माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले सहकारी ऐनको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको छ । पालिकाले सार्बजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै सहकारी ऐन२०७५ को दफा ३८ बमोजिम गर्न पालिका भित्रका सबै सहकारी सस्थाहरुलाइ अनुरोध गरेको छ ।
पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशब सुबेदीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा गाउँ पालिका भित्र सन्चालित सहकारी सस्थाहरुले सरकारी कर्मचारी , शिक्षक , बैंक फाइनान्स ,बित्तिय सस्थाका सन्चालक र कर्मचारीहरुलाइ सहकारी सस्थामा निर्वाचित र मनोनित नगर्न निर्देशनात्मक अनुरोध गरेको छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा ३८ वटा सहकारी सस्था सन्चालनमा रहेको छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशब सुबेदी पालिका भित्रका सहकारीहरुलाइ नियमानुसार सन्चालमा ल्याउन पहल थालिएको बताउछन । सुबेदीले चालू बर्ष देखि सबै सहकारीलाई जारी सूचना अनुसार भए नभएको नियमन गरिने बताए , यो सुरुवात हो यसलाइ क्रमस अगाडि बढाइने छ उनले भने ।
माछापुच्छ्रे गाउपालिकाले गरेको यो निर्णयलाइ सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएर लागु गरेको सहकारी ऐन २०७५ को दफा ३८ को उपदफा १ मा सहकारी सस्थाको सुशासनका लागि सरकारी कर्मचारी , शिक्षक बैक तथा बितिय सस्थाका सन्चालक तथा कर्मचारीलाइ सहकारीमा रहन नपाउने ब्यबस्था गरेको छ । अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने निकायका कर्मचारी नै सहकारी सन्चालक समितिमा रहदा स्वार्थ बाझिन जाने कानुनको मक्सद रहेको सहकारीका बिज्ञहरु बताउछन ।
कानुनत सरकारी कर्मचारी , शिक्षकहरु सहकारी , बन उपभोक्ता समिती , निर्माण उपभोक्ता समिती कतै बस्न मिल्दैन । आर्थिक कारोबार हुने त्यस्ता सस्थामा जोडिदा स्वार्थ बाझिनुका साथै सस्थामा आन्तरिक सुशासन नै कमजोर हुन गै अनियमितता बढ्न जाने देखिन्छ । यहि आसङ्कामा सरकारले अलग राख्ने नीति लिएको बुझ्न सकिन्छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले गरेको यो कदम अनुकरणीय रहेको छ । पोखरा र अन्य पालिकाहरुले कस्तो कदम चाल्छन त्यो भने प्रतीक्षाको बिषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्