विद्युत कार्यालयको रुखले हुलाक निर्देशनालयलाई जोखिम, विद्युतका कर्मचारी भन्छन्,–“अब हटाउँछौ”

पोखरा : यो तस्विरमा देखिएका अग्ला रुखहरु कुनै वन क्षेत्र र सामुदायिक वनका होइनन् । यो रुखहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरण गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखराको कम्पाउण्ड भित्रका हुन्। दायाँपट्टि हुलाक निर्देशनालय छ भने बायाँ पट्टि गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय रहेको छ ।
हुलाक निर्देशनालय पट्टिका रुखहरु अग्ला र कार्यालयहरुका घर टहरा माथिसम्म ठडिएका छन् । आकासिएका ठूला रुखहरु कति खेर भाचिन्छन् ढल्छन् र घर अफिस थिच्छन् र धनजनको क्षति पार्ने हुन् भन्दै डराई डराई काम गर्न परेको हुलाकका कर्मचारीहरु बताउँछन् । शिरमाथि झुण्डिएको तरबार जस्तै जोखिम मोलेर अग्ला रुखमुनिको घर टहरामा बसेर कार्यालयको काम गर्न बाध्य रहेको हुलाकका कर्मचारीले रुख हटार्ई जोखिमबाट मुक्त राखिदिन पटक पटक विद्युत प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयमा लिखित र मौखिक आग्रह गरिसकेको भए पनि कुनै सुनुवाई नभएको बताउँछन् । फागुन चैत देखि हावा हुरीको मौसम आइरहेकोले ती रुख जुनसुकै समयमा भाचिने र ढल्ने सम्भावना भएकोले