अख्तियारको अनुसन्धानमा ढिलाइ , घार्मिको बिबादित भवनमा थप ७० लाख स्वहा पार्दै महानगर !

पुराना राजनीतिक दल एमाले काङ्ग्रेस सरकारले राज्यकोषमा दोहन गर्दै अनावश्यक ठाउमा हालेको योजनाका बजेटलाइ पोखरा महानगरको बर्तमान नेतृत्व धनराज आचार्यको टिमले निरन्तरता दिएको पाइएको छ । पोखरा १९ घार्मी गुरास पधेरा भन्ने जोखिमपूर्ण ठाउमा तत्कालीन खेलकुद मन्त्री जगत बिश्वकर्माले बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल शीर्षक राखेर ४ करोड बढी योजना पारेका थिए , त्यसरी पारेको योजना खोल्छा र भीरको मापदन्ड मिचेर घर बनाएका थिए । आफ्नै भिनाजु रमेश बिश्वकर्मालाइ निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर आर्थिक कानुन मिचेका थिए ।
१ करोड भन्दा माथिको योजना उपभोक्ता समितिले बनाउन पाउदैन ठेक्का बाट गराउन पर्थ्यो तर एमाले नेतालाइ त्यो कानुनले छोएन । स्थानिय सरकारले पनि प्रश्न उठाउनुको सट्टा सहयोग गरेको थियो । पछि यो भवन विभिन्न कोणबाट कानुन बिपरित गरेको गुनासो र आमसन्चारमा आएपछी अख्तियारले छानबिन अगाडि बढायो । झन्डै २ बर्ष अघिको छानबिन अझै टुङ्गोमा नपुग्दा त्यसको फाइदा लिन भवनका योजनाकार जगत बिश्वकर्मा फेरि अग्रसर देखिएकाछन ।
जगतले एमाले पार्टी अध्यक्ष केपि ओलि नेतृत्व सरकारको कार्यकालमा एमालेका अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले राज्यकोषलाइ दुरुपयोग गरि आफ्ना दलका कार्यकर्तालाइ नेताको जोडबलमा हालेको बजेटको औचित्य र उपलब्धि समेत नहेरी जोखिमपूर्ण र बिबादास्पद भवनमा एथार्थ र स्थलगत र यथार्थ इस्टमेट नगरी अघिल्लो ओलि सरकारले जेष्ठ नागरिक भवन नाम राखेर ७०”लाख बजेट थप गरेको थियो भने पोखरा महानगरपालिकाले गम्भीरता मुल्यांकन नगरी ठेक्का लगाउने कार्य गरेको छ । अख्तियारको छानबिनमा भएको ढिलाइ र थप बजेट हालेर योजना कार्यान्वयनमा जानुलाइ सयोग मात्र मान्न नसकिने बताइएको छ । खेलकुद मन्त्री हुदा कभर्डहल मन्त्री नहुदा जेस्ट नागरिक भवन एउटौ भवनमा नाम फेरिफेरी बजेट हाल्दै स्वहा पार्दै आइएको छ ।

भवनको यथार्थ यस्तो छ :-

पोखरा १९ घार्मी गुरास पधेरा भन्ने ठाउमा तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बिश्वकर्माले बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल बनाउने योजना हाले । करिव साढे तीन करोड बजेट खेलकुद मन्त्रालयबाट रा खेप हुँदै क्षेत्रीय खेबिस पोखरा मार्फत बजेट र योजना आयो । योजना मन्त्रीका भिनाजु नाताका रमेश बिश्वकर्माको घोलको जग्गामा बनाउने तय गरि उक्त घोलको जग्गामा भवन बनाउने योजना बन्यो । जग्गाको तल भिर र पश्चिम तर्फ घोल खोल्छा छ ।
झन्डै ४ करोड बजेट खर्च हुने योजना टेन्डरमा नलगाइ उनै रमेश बिश्वकर्माको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिती गठन गरियो । समितिमा मन्त्रीका भाइ भतिजा , बुहारीलाइ राखियो । एक करोड भन्दा माथिका योजना उपभोक्ता समितिले बनाउन नपाउने कानुनी प्रावधानलाई लत्त्याइयो , २ करोड ९२ लाख रुपैया त्यो उपभोक्ता समितिले खर्च गरेको थियो । त्यही बाट सुरु भयो योजनाको घोटाला प्रकरण । तर एमालेको शासनमा कसले गर्ने छानबिन ?
उक्त भवनको भौगोलिक अबस्था कमजोर र जोखिमपूर्ण रहेको कुरा तत्कालिन साइट इन्जिनियर प्रणित ताम्राकार समेतले स्वीकारेका थिए , उनले दवाबमा काम गरेको हामिसङ्ग बताएका थिए जसलाइ अहिले सोध्दापनी थाहा हुन्छ । भवनको उत्तरी क्षेत्र भिर र पश्चिमी क्षेत्र खोल्छा (घोल) रहेको कमजोर र जोखिमपूर्ण भुगोलमा राज्यको लगानी गरिनु र वडा कार्यालय , सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ध्यान नजानु आफैमा मिलेमतो र दलिय साठगाठ रहेको स्थानिय प्रत्यक्षदर्शिले समेत ठम्म्याएको बिषय बनेको छ ।

