सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मासिने ईतिहास पुरानै हो । बिध्यालय चलाउन जग्गा बेच्ने गरेको धेरै उदाहरण पाइन्छ । सरकारले बिध्यालय खोल्न अनुमती दिने तर भौतिक सरचना र शिक्षक पर्याप्त नदिएपछी बिध्यालय वरिपरिका जग्गा नै बिक्रीवितरण गरेर बिध्यालय चलाउने गरिएको पाइन्छ ।
बिध्यालयको जग्गा बिक्रि गर्नेमा त्यही समाजका टाठाबाठाहरुको अग्रसरता रहने गरेको बुझिन आएको छ । त्यसरी जग्गा बिक्री गरेका कारण आज समस्या पर्ने गरेको छ । बिक्रीवितरण गरिएका कतिपय जग्गाहरुको स्वामित्व खरिदकर्ता सम्म नपुग्दा त्यस्ता जग्गा यता न उता हुन पुगेको छ ।
पोखरा -२९ भन्डारढिकमा रहेको जनप्रकाश माध्यमिक बिध्यालय वरिपरिको झन्डै २५ रोपनी जग्गा १ सय जनालाइ ४ आनाको दरले प्लोटिङ गरि बिक्रि गरिएको पाइएको छ ।दोस्रोपटक प्रजातन्त्र आएपछी अर्थात २०४६-४७ पछि जनप्रकाश मावी स्कुल परिसरमा रहेको जग्गा बेचबिखन गरिएको पाइएको छ । तत्कालिन वडा अध्यक्ष र आसपासका टाठाबाठाहरुले प्लोटिङ गरि प्रती घडेरी १५ हजारमा गोलाप्रथाबाट बेचिएको थियो । त्यसरी बेचिएको जग्गा अहिले पनि पुर्जा बनेको छैन तर ब्यक्तिले ठुला ठुला पक्की घर भने बनाएका छन । घरसार कागजका आधारमा बेचबिखन पनि गरिएका छन ।
जनप्रकाश माविभन्डारढिकको नाममा अहिले २६ रोपनी जग्गा मात्र बाकी रहेको छ । अतिक्रमणमा परेको २५ रोपनी जग्गा कित्ता छुट्ट्याइ बनाइएका १ सय वटा घडेरु अब के हुन्छ त भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा महानगर न्यायीक समितिका सदस्य समेत रहेका २९ नम्बर वडा सदस्य कालिदाश पोखरेल भन्छन “कानुन अनुसार हुन्छ ।” कानुनले जग्गा धनी पुर्जा नभएको अबस्थामा त्यस्तो जग्गा सरकारी तथा सार्वजनिक हुने ठहर्छ भन्ने उल्लेख छ । त्यसरी कार्यान्वयन हुने हो भने जनप्रकास माविको वरिपरि रहेको जग्गा राज्यले नियन्त्रणमा लिने र विध्यालयको परिसरमा गाभिन जाने देखिन्छ तर यसमा राज्यले ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ । त्यहाँ बसेका मध्य वास्तविक सुकुम्बासी वा भुमिहिन पहिल्याएर त्यसको अन्यत्र ब्यबस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
जनप्रकास मावी एउटा उदाहरण मात्र हो । यसरी सरकारी जग्गा बिक्रीवितरण गर्नेहरुको फेहरिस्त लामो छ हामी क्रमस उजागर गर्दै जानेछौ । राज्यका निकायले त्यसको ब्यबस्थापन कसरी गर्छ त्यो भने हेर्न बाकी छ । राज्य निस्पक्ष रुपमा लागेर अघि बढ्यो भने भू माफियाको धन्दा चौपट हुने पक्का छ । राज्यले सत्यतथ्य छानबिन गरोस , अनाधिकृत ढङ्गले सार्बजनिक जग्गा बिक्रीवितरण गर्ने उपर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पर्ने सबै क्षेत्रबाट माग उठेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्