पोखरा -१६ को लिची बगैचा यति खेर राष्ट्रिय चर्चाको शिखरमा छ । १३५ रोपनी जग्गाको वास्तविक हकवाला को हुन भन्ने बिषय नै यो मुद्दाको मुख्य कडि हो । जग्गा स्वामित्वमा दाबी आ आफ्नै तेसारिएका छन । प्रमाणका तुरुपहरु छरपस्ट फिजारिएका छन तर सत्यतथ्य कुरा बाहिर आउन सकेको छैन ।
लगभग ५ दशक पुरानो अबस्थालाइ विभिन्न स्वार्थ समुहले चलखेल गरेको , भुमाफिया र बिचौलियाले र्याल काढेर अगाडि मात्रै बढेको छैन कि न्वारान देखिको बल लगाएर “गर कि मर ” को खेल खेलेको पुष्टि भएको छ । लोक्कल टोले गुन्डा सुजन लामा देखि कास्किका मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी हुँदै कृषि भुमिसुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता समेतको जालो लिची बगैँचा जग्गा हडप्ने योजनामा नैतिकता र मर्यादालाइ नै दाउमा राखेर अघि बढेको डरलाग्दो काण्ड बनेको छ लिचि बगैँचा आसपासको १३५ रोपनी जग्गाको स्वामित्व बिबाद ।
लिची बगैँचाको यस्तो छ कहानी
बिर्ता दीपको बिबादित कुल जग्गा १३५ रोपनि । बि स १९७९ मा तत्कालिन अबस्थामा पोखराका राणा परिवारलाइ बिर्ता दिएको र बिर्ताको जग्गा केही राणा परिवार सङ्ग रहेको र केही जग्गा कृष्णमान गुभाजू परिवारलाइ बिक्रि गरेको र पछि मुस्ताङका थकाली परिवारले गुभाजु सङ्ग र केही स्थानिय सङ्ग खरिद गरिलिएको दाबी गर्दै आएका छन ।
यता दुर्गा देबि शाह र गितादेबी शाहले २०२० को दशक अघि बाटै बिर्तादीप क्षेत्रको जग्गा आफ्नो रहेको भन्दै मुद्दा मामिला गर्दै आएको देखिन्छ । २०२३ सालमा राजा महेन्द्र पोखरा आएका बखत दुर्गादेबी शाहले बिन्ती गरेपछी राजा महेन्द्रले दुर्गादेबिको नाममा जग्गा दर्ता गर्न हुकुम बक्स भएको थियो ।
जिल्ला अदालत कास्किले २०२५ साउन ७ गते १२,२५ ,२६,२७ र २८ नम्बरको जग्गा दुर्गादेबी शाहको भएको फैसला दिएको छ । तीनै तहको अदालतले यहि प्रकृतिको फैसला गरेको छ तर धरातलीय यथार्थलाई अदालतले किटान गरेको देखिदैन । जग्गाको नक्सा नम्बर र कि न यहि हो भन्ने ठोस आधारमा बिबाद देखिन्छ ।
बि स २०३२ र २०५९ सालमा हाल साबिक नापी हुदा शाह परिवार र निजका हकवाला कसैको पनि सनाखत र दाबी नगरेको नापी कार्यालय कास्किले लेखेको छ । साबिक बाटुलेचौर गा बि स १ नम्बर वडा मा पर्ने कि न ११९ र १२० को जग्गा मात्र दुर्गादेबी शाहको नाममा देखिने र अरु टेक बहादुर बानियाँ, इन्द्र गौचन लगायतको नाममा श्रेस्ता पुर्जा कायम भइ भोगचलनमा रहेको खुलेको छ । अदालतले फैसलामा भने जस्तो फिल्डमा नरहेपछी जग्गाको स्वामित्व बिबाद थप जटिल र पेचिलो बनेको छ ।
करिब ५० बर्ष पछि आएर जग्गाको हकवाला दाबी गर्ने शाह परिवार बल्ल तातेको देखिन्छ । स्थानिय शाह परिवारले ५० बर्ष सम्म हक लिने प्रयास समेत नगर्नु र हाल आएर बिचौलिया सुजन लामाको नेटवर्कले कमिसनको सेटिङ गरि सम्झौता गरेपछी उनिहरु आक्रामक रुपमा फेसमा आएको देखिनु सयोग नभै योजनाबद्द देखिन्छ । आफ्नो सम्पती ७० प्रतिशत सम्म कमिसन दिन तयार शाह परिवारको उद्देश्य दलाल र बिचौलियालाइ पोष्ने र समाजमा अशान्ति मच्चाउने योजना रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
यो जग्गा कान्डले सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको पद गएको छ । अर्का गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी माथी मालपोत कास्किका बिचौलिया र दलाल अनुकुलका कर्मचारीलाई थमौती र सरुवा समेत गर्ने बारेमा घुस कान्डमा हेलिएका भएपनी उनी गजधुम्म बसेकै अबस्थामा छन सरकारले उनलाइ ढाडस दिएर राखेकै देखिन्छ । सुजन लामा जो पर्दा अगाडि देखिएका बिचौलिया उनी छानबिनको दायरामा आएको देखाइएको छ तर सत्तारुढ पार्टी एमालेका कार्यकर्ता भएकोले उनलाइ पनि कुटे जस्तो गर्ने र रोय जस्तो गर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय लिची बगैचा जग्गा कान्ड उत्कर्षमा छ । यस मामलामा वडा कार्यालयले दिएको सिफारिस , मुचुल्काका कागज देखि अदालतको फैसला , मालपोतको जग्गा दर्ता , नापिको हाल साबिक , सबै बिषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न कार्यदल बनाउन राज्यले ढिलाइ गर्नु हुन्न । सर्बोच्च अदालतका पुर्ब न्यायाधीश , पुर्ब प्रशाशक , र प्राबिधिक समेत राखेर कार्यदल बनाएर दुधको दूध पानीको पानी गर्न नागरिक समाज र राज्यका निकायको ध्यान जाओस ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्