अनुसन्धानमा ढिलाइको फाइदा –

राज्यकोषबाट लगानी गर्दा कमजोर भुगोलमा भएको दुरुपयोग र कानुन बिपरित उपभोक्ता समिती मार्फत गरिएको योजना सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गालले डेढ बर्ष देखि बिस्तृत छानबिन गरिरहेको बिषय हो त्यो भवन । अख्तियारको प्राविधिक सहितको अनुसन्धान टोलिले स्थलगत रुपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । हामिलाइ अख्तियारबाट प्राप्त सुचना अनुसार मुद्दाको अनुसन्धान टुङ्गिएको छैन । यसमा अझै केही समय लाग्ने बताइएको छ । अनुसन्धान भैरहेको बिबादास्पद योजनामा लगानी थप्नु अर्को त्रुटि हुन सक्ने बिज्ञहरु बताउछन । यस्ता जोखिमपुर्ण भुगोलमा भवन बनाउनु त्यो पनि कानुन बिपरित उपभोक्ता समिती मार्फत ।
यो योजना सम्झौता गर्न एक महिना रोकिएको थियो तर भुपु मन्त्री जगतले महानगरका मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्षा धर्ना , दवाब र प्रभाव दिएर छानबिन भइरहेको बिवादास्पद भवनमा ठेक्का सम्झौता गरेको महानगर भवन शाखाले बताएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालसङ्ग प्रतिक्रिया लिन फोन गर्दा उनले फोन काटेर सम्पर्कमै आउन चाहेनन ।
अख्तियारले छानबिनम टुङ्याउन किन ढिलाइ गर्यो ? महानगरले बिबादास्पद योजना हो भन्ने थाहा हुदाहुदै छानबिन नटुङ्गिदै किन ठेक्का लगायो ? संघ सरकारले हालेको ससर्तको बजेट खर्च गर्दा बिबाद मुक्त हुनु पर्दैन ? यसको जवाफ कसले दिने ? उपभोक्ता समितीबाट कानुन बिपरित, मापदण्ड बिपरित बनाइएको योजनामा बजेट खर्च गर्ने महानगरको नेतृत्व र कर्मचारी यसका मतियार प्रमाणित नहोलान भन्न सकिन्न । सरकारी बजेट स्वाहा पार्दा त्यसको इतिहास र यथार्थ बारे मिडिया र सरोकारवाला आम नागरिकले खवरदारी गरिरहदा पनि सुनुवाइ नगर्ने शासक प्रशासकलाइ कसले सवक सिकाउने ? बालेन सरकारले गर्न चाहेको सुशासन र शासकीय सुधारलाइ चुनौती दिने यी र यस्ता योजनाको बारेमा कसले गर्ने छानबिन ? योजना हाल्ने , कार्यान्वयन गर्ने र गराउने उपर भ्रस्टाचार निवारण ऐन बमोजिम छानबिन गरि दन्डित नगर्ने हो भने दण्डहीनताले जरा गाड्ने निस्चित देखिन्छ । बालेन सरकारको आँखा ,टङ्गाल रातो घरको आखा पोखरा महानगर सम्म पुग्न सक्दैन भने सुदुरमा कसरी पुग्ला ?