कोरोना महामारी नियन्त्रण कार्यमा सरकारले अरवौ वजेट खर्च गरिसकेको छ । योजनाको वजेट समेत कटाएर कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको नाममा २० अरव हाराहारीमा खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा
महिला कर्मचारीहरु कार्यस्थलमै कति असुरक्षित हुन्छन् भन्ने घटनाको पछिल्लो उदाहरण हिमालय आँखा अस्पताल पोखरामा घटेको छ । उक्त अस्पतालमा काम गर्ने सरसफाई कर्मचारी आफ्नै कार्यालयका लेखा अधिकृतले विगत लामो समयदेखि
नेपालमा सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा आएको १३ वर्ष पुरा भइसकेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उपलव्धि स्वरुप प्राप्त उपलव्धीको रुपमा हेरिएको सूचनाको हक सम्वन्धि कानुनको मक्सद भ्रष्टाचारको
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवासायिक तालिम परिषद् (CTEVT) ले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को मर्म विपरित प्रि–डिप्लोमा तहको प्रवेश परीक्षा संचालन, छात्रवृत्ति वितरण एवम् भर्ना सम्वन्धि निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ
स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका विसंगती र वेथितिहरुका बारेमा सराङकोटले निरन्तर खवरदारी जारी राखेको छ । दर्ता स्वीकृति नै नलिई विरामी जाँच्ने अस्पताल हुन् या विभागिय स्वीकृति नै नलिई
पोखरा महानगरपालिकाले संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले निषेध गरेको समयमा पनि खोला नदि नालाका वालुवा घाट खानी संचालन एवम् वालुवा संकलन ओसार पसार गर्ने कार्यलाई अगाडि वढाएको छ । पोखरा
कुनैपनि व्यवसाय राज्यको निकायमा दर्ता नगरी सञ्चालन गर्नु कानुन विपरित कार्य हो त्यस माथि पनि स्वास्थ्य संस्था झन बढी संवेदनसिल र गम्भीर प्रकृतिको सेवा व्यवसाय हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै
पहिलाको सोल्जर अस्पताल पोखरा, गण्डकी अंचल अस्पताल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्रतिष्ठानले नाम धेरै माथिको पाएपनि विरामीका पक्षमा गर्नै पर्ने खास
गत वर्ष नै अन्तिम पटकको लागि भर्ना लिन निर्णय गरी कार्यक्रम चलाइएको प्रमाण पत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि प्राविधिक कार्यक्रम (टि.एस.एल.सी.) आगामी वर्ष पनि चलाउन दिने गरी व्यवसायिक
प्रकरण नं. १ : कुलायन मन्दिर निर्माण कास्की क्षेत्र नं. २ “क” का सांसद कृष्ण थापाले पोखरा–३३ भरतपोखरी मासवारी कल्दादीमा दलित समुदायको कुलदेवता मन्दिर निर्माण गर्न सांसद पूर्वाधार क्षेत्र विकास