भाद्र १० को दिन नेपाल र नेपालिको लागि कालो दिन बनेको छ । हजारौ जनता माटो मुनि पुगेका छन । कति हताहत भए भन्ने एकिन छैन । करिब १ हजार मात्र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकका नाममा राहत संकलन भइरहेका बेला राहत रकमको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठेको छ। सामाजिक सञ्जालमा बाढीपीडितका नाममा नक्कली क्यूआर कोड बनाएर रकम संकलन गरिएको दाबी सार्वजनिक भएपछि राहत संकलनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको हो।
विपत्तिमा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्ने नाममा नक्कली क्यूआर बनाएर व्यक्तिगत रूपमा रकम संकलन गरिएको पुष्टि भएमा त्यसलाई गम्भीर आर्थिक तथा नैतिक अपराधका रूपमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका सूचना र दाबीमाथि सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी कसले क्यूआर बनायो, कति रकम संकलन भयो, रकम कुन खातामा जम्मा भयो र त्यसको प्रयोग कहाँ भयो भन्ने विवरणहरु छानबिन गरि सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
राहत संकलनका नाममा गलत सूचना वा नक्कली माध्यम प्रयोग गरी रकम उठाउने कार्यले वास्तविक पीडितलाई मात्र होइन, इमानदारीपूर्वक सहयोग गरिरहेका व्यक्ति तथा संस्थालाई समेत असर पार्ने देखिन्छ।
कति राहत उठ्यो, कहाँ खर्च भयो ?
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि विभिन्न व्यक्ति, समूह तथा संघसंस्थाले आर्थिक तथा जिन्सी राहत संकलन गरिरहेका छन्। तर, कुन व्यक्ति वा संस्थाले कति रकम तथा सामग्री संकलन गर्यो र कति राहत पीडितसम्म पुग्यो भन्ने समग्र विवरण स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
राहत संकलन गर्ने सबै पक्षले संकलित रकम, सहयोगदाता, खर्च तथा वितरणको विवरण सार्वजनिक गरेमा राहत अभियानप्रति नागरिकको विश्वास बढ्नेछ।
विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत रकम संकलन गरिरहेका अभियानको आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
सरकारी अनुमति र समन्वयबिना राहत वितरण गर्दा आलोचित
विपद्को समयमा राहत वितरण प्रभावकारी बनाउन स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय आवश्यक हुन्छ। विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले आफूखुसी राहत संकलन र वितरण गर्दा कतिपय क्षेत्रमा दोहोरो राहत पुग्ने र कतिपय वास्तविक पीडित राहतबाट वञ्चित हुने जोखिम रहन्छ। त्यस्ता आवाज पनि छताछुल्ल भैरहेको छ । यहि बिषयाइ लिएर बिपक्षी दलहरुले हुइया मच्चाउने काम गरेका छन । सरकारले अहोरात्र खटेर काम गरेको छ तर केही ब्यक्तिको कारण अलोचित बनेको छ ।
त्यसैले राहत संकलन तथा वितरणलाई सरकारी निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
सरकारी राहतको हिसाब पनि सार्वजनिक गर्न माग
नागरिक तथा संघसंस्थाले उठाएको राहतको विवरण मात्र होइन, सरकारले बाढीपीडितका लागि कति रकम तथा राहत सामग्री प्राप्त गर्यो, कति खर्च भयो, कहाँ खर्च भयो र कति बाँकी छ भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ। राहत व्यवस्थापनमा पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले नियमित रूपमा आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।
स्वार्थको द्वन्द्वमा पनि निगरानी
राहत संकलन तथा वितरणमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाको व्यक्तिगत, व्यावसायिक वा अन्य स्वार्थ जोडिएको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले त्यस्ता गतिविधिमा समेत निगरानी आवश्यक देखिएको छ।
भोटेकोशी बाढीपीडितका नाममा उठाइएको प्रत्येक रुपैयाँ र प्रत्येक सामग्री वास्तविक पीडितसम्म पुग्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। त्यसैले नक्कली क्यूआर प्रयोग भएको दाबीमाथि तत्काल छानबिन, दोषी देखिए कानुनी कारबाही तथा व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा उठाइएको राहतको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बढेको छ।
विपत्तिको समयमा राहत सहयोग आवश्यक छ, तर राहतको नाममा हुने सम्भावित दुरुपयोग रोक्न संकलनदेखि वितरणसम्म पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सरकारी समन्वय अनिवार्य देखिएको छ।
यो महा सङ्कटको घडी हो । यस्तो विषम परिबेशमा सरकारलाई आम क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षमा रहेका फरक बिचार भएकाहरुले मौका कुरेर गाली गर्ने होइन सकिन्छ सहयोग गर्ने सुझाव दिने , सकिन्न चुप लागेर काम गर्न दिने गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्