यदुनाथ बन्जारा
पोखरा महानगरपालिकाका केही वडा बेला बेलामा बिबादमा आइरहन्छ्न । कानुनले बर्जित गरेका काम पेलेरै गर्ने प्रवृत्तिका कारण स्थानिय तहमा अराजकता सस्थागत ढङ्गले मौलाउदै गएको पाइन्छ त्यसको जड दन्डहिनतालाई मुख्य कारक मानिएको छ ।
पोखरा ११ नम्बरका वडा अध्यक्ष प्रेम कर्माचार्य आफै कानुन बनाउछन , सहरको मुटु चिप्लेढुङ्गामा आफ्नै घर बनाउदा आफै त्यही कानुन मिच्छन नक्सा पास नगरी मापदण्ड मिचेर गगनचुम्बी घर बनाउछन । (बनाउने र बनाउन दिने दुबै कानुन निर्माता अर्थात वडा अध्यक्ष हुन ) तलब भत्ता खान्छन तर आफै राजस्व छल्छन । उनै वडा अध्यक्षले रामघाट गिता मन्दिरमा ३ बर्ष अघि २२ लाख खर्च गरेर सार्बजनिक सौचालय बनाए तर झाडी र झारपातको लागि । अपत्यारिलो बजेट त्यहाँ डुबाइयो तर शौचालय अहिले सम्म प्रयोगमा छैन । राज्यको ढुकुटी जनताको कर किन उडाएको होला ? जवाफ दिने आधाकारिक मान्छे कोहि छैन ।
२० नम्बर वडाका अध्यक्ष गङ्गा बहादुर क्षेत्री सहितका जनप्रतिनिधिले सार्बजनिक सडकमा हिड्ने दौडने युवाहरुसङ्ग युवा क्लब र टोल बिकास सस्थालाइ बार्षिक ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ उठाउन वडामा लिखित निर्णयनै गरेर अनुमती दिए । यो प्रकरण अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
आचारसंहितामा धब्बा लगाउने खेल –
कोहिलाइ के धन्दा कोहिलाइ के धन्दा भने जस्तै पोखरा १ बगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई भने बिध्यालयको ब्यबस्थापन समितिमा प्रतिनिधि नियुक्ती गर्न चटारो छ । फागुन २१ गते हुने आम चुनाबको लागि माघ ४ गतेबाट आचारसंहिता लागू भएको छ तर माघ २३ गते वडा नम्बर एक वडा शिक्षा समितिले हतार हतार २ जना प्रतिनिधि छनोट गरि रत्न आधारभुत बिध्यालय लालटिन बजार कसेरिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । शिक्षा समितिले स्थानिय काजीमान लामा र घनश्याम दवाडिलाइ बिध्यालय ब्यबस्थापन समितिमा नितुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको निर्णय मान्युट्बाट प्रमाणित भएको छ । सिफारिस भएका दुबै जना एमाले निकट कार्यकर्ता रहेको बताइएको छ ।
वडाका अध्यक्ष सहारा प्रधान राष्ट्रिय माविको जग्गा अन्जुली बोर्डिङलाइ भाडामा लगाएको बिषयमा अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौमा मुद्दा लगाएपछी निलम्बनमा परेका बेला हाल जेष्ठ सदस्य जुमकाजी गुरुङ का वा अध्यक्ष रहि कार्यरत छन । उनको नेतृत्वमा बसेको वडा शिक्षा समितिको बैठकले मनोनयन सिफारिस गरि पठाउने निर्णय गरेका हुन । बिब्यसमा शिक्षा बिद र चन्दादाता जग्गादात मध्यबाट वडाले पठाउने महानगर शिक्षा नियमावलीमा प्राबधान भएपनी वडाले वडामा जितेको राजनितिको आधारमा राजनितीक आस्थाको आधारमा सदस्य सिफारिस गर्ने र त्यही ब्यक्तिलाइ बिब्यस अध्यक्ष बनाउने गरिदै आएको छ । यो नियुक्ति सिफारिस पनि त्यही योजना अन्तरगत गरिएको स्थानियले बताएका छन। नियुक्तिको निर्णयमा समितिका ८ मध्य ५ ले सहि गरेका छन । कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका सदस्य बिष्णु प्रसाद अधिकारी आफैले निर्वाचन कानुन मिचेका छन । यो निर्णय उनैको बलमा भएको बताइएको छ ।
नागरिकको उजुरी !
