल प्रणाली बनाउने।

७, मुल्यांकनका मुख्य आधारहरु –

• तोकिएको समयसीमाभित्र सेवा प्रवाह भए/नभएको (Timeliness)।

• सेवाग्राहीको सन्तुष्टि स्तर (Citizen Satisfaction Level)।

• स्वीकृत लक्ष्य तथा मुख्य कार्यसम्पादन सूचक (KPIs) हरू हासिल भए/नभएको।

• प्रवाह गरिएको सेवा र निर्मित आयोजनाको गुणस्तर (Quality)।

• उपलब्ध स्रोत-साधनको दक्षतापूर्ण र मितव्ययी उपयोग।

• सार्वजनिक गुनासो र सुझावहरूको समयमै सम्बोधन र सुनुवाइ।

• सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तन (Innovation) तथा डिजिटल सेवाको विस्तार।

• प्रचलित कानुनी, वित्तीय र प्रशासनिक दायित्वहरूको पूर्ण पालना।

• लक्षित वर्गका लागि सेवाको समावेशिता, निष्पक्षता र सहज पहुँच।

८. कार्यान्वयन प्रक्रिया / चरणहरू

१. सूचक निर्धारण: आर्थिक वर्षको सुरुमा मापनयोग्य वार्षिक कार्यसम्पादन सूचकहरू (Performance Indicators) निर्धारण गर्ने।

२. सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया: सेवाग्राही, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने।

३. स्थलगत मूल्याङ्कन: स्वतन्त्र अडिट टोलीद्वारा सम्बन्धित कार्यालय र आयोजना स्थलमै पुगेर स्थलगत मूल्याङ्कन गर्ने।

४. सार्वजनिक सुनुवाइ: सार्वजनिक सुनुवाइ (Open Hearing) मार्फत अडिटका निष्कर्ष र सुझावहरू सर्वसाधारणका सामु प्रस्तुत गर्ने।

५. प्रारम्भिक प्रतिवेदन: अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रतिक्रियाका लागि उपलब्ध गराउने।

६. अन्तिम प्रतिवेदन प्रकाशन: कार्यालयको प्रतिक्रिया र सार्वजनिक सुनुवाइका सुझावहरू समेटी तयार गरिएको अन्तिम प्रतिवेदन वेबसाइट तथा सार्वजनिक पोर्टलमा प्रकाशन गर्ने।

७. अनुगमन: प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुधारका कार्ययोजनाहरूको नियमित र प्रणालीगत अनुगमन गर्ने। निरन्तर सुधार प्रक्रियामा ध्यान दिने।

९. पारदर्शिता अडिटबाट हुने अपेक्षित उपलब्धि

 

नागरिक केन्द्रित प्रशासन: सार्वजनिक प्रशासन नागरिकका आवश्यकता र सन्तुष्टिप्रति बढी संवेदनशील र उत्तरदायी बन्नेछ।

• प्रतिस्पर्धात्मक सुधार: कर्मचारी र कार्यालयहरूबीच कार्यसम्पादन स्तर सुधार्न स्वस्थ र सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको विकास हुनेछ।

• गुणस्तरमा वृद्धि: सार्वजनिक सेवा र विकास निर्माणका कार्यहरूको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउनेछ।

• ढिलासुस्तीको अन्त्य: प्रशासनिक रेड-टेपिज्म (रातो फीताशाही), अनावश्यक ढिलासुस्ती र कार्यगत कमजोरीहरू न्यूनीकरण हुनेछन्।

• वस्तुनिष्ठ नीति तर्जुमा: आगामी नीतिगत, संरचनागत र कार्यविधिगत सुधारका लागि तथ्य र प्रमाणमा आधारित वस्तुनिष्ठ आधार तयार हुनेछ।

• जनविश्वासमा अभिवृद्धि: राज्यका संयन्त्र र सरकारी निकायहरूप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास सुदृढ हुनेछ।

• वित्तीय अनुशासन: सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग रोकी वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिता कायम हुनेछ।

• भ्रष्टाचार नियन्त्रण: निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुँदा संस्थागत र कार्यगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बलियो मद्दत पुग्नेछ।

१०. निष्कर्ष

पारदर्शिता अडिटले सरकारी कार्यालयले कति बजेट खर्च गर्‍यो भन्ने परम्परागत अङ्कगणितभन्दा पनि सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबाट कस्तो परिणाम प्राप्त भयो, लक्ष्य कति हासिल भयो र नागरिक कति सन्तुष्ट भए भन्ने गुणात्मक प्रश्नको उत्तर खोज्दछ। यसले सरकारी कार्यालयहरूलाई नतिजामुखी, पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउन उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न सक्दछ। नेपालमा यस प्रणालीलाई कानुनी र संरचनागत रूपमा संस्थागत गर्न सकिएमा सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादनमा सुधार भई गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ भने नागरिक सहभागितासहितको सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुनेछ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू (References)

१. नेपालको संविधान, २०७२

२. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४

३. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४

४. “Open government and the right to information: Implications for transparency and accountability in Asia.” Public Administration and Development, by Zafarullah, H. 2021

५. “Open government: Transparency, Collaboration and Partnership in practices; Edited by Daniel Lathrop & Laurel R.T. Ruma 2010

(लेखक पुर्व  कावा प्रमुख महालेखा परिक्षक हुन )