यदुनाथ वन्जारां
एम्बुलेन्सका नाममा सन्चालित गाडिहरुको सन्चालन र ब्यबस्थापनमा कास्की प्रशासन सकृय देखिएको छ । कास्की जिल्ला भित्र सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्स सेवालाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र प्रविधिमैत्री बनाउन जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति कास्किले विभिन्न निर्णय गरेको भएपनी यहाँ सन्चालित एम्बुलेन्स मध्य आधा भन्दा बढी नविकरण फेल भएर पनि सेवा दिदै आएका छन ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा बसेको समितिको बैठकले एम्बुलेन्सको वर्गीकरण, अनुगमन र प्रविधि जडान लगायतका १० बुँदे प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर ती फेल भएका एम्बुलेन्स पास हुन्छन नै भन्ने सुनिस्चित छैन
बैठकले ‘एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका, २०८२’ बमोजिम जिल्लाका सबै सरकारी तथा निजी एम्बुलेन्सहरूलाई अनिवार्य रूपमा जीपीएस प्रणाली जडान गर्न निर्देशन दिएको छ। जीपीएस जडान नभएका र सञ्चालन अनुमति नलिएका एम्बुलेन्सहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा आउन पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ।
यस्तै, ‘ख’ वर्गमा स्तरोन्नति हुन नसकेका एम्बुलेन्सहरूलाई निर्देशिका अनुसार ‘ग’ वर्गको बिरामी ओसारपसार गर्ने सवारीका रूपमा अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्न भनिएको छ। मापदण्ड पुरा भए नभएको जाँच गर्न र अनुमति बिना सञ्चालित एम्बुलेन्सहरूलाई नियमन गर्न एउटा विशेष अनुगमन उपसमिति समेत गठन गरिएको छ।
आगामी वर्षायाममा हुन सक्ने सम्भावित प्राकृतिक विपद्लाई मध्यनजर गर्दै बैठकले एम्बुलेन्स र चालकहरूलाई २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। साथै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको माग बमोजिम जिल्लाका सम्पूर्ण एम्बुलेन्सहरूको विवरण ‘विपद् पोर्टल’ मा प्रविष्टि गर्ने निर्णय भएको छ, जसले गर्दा आपतकालीन अवस्थामा एम्बुलेन्सको उपलब्धता सहजै पत्ता लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
एम्बुलेन्स सेवामा हुने मनोमानी भाडा असुलीलाई रोक्न बैठकले कडा कदम चालेको छ। अबदेखि सबै एम्बुलेन्सहरूले समितिले तोकेको भाडादर यात्रुले देख्ने गरी स्पष्ट रूपमा टाँस्नुपर्नेछ। सेवाको पारदर्शिताका लागि एम्बुलेन्स सञ्चालक संस्थाहरूले आफ्नो आय–व्ययको विवरण नियमित रूपमा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने निर्देशन गरिएको छ।
बैठकले चालकहरूको व्यवसायिकतालाई ध्यान दिँदै निर्देशिकाले तोकेको अनिवार्य पोशाक लगाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। चालकहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा सचेतना तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
नविकरण फेल भएका एम्बुलेन्सको विवरण –
