महेश्वर काफ्ले
लेखापरीक्षण भनेको आर्थिक कारोवारको स्वतन्त्र रुपमा जांच गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने कार्य हो ।लेखापरीक्षणबाट सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गराउने, आर्थिक तथा वित्तीय नीति तर्जुमा, बजेट तर्जुमा तथा खर्चको प्राथमिकता, चालु तथा पूंजीगत खर्चको स्थिति, ऋण तथा सावाँ व्याज भुक्तानी, वैदेशिक सहयोगको प्राप्ति तथा उपयोग, आन्तरिक ऋण, शेयर लगानी, प्रतिफल प्राप्तिको स्थिति सम्बन्धमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदनका माध्यमबाट आर्थिक अवस्थाको यथार्थ जानकारी गराइ सार्वजनिक खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्त भए नभएको सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी दिने भएकोले लेखापरीक्षणलाई आर्थिक अनुशासन मापन गर्ने एक औजारको रुपमा लिने गरिन्छ ।
लेखापरीक्षणका मुलभुत मान्यता
लेखापरीक्षणका मुलभुत मान्यताहरु स्वतन्त्रता, वस्तुपरकता, निष्ठा, पारदर्शीता, जवाफदेहिता, व्यावसायिकता आदि हुन । लेखापरीक्षण व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा लेखापरीक्षण योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, अनुगमन लेखापरीक्षण गर्ने कार्य सम्पादन गर्नु पर्दछ भने लेखापरीक्षण गर्दा आर्थिक कारोवारको एक एक गरी वा वीच वीच वीचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशतमात्र परीक्षण गर्ने गरी नमुना छनौटका माध्यमबाट लेखापरीक्षण गर्ने, लेखापरीक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, आलोचना गर्ने, रायसहितको प्रतिवेदन दिने कार्य समेत लेखापरीक्षणका आधारभूत मूल्य मान्यता हुन ।
जिम्मेवारीता र जवाफदेहिता
आर्थिक कार्यबिधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा बित्तीय उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छ । स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही नियमसम्मत तरिकाले आर्थिक कारोवारको व्यवस्था मिलाउने, आर्थिक कारोवारको लेखा राख्ने, खर्च गर्ने तथा बेरूजु फस्र्यौट गर्ने गराउने लगायतका वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकृत अर्थात मन्त्रालयको सचिवको हुने व्यवस्था छ । मन्त्रालयगत नीति तथा योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री तथा संवैधानिक अंग वा निकायको प्रमुखको रहेको छ । उपर्युक्त बमोजिम कार्य सम्पादन भए नभएको सम्बन्धमा विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले र लेखाउत्तरदायी अधिकृत अर्थात मन्त्रालयको सचिवको कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री र संवैधानिक निकायको प्रमुखबाट निगरानी हुने व्यवस्था छ ।
आर्थिक अनुशासन
आर्थिक अनुशासन भन्नाले आयव्ययको व्यवस्थापन गर्दा मितव्ययिता, पारदर्शिता, दक्षता र उत्तरदायित्वलाई पालना गर्दै स्रोतसाधनको उचित तथा प्रभावकारी उपयोग गर्ने प्रक्रिया हो।यसले सीमित स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउँछ। आर्थिक अनुशासनको मुख्य उद्देश्य अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नु, आम्दानीको सही उपयोग गर्नु र विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नु हो।सरकारी क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्दा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुन्छ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्रोतको दुरुपयोग रोकथाम तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउँछ। निजी क्षेत्रमा पनि आर्थिक अनुशासनले संस्थालाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउँछ।यसका प्रमुख तत्वहरूमा मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व पर्दछन्। यी तत्वहरूको समुचित कार्यान्वयनबाट मात्र आर्थिक अनुशासन सुदृढ हुन्छ।
बेरूजुको अवस्था
आर्थिक अनुशासन सम्बन्धी जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पुरा नगरेका कारण वर्षेनी बेरुजूको अङ्क बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०।८१ सम्मको लेखापरीक्षण गर्दा मुलुकको अद्याबधिक बेरुजु र कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम रु १५ खर्व ४३ अर्व ३ करोड पुगेको छ । मुलुकको अद्याबधिक बेरुजु अवस्था र विश्लेषण देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छः
