यदुनाथ बन्जारा
पोखरा – नेपालमा बिकासका नाममा गरिने सार्बजनिक लगानीका योजनाहरु बिवादमुक्त हुन सकेको छैन । हचुवाको तालमा गरिने कतिपय योजनाहरु विभिन्न बिबादका कारण रुग्ण योजनाका रुपमा फस्ने गरेका छन । सराङ्कोटले नेपालका विभिन्न ठाउमा लगानी गरेका भौतिक पुर्बाधारका योजनाहरु बर्षौ देखि अलपत्र पारिएका , बाटो नभएको ठाउमा पुल हालिएका , उपलब्धिबिहिन योजनाका इस्युहरुको उठान गर्दै आएको छ ।
यस्तै एक योजना पोखरा महानगरपालिका–१९, अकला गौतम थरमा निर्माणाधीन खानेपानी प्रशोधन ट्याङ्की निर्माण योजना गम्भीर विवादमा परेको खबर यसपटकको बिषय उठान गरेको छ। प्रारम्भिक अध्ययन, वातावरणीय मूल्याङ्कन र योजना स्थलमा जग्गा प्राप्ती कार्यमा कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी नेपाल खानेपानी सस्थान पोखरा शाखाले सामुदायिक बनको जग्गामा योजना अघि बढाइएको पाइएको छ । सामुदायिक बनको नाममा रहेको जग्गामा सरकार र संबंधित निकायबाट नियमानुसार जग्गा प्राप्ती नगरी योजना हालिएको कारण बिबाद र आरोपका बीच निर्माण कार्य बिगत लामो समयदेखी पूर्ण रूपमा ठप्प छ।
पोखरा १९ मा रहेको खहरे सामुदायिक बन अन्तरगतको जग्गामा सस्थानले २ करोड ९० लाख ३ हजार ५७२ रुपैयाँमा उक्त संरचना निर्माणको लागि सुन्दर निर्माण सेवाका सन्चालक रामचन्द्र बरालसङ्ग सम्झौता गरेको थियो । योजना टेन्डर गर्दा इआइए र आई इ इ नगरेको नेपाल खानेपानी सस्थान पोखरा शाखाका प्रमुख इ आशिष कार्किले स्वीकार गरे । बनको जग्गामा योजना निर्माण गर्दा सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको औपचारिक सहमति र डिभिजन वन कार्यालय कास्किलाई कुनै जानकारी समेत गराइएको छैन । डिभिजन कार्यालय कास्किका प्रमुख कोमल राज काफ्ले बनको जग्गामा योजना निर्माण गर्न नमिल्ने बताउछन । काफ्ले भन्छन क्याविनेटबाट निर्णय गराएर मात्र बनको जग्गा भौतिक योजना निर्माण लगायतमा प्रयोग गर्न पाइन्छ । आफु र आफ्नो कार्यालयलाइ कुनै जानकारी नभएको प्रमुख काफ्लेले बताए ।
खानेपानी निर्माण स्थलका केही स्थानियले योजना निर्माण गर्न अबरोध गरेको पाइयो । निर्माण स्थलमा पुग्दा अधुरो संरचना, छरिएका निर्माण सामग्री र काम रोकिएको अवस्था देखिन्छ। ठेकेदार कम्पनीले केही संरचना उठाइसके पनि अहिले काम पूर्ण रूपमा बन्द छ। स्थानियका अनुसार स्थानीयको विरोधपछि निर्माण रोक्न बाध्य पारिएको हो। सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मुकुन्द गौतम सामुदायिक बनको जग्गामा यो योजना निर्माण गर्दा बन समितिलाइ कुनै जानकारी नगराइएको बताउछन । एकै चोटि डोजर चलेपछी मात्र थाहा भो गौतमले भने ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले आरोप लगाएका छन् कि योजनाको सुरुवातमै पारदर्शिता न अपनाइएको र कानुनको पालना नगरिएको दावी गर्छन । । “हामीलाई जानकारी नै नदिई, हाम्रो सामुदायिक वनमा संरचना बनाउन खोजियो, एक उपभोक्ता गोविन्द गौतमले भने, । हामिले सुरु देखि नै कानुन सम्मत हुनुपर्छ र स्थानिय प्रभावित क्षेत्रका उपभोक्ताको माग सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर सर्त राखेका थियौ गोविन्द गौतमले भने ।
सराङ्कोट्ले कानुनी पाटो र स्थानिय सरोकारवालाको वरिपरि रहेर खोजमूलक रूपमा संकलित जानकारी अनुसार, परियोजनासँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रक्रिया कुनै पनि पूरा भएको स्पष्ट प्रमाण फेला पर्न सकेन । एक करोड भन्दा बढी लगानिको परियोजनामा वातावरणीय स्वीकृति अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि यहाँ त्यसको पालना भएको नदेखिनुले निर्माणाधिन पानी प्रशोधन ट्याङ्की निर्माण योजना नै कानुनी सङ्कटमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।
यसैबीच, जग्गा उपयोगसम्बन्धी स्पष्टता र
परियोजनाले दीर्घकालीन रूपमा खानेपानी व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिए पनि प्रक्रिया मिचेर अघि बढाइएको आरोपले यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाएको हो। विकास र कानुनी प्रक्रियाबीच सन्तुलन कायम नगर्दा यस्ता योजना विवादमा पर्ने र अन्ततः अलपत्र हुने जोखिम बढ्ने देखिएको छ। सरकारी तथा सार्बजनिक लगानीको पारदर्शिता र बैधानिकतालाइ महत्वका साथ हेरिन्छ । सरकाले गर्ने लगानी पुर्णत जोखिम रहित र बिवादरहित हुनुपर्छ भन्ने सार्बजनिक खरिद सम्बन्धि ऐन नियमले प्रस्ट पारेको छ । खानेपानी सस्थान पोखरा प्रमुखसङ्ग योजना स्थलको जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी जान्न खोज्दा वडा न १९ कार्यालयतिर औला तेर्स्याउदै भने “वडाले सहमती गरेको होला !” वडा अध्यक्ष्य पुस्पेन्द्र पान्डे सङ्ग बुझ्दा उनले पनि बनको जग्गा हो तर बनबाट स्वीकृति नलिइएको र स्थानियसङ्ग छलफल गरिएको बताए ।
अब प्रश्न उठेको छ—कसको जिम्मेवारीमा प्रक्रिया मिचियो? किन प्रारम्भमै स्थानीयसँग समन्वय गरिएन? जग्गा प्राप्ती नगरी लगानी किन गरियो र, अब यो परियोजना कसरी अगाडि बढ्छ? कानुनको सम्बोधन कसरी हुन्छ ? स्थानियले राखेका सानातिना मागहरु कसले पूरा गर्छ ? २ पटक म्याद थप भैसकेको योजना अब के हुन्छ ?
सरोकारवाला निकायहरूबीच स्पष्टता, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया पालना बिना यो विवाद समाधान हुने संकेत देखिँदैन। जबसम्म यिनै प्रश्नहरूको जवाफ दिइँदैन, लामाचौरको यो खानेपानी प्रसोधन परियोजना अधुरै रहने देखिन्छ। सार्बजनिक लगानी गर्नुपुर्व कानुनी प्रकृया पूरा नगर्दा योजनानै डुब्न सक्ने अबस्था आएको छ । राज्यका निकायले सत्यतथ्य छानबिन गर्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्