स्थलगत रिपोर्ट
पोखरेलीहरुको लागि पोखराको बसपार्क सपना मात्र बनेको छ । चुनाब लड्ने हरेक नेतृत्वले नागरिकहरुलाइ सुबिधा सम्पन्न बसपार्कको योजनाको सपना बाडेको बाढ्यै छन । तर पोखराको बसपार्क बन्नु आकाशको फल जस्तै भएको छ ।
झन्डै ५ दशक अघि पोखराको लागि बसपार्क निर्माण गर्न तत्कालिन सरकारले २०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर राख्यो । दर्जनौ सरकारको नेतृत्व फेरियो तर पृथ्वीचोक जस्तो प्राइम लोकेसनमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा बसपार्क बन्न सकेन । खाली जग्गा देखिएपछी सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण गरियो । सरकारी जग्गा सरक्षण गर्ने तर्फ स्थानिय देखि केन्द्र सम्मको सरकारको ध्यान गएन । बसपार्कमा अहिले सयौ घर टहरा कायम छन । करिब २ हजार मतदाता रहेको त्यस सुकुम्बासी बस्तिलाइ हरेक राजनितिक पार्टिले भोट बैंक बनाएका कारण अतिक्रमण हटाउन ठोस पहल हुन सकेन ।
अहिले पोखरा बसपार्कका नाममा सिरिखुरी खाली जग्गा करिब ४० रोपनी मात्र बाकी छ । त्यो बाकी जग्गामा पनि वर्क सप र निजि ग्यारेज बनेका छन । महिनामा ५-७ ट्रीप गर्ने गाडिहरु मध्य अधिकास गाडिहरुले बसपार्कलाई नै ग्यारेज बनाएकाछन । दैनिक यात्रु चढाउने र ओराल्ने गाडिहरु सडकमा घन्टौ पार्किङ गरेर राख्ने गरिएको छ । ट्राफिकले बसपार्क भित्रबाट यात्रु बस छुटाउन र ओराल्न खोज्दा पोखरा महानगरपालिकाको आदेशले पुन सडकमै पार्किङ गर्न सुरु गरियो ।फेरि सडक अस्त ब्यस्त बन्न पुग्यो ।
संघीयता कार्यान्वयन पछि पोखरा महानगरपालिकाको निर्बाचित दोस्रो नेतृत्वले (धनराज आचार्य ) आफ्नो कार्यकालमा बसपार्क बनाउने भन्दै तामझामले घोषणा गर्यो । मेयर धनराज आचार्य र वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र मर्सानिले खाली ३० रोपनी जग्गामा बसपार्क बनाइहाल्ने र बाकी जग्गाको अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए तर निर्माणले गति लिनै सकेको छैन ।
बसपार्कको लागि आधा दर्जन डिपिआर बनिसकेको छ । डिपिआरमा दशौ लाख खर्च भैसकेको छ तर ती डिपिआर रिपोर्टहरु कागजका खोस्टा जस्तै मिल्काइएका छन । दराजमा थन्क्याएर राखिएकाछन ।
स्थानिय सरकार , प्रदेश सरकार र केन्द्रिय सरकार सबैको लागि प्रतिस्ठाको लागि बनेको पोखरा बसपार्क बन्नेमा अझै थप अनिस्चित बन्दै गएको छ । बिधिको शासन गर्न नसक्दा बसपार्कको जग्गा राजनीतिक दलको कृडास्थल बन्न पुगेको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न लाचार छ सरकार । गाउका बिगा जग्गा बाझो राखेर सहरको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाइ छानबिन र कारबाही गर्न नसकेर सरकार बसपार्क नै लेखनाथमा बनाउने हुइया पिट्न थालेको छ । सहरको बिचमा क्राउड हुने भन्दै बसपार्क अन्यत्र लान लागेको छ । तर ब्यबस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कुनै भिजन बनाएको छैन ।
दिल्लिको बसपार्क ब्यबस्थापन नमुना बन्न सक्छ
भारलतको दिल्लिमा ३ करोड जनसंख्या छ । लाखौ सवारीसाधन चल्छन । २८ प्रान्त र नेपाल छुट्ने बसहरु दिल्लिको मुख्य ठाउँ कस्मिरी गेटको बसपार्क बाट छुट्छन । महाराजा प्रताप अन्तरास्ट्रिय बस टर्मिनल (पार्क ) बाट छुट्ने ब्यबस्थापन मिलाइएको छ । दिनमा हजारौं बस छुट्ने उक्त बसपार्कको ब्यबस्थापन यति चुस्त देखिन्छ कि त्यहा भिडभाड पनि देखिन्न , हल्लाखोर पनि सुनिन्न , फोहोर मैला पनि छैन , सबै ठाउमा जाने यात्रुले सहज सेवा पनि पाएका छन । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बसपार्क हो तर बस ब्यबस्थापन सिस्टमले चलाइएको छ ।
त्यसो त नेपालका दर्जनौ टोलि बस ब्यबस्थापनको पद्दती र प्रक्रिया बुझ्न दिल्ली नगएका होइनन । पोखरा महानगर पालिकाबाट पनि पटकपटक दिल्ली बस टर्मिनल गएको जानकारी पाइयो । नेपाल भारत मैत्री बस सेवा मोर्डन इरा ट्राभल एन्ड टुर्सका दिल्ली शाखा प्रमुख नारायण शर्मा कुश्मेली भन्छन पोखरा महानगरको टोलिलाइ बसपार्क ब्यबस्थापनको बारेमा बुझाएर घुमाएर पठाएको बताउछन । कुश्मेली भन्छन पोखरामा यतिकै ब्यबस्थित बसपार्क बनाउन सकिन्छ तर इच्छा शक्ति चाहिन्छ । बसपार्कमा एउटा बसले १५ देखि २० मिनेट पाइन्छ त्यो भन्दा एक मिनेट बढी बस्न पाइन्न सिस्टमले कारबाही स्वरुप जरिवाना काट्छ कोहि बोल्नै पर्दैन प्रमुख कुश्मेली भन्छन । दिल्लिको यति ठूलो ब्यबस्थापन गर्न त सक्छ भने २ सय रोपनिमा टर्मिनल बनाउने हो भने ५० बर्षलाइ मज्जाले धान्छ , ब्यबस्थापनको लागि मुख्य आधार सिस्टम बनाउन पर्छ कुश्मेलिले थपे ।
प्रकृतिले दिएको तर सरकारले लत्याएको , स्वार्थ समुहले लुटेको सहर हो पोखरा । कानुन कार्यान्वयनमा शासकहरु खुट्टा कमाउने परम्पराको बिकाश भइसकेको छ । पुर्बाधार बिकासका मेगा प्रोजेक्ट ल्याउन नेपालका सबै सरकार असफल सिद्द भएका छन । जग्गा छ मुख्य चोकमा , बैकमा पैसा छ तर इच्छा शक्ति पानीको लौरो जस्तो छ अस्थिर । बिकासको मोडेल हेर्न बर्सेनि अरबौ सक्छन तर लागू गर्न आलटाल गर्छन जसले गर्दा जुनसुकै सरकार आएपनी बसपार्क नेताले बाढ्ने सपनाको ललिपप मात्र बनेको छ ।
(दिल्लीबाट फर्केर यदुनाथ बन्जारा र पारिजात खराल )
प्रतिक्रिया दिनुहोस्