एम्बुलेन्सको रुपमा १० बर्ष पुरानो गाडी नविकरण नहुने प्रावधान रहेको छ । त्यसो हुदा १० बर्ष कटेका एम्बुलेन्सहरु नविकरण भएको छैन । त्यस्ता गाडिलाइ स्क्याव गर्दा सस्थालाइ मर्का पर्ने हुदा ती गाडिहरुलाइ बिरामी ओसारपसार गर्ने गाडिको नाममा प्रयोग गर्ने सहमती गरिएको जनाइएको छ । पोखरामा बाहिरी जिल्लाका एम्बुलेन्सहरु क्यु लागेर बिरामी बोक्ने र मनोमानी भाडा असुल्ने गरेको गुनासो आइरहेको छ । त्यसतर्फ प्रशासनले अनुगमन गर्न जरुरी औल्याएको छ । 
पोखरामा दर्ता भएका एम्बुलेन्स नविकरण नगरी चलाइएको पाइएको छ । प्रादेशिक जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट प्राप्त बिबरण अनुसार यहाँ सन्चालनमा रहेका मध्य आधा भन्दा बढिले नविकरण नगरी एम्बुलेन्स सन्चालन गरिरहेका छन ।
सरकारी अस्पताल र विभिन्न संघ सस्थाहरुले सन्चालन गरेका ३३ एम्बुलेन्स मध्य २५ वटाले नविकरण नगरी सन्चालन गरिरहेकाछन । ती मध्य आर्मी हस्पिटल पोखरा फुलबारी , मातृशिशु अस्पताल , बाटुलेचौर , सङ्क्रामक अस्पताल लेखनाथ , हरियोखर्क हस्पिटल नयाँ गाउँ , लगायतका स्वास्थ्य सस्थाले नविकरण गगरी एम्बुलेन्स सेवा दिइरहेकाछन । तिनिहरुमध्य मातृशिशु अस्पताल बाहेक कुनैमा पनि जिपिएस जडान गरिएको छैन ।
यस्तै विभिन्न सामाजिक संघ सस्थाका नाममा सन्चालित अधिकास एम्बुलेन्सहरुले पनि सन्चालन अनुमती नविकरण नगरी सेवा सन्चालन गर्दै आएकाछन । २२ वटा सस्था मध्य २ वटाले मात्र नविकरण गरेको पाइएको छ । रेडक्रस कास्की र सिद्दार्थ क्लब पोखराले जिपिएस जोडेका र नविकरण पनि गरेकाछन ।
पोखरामा प्राइभेट अस्पतालले सन्चालन गरेका एम्बुलेन्सहरु पनि नविकरण नगरी चलाइएका छन । २५ वटा प्राइभेट अस्पताल मध्य १० वटा अस्पतालले सन्चालन गरेका एम्बुलेन्स नविकरण गरेका छैनन । पोखराको पृथ्वी चोकमा रहेको गण्डकी मेडिकल कलेजले सन्चालन गरेको एम्बुलेन्सले नविकरण गरेको छैन भने जिपिएस पनि जडान गरेको छैन । रिजनल हस्पिटल जिरो किमि ,सहारा हस्पिटल अर्चलबोट , नमस्ते हस्पिटल बिरौटा ,बि जि हस्पिटल माटेपानी , मेट्रोसिटी हस्पिटल , कास्की मोडल हस्पिटल न्युरोड , सिवेक हस्पिटल , पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताल पृथ्वी चोक , अन्नपूर्ण अस्पताल पोखरा लगायत १० वटा प्राइभेट अस्पतालले एम्बुलेन्स सन्चालन अनुमती नविकरण नगरी चलाएको पाइएको छ ।
बिरामी ओसारपसार गरि छिटोभन्दा छिटो अस्पताल लैजाने माध्यमको रुपमा सन्चालित एम्बुलेन्स हरु सन्चालन अनुमति नविकरण नगरी चलाउनु कानुनको उल्लंघन गरेको मानिन्छ । नविकरण नगरी चलाइदा कतिपय एम्बुलेन्स जिर्ण भएको हुने र दुर्घटना हुने गरेका छन । सरकारको निर्देशनमा स्थानिय प्रशासन सहितको एम्बुलेन्स ब्यबस्थापन समितिको पहलमा एम्बुलेन्समा जिपिएस जडान गर्ने , नविकरण गर्ने कार्यलाइ तदारुकता दिने निर्णय गरेको छ तर गाडी १० बर्ष पुरानो भए नविकरण नहुने कानुनी समस्या भएकोले ती सवारीसाधन के गर्ने भन्ने बिषयमा बिबाद छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्