(क) आर्थिक वर्ष २०८०।८१ सम्मको लेखापरीक्षणबाट संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतमा अद्याबधिक बेरुजु रु ७ खर्व ३३ अर्व १९ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को लेखापरीक्षणबाट संघीयतर्फ रू. ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ रू. ५ अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ रू. १९ अर्ब ०५ करोड र संस्था समितितर्फ रु १० अर्व ३२ करोड समेत रू. ८८ अर्ब ०९ करोड बेरुजु थप भई रु ७ खर्व ५५ अर्व १७ करोड पुगेको छ । अद्याबधिक बेरुजु २.९९ प्रतिशतले बढेको छ ।
(ख) आर्थिक वर्ष २०८०।८१ सम्मको बाँकी बेरूजु ७ खर्व ३३ अर्व १९ करोडमध्ये संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतमा रू. ६३ अर्ब १३ करोड (८.६१ प्रतिशत) मात्र बेरुजु फस्र्यौट तथा सम्परीक्षण भएको छ।
(ग) आर्थिक वर्ष २०८०।८१ सम्मको कारवाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने रकम रू. ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१।८२ सम्म रू. ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ। गत वर्षको तुलनामा बेरूजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने कुल रकम ४२.९८ प्रतिशतले बढेको छ।
(घ) कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम रु ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोडमा लेखापरीक्षण बक्यौता रु ७ अर्ब ८० करोड, राजस्व बक्यौता रु ७ खर्व ९ अर्ब ३६ करोड, शोधभर्ना लिन बांकी अनुदान रु २ अर्ब ५१ करोड, शोधभर्ना लिनबांकी ऋण रु ५२ अर्ब ४६ करोड, जमानत बसी दिएको ऋण भाखा नाखेको रु ५२ अर्ब ४६ करोड रहेको छ ।
उपर्युक्त तथ्याकं तथा बेरूजुको अवस्था हेर्दा देशको आर्थिक अनुशासनको अवस्था ज्यादै कमजोर देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन बेरूजु तथा आर्थिक अनुशासनहिनताको कारण पहिल्याइ सो को समाधानका लागि तत्काल सुधार कार्ययोजना सहित जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गराउन पहल गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
बेरूजुका कारण
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत बजेट तथा कार्यक्रम यथार्थतामा आधारित हुन नसकेको, राजस्व परिचालन प्रभावकारी नभएको, बैदेशिक सहायता प्राप्ति तथा उपयोग क्षमता न्यून रहेको, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन तथा उपयोग उपलव्धिमुलक क्षेत्रमा हुन नसकेको, खर्च नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, अनुदान बितरणको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन नभएको, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा उपयोग प्रभावकारी हुन नसकेको, योजना छनोट, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन, मुल्याकंन कमजोर रहेको, बितरणमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्राथमिकता र आबश्यकता एवं आयोजना बैंक सम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको, खरिद व्यवस्थापन र ठेक्का कार्यान्वयनमा कमजोरी, स्रोत साधनको उपलब्धीमूलक उपयोग हुन नसकेको जस्ता कारणबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन भने आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ऐन कानूनको पालनामा कमजोरी देखिएका कारण बर्षेनि खरवौ बेरुजु देखिने गरेको छ । सरकारी कोषबाट एकरुपैया पनि नियम विपरीत खर्च गर्न पाइदैन, प्रमाण तथा खर्चको पुष्ट्याइँ संलग्न नगरी खर्च गर्न पाइदैन, कामको लागि लिएको पेश्की काम सकिएपछि बिल भर्पाइ पेश गरी फस्र्यौट गर्ने जिम्मेवारी पेश्की लिने दिने दुवैको हो तापनि नियम विपरित खर्च गर्ने, लिनुपर्ने राजस्व भन्दा घटि राजस्व असुल गर्ने तथा दिनुपर्ने भन्दा बढी भुक्तानी दिने, प्रमाण तथा खर्चको पुष्ट्याइँ संलग्न नगरी खर्च गर्ने, पेश्की रकम समयमा फस्र्यौट नगर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको छ ।
आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गराउने उपाय
(क) कार्यकारीणीबाट प्रचलित आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ऐन कानूनको पालना गरी खर्च गर्ने, खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्ति गर्ने, लेखापरीक्षण गर्ने संस्थाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, वस्तुपरक भइ निष्ठापूर्वक लेखापरीक्षण गर्ने, प्रमाणको आधारमा मात्र बेरूजु कायम गर्ने र बेरूजु कायम भइसकेपछी कार्यकारीणीले समयमा बेरूजु फस्र्यौट तथा फरफारक गरी शुन्य बनाउने कार्य गर्नु पर्ने ।यसरी बेरूजु फरफारक गरीसकेपछी पुनः त्यस्तै प्रकृतिको बेरुजु आउन नदिने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
(ख) कानुन सम्मत सार्वजनिक खर्चको सुनिश्चितता गरी खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्तिका लागि लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियतहरू ऐन नियममा उल्लिखित समयावधि भित्र असूल उपर, प्रमाण पेश वा पेश्की फस्र्यौट गरी वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु अगाबै बेरुजु शुन्य बनाउनु पर्दछ ।
(ग) सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारी खर्चको अवस्था, स्रोतसाधनको संसरक्षण र उपयोग, सार्वजनिक लेखा, लेखापरीक्षण, बेरूजु फस्र्यौट तथा सम्परीक्षण कार्यको अनुगमन निगरानी गरी सुधारका लागि निर्देशन दिने, मार्गनिर्देशन गर्ने तथा सुझाव दिने कार्य गर्नु पर्दछ ।
(घ) आर्थिक कार्यर्बिधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३७, ३८, ३९, ४० तथा नियमावली २०७७ को नियम ८७, ८८, ८९, ९० बमोजिम तोकिएको म्याद तथा प्रक्रिया पुरा गरी फस्र्यौट, सम्परीक्षण तथा राफसाफ गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु गराउनु पर्ने देखिन्छ।
(ङ) आर्थिक कार्यर्बिधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३९ र ४० बमोजिम फस्र्यौट तथा फरफारक हुन नसकेको तथा ऐन वमोजिम असूल उपर गर्नुपर्ने देखिएको रकम नियमित, असूल, फस्र्यौट तथा फरफारक हुन नसकेमा सरकारी बाँकीको रुपमा लगत कायम गरी असूल उपर गर्नुपर्ने रकमको विवरण असूल उपरको लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत राखी सरकारी बांकी सरह असुल उपर गर्नु पर्दछ ।
(च) आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ बमोजिम सरकारी रकम खर्च गर्ने कार्यविधिको अवलम्बन सरकारी रकम खर्च गर्ने गराउने, नियम ४१ बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिइ खर्च गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
(छ) प्रचलित ऐन नियमको पालना गरी खर्च गर्ने गराउने, सो को व्यवस्थित लेखा राख्ने, अभिलेख चुस्त दुरुस्त राख्ने, खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्तिको सुनिश्चितता हुने आधार तय गर्ने लगायतका कार्य गरी आर्थिक अनुशासन पालनाको माध्यमबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने गराउने कार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
निश्कर्ष
आर्थिक अनियमितता, स्रोतसाधनको दुरुपयोग, जिम्मेवारिता र जवाफदेहिता वहन नहुने जस्ता कारणहरूबाट प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको सन्दर्भमा आर्थिक कारोवारमा प्रभावकारी नियन्त्रण बिना वित्तीय सुशासन कायम हुन सक्दैन। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कडाइका साथ कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनमार्फत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। साथै, नियमसम्मत सरकारी खर्च गर्ने तथा आर्थिक कारोवारमा बेरुजु आउन नै नदिने तथा वेरुजु आइहालेमा तत्काल फस्र्यौट गर्ने गराउने कार्यको प्रभावकारी अनुगमन गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु गराउनु पर्ने देखिन्छ । वित्तीय अनुशासनलाई थप मजबुत बनाउँदै सार्वजनिक स्रोतको सही, न्यायोचित र परिणाममुखी उपयोग सुनिश्चित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
सन्दर्भ सामग्री
१. नेपालको संविधान २०७२, कानून किताव व्यवस्था समिति।
२. आर्थिक कार्यबिधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
३. नेपाल लेखापरीक्षण ऐन, २०७५
४. लेखापरीक्षणका आधारभूत मान्यता र सिद्धान्त
५. महालेखापरीक्षकको ६२औ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२
लेखक – महालेखा परीक्षकको कार्यालय कावा महालेखा परीक्षक (सचिव ) बाट सेवा निवृत हुन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्