पोखरा १ नम्बर वडाले पटकपटक कानुन बिपरित कार्य गरेको भन्दै उनिहरु उपर छानबिन गरि कारबाही गर्न नागरिक अगुवाहरुले वडा कार्यालय र न्यायिक समिति र शिक्षा महाशाखा समक्ष उजुरी गरेकाछन । राष्ट्रिय माविको घरजग्गा भाडा प्रकरणमा नेतृत्वदायी भुमिका खेलेका तर सम्झौताको डिजाइनर बिष्णु अधिकारी नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी (उप प्राध्यापक ) सस्कृत माविको बिब्यस अध्यक्ष बनेको भन्दै उनी बिरुद्द महानगर शिक्षा महाशाखा र न्यायिक समितिमा उजुरी गरेकाछन । नागरिक अभियन्ता चन्द्र गुरुङ ,सामाजिक कार्यकर्ता सीता गुरुङ , युवा अभियन्ता प्रवीन सुवेदी ,मिलन जङ राणा लगाएतले उजुरी दिएका हुन । अधिकारीलाई वडाले कानुनी सल्लाहकारको हैसियत दिएको छ भने शिक्षा समितीमा सदस्य समेत मनोनित गरेको छ ।
उनिहरिले रत्न आवि कसेरीमा आर्थिक अनियमितता भएको , बिब्यस अध्यक्ष बनाउने योजना सहित माघ २३ गते राजनितीक कार्यकर्तालाई सदस्य सिफारिसमा राजनीतिक स्वार्थपुर्ण चलखेल गरि आचारसंहिता उल्लंघन गरेको बिषयमा समेत छानबिन हुन माग गरेकाछन ।
पोखरा १ नम्बर वडा पनि पटकपटक बिबादित बनेको छ । सानो वडा भएरपनि आम नागरिकको चित्त बुझाउन भन्दा आफ्नै आस्थाका सिमित ब्यक्तिलाइ मात्र काखी च्याप्ने कार्य गर्दै आएको पाइएको छ । वडालाइ बिबादास्पद निर्णय गर्न कसले उक्साइ रहेको छ भन्ने बिषय खोजिको बिषय बनेको छ । पोखराको वडाहरुलाइ बिबादको घेरामा ल्याएर स्वार्थको डम्फु बजाउने पात्रहरुलाइ पत्ता लगाउन राज्यका सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन जरुरी छ । अधेरो कोठामा बसेर रिमोर्ट चलाउने पात्र पहिल्याउन जरुरी छ ।
सदस्य छान्ने निर्णय रद्द !
पोखरा महानगरपालिका वडा न १ अन्तरगतको वडा शिक्षा समितिले रत्न आधारभुत बिध्यालयको बिध्यालय ब्यबस्थापन समितीको अध्यक्ष बनाउने योजना सहित माघ २३ गते २ जना सदस्य काजिमान लामा र महेस्वर दवाडिलाइ मनोनीत गर्ने निर्णय रद्द गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । २६ गते वडाका सचिब पोस्ट नारायण ढकालले निर्णय माइन्युटको पुच्छरमा “आचारसंहिताको समयमा यो निर्णय भएको हुदा रद्द गरिएको छ” भन्ने उल्लेख गरेर निर्णयको कपि सराङ्कोटलाइ उपलब्ध गराएकाछन । महानगरका ७ औ तहका कर्मचारीले माघ ५ गते देखि लागेको आचारसंहिता थाहा नपाउनुलाइ बिडम्बना मान्ने कि सेटिङमा सलग्नता? जनप्रतिनिधिले गर्ने मनोमानी कार्यलाइ रोक्ने कर्मचारी आफै सलग्न भएपछी अराजकताले सस्थागत मान्यता पाउनुलाइ ठूलो कुरा मान्न सकिन्न । निर्वाचनको आचारसंहिता कार्यान्वयनमा लाग्न सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्