पोखरा सूचना नदिने गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा र गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (शिक्षा) ले नियमानुसार सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै परेकोे पुनरावेदनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले कारण देखाउ आदेश जारी
पोखरा स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । ११ वटा विभिन्न माग राखेर कालो व्यानर कार्यालय परिसर भित्रै टासेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । ११ वटा माग मध्य सुशासनको पक्षमा काम
पोखरा “झिकिदे गलगाँड भन्दा थपिदे गलगाँड” भन्ने उखान नेपालको संघिय व्यबस्थामा हाबी भएको महसुस गराएको छ । संघियता प्राप्तिपछि आम नागरिकले धेरै मिठा सपनाहरु बोकेका थिए । नागरिकले बसी बसी
पोखरा संघियता कार्यान्वयन पश्चात यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश मातहत आएको छ । प्रदेशको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय सुनको फुल पार्ने कुखुरा जस्तै बनेको छ । प्रदेश सरकारको बजेटको मुख्य हिस्सा
पोखरा सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरी केहि लाइसेन्स माफियाहरुले ठगी धन्दा चलाउँदै आएको पाइएको छ । सरकारी लाइसेन्स कार्यालयको जस्तै दुरुस्तै नाम राखी बनाइएका पेजहरुमा कु–प्रचार गर्दै लाइसेन्स सम्बन्धि काम गर्ने
पोखरा देशकै ठूलो पोखरा महानगरपालिका ततेर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । ५ लाख जनताको स्वास्थ्य सुविधा दिने स्वास्थ्य महाशाखा विगत १ महिनादेखि नेतृत्वविहिन बन्न पुगेको छ । कृष्णप्रसाद अर्याल महाशाखा
पोखरा सिद्धार्थ राजमार्गले पोखरालाई भारतसम्म जोड्छ । भारतबाट विभिन्न अवैध वस्तुहरुको ढुवानीकर्ताले यहि राजमार्ग प्रयोग गर्छन । भारतीय व्रोइलर, गिरिराज कुखुरा र चल्लाहरु यही बाटो पोखरा भित्रिन्छन् । दाङ सुर्खेत
पोखरा राष्ट्रिय राजमार्गका अधिकांस होटल, पसल तथा खाजाघर यात्रु ठगी गर्ने अखडा बन्ने गरेको कुरो पुरानै हो । एकान्तमा होटल खाजाघर थाप्ने ब्यापारी, बस मालिक र चालकहरु बीचको मिलेमतोको शिकार
सराङकोट व्यूरो सत्तामा पुगेका ब्यक्तिहरु नागरिकप्रती कति जवाफदेही हुन्छन्, नागरिकको लगानीमा किन होलि खेल्छन् भन्ने कुरा बहसको बिषय बन्न पुगेको छ । १० बर्ष लामो छापामार युद्द लडेर राजनितिको मुलधारमा
पोखरा सरकार बलियो भएन भने त्यसबाट सर्वसाधारण नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपर्छ । महंगाइको सिकारमा ढाड सेकिनुपर्छ। कालोबजारीयाहरुको जगजगी चल्छ, ‘हुल अफ ल’ प्रश्रय पाउँछ । त्यसो त नेपालमा कानून नै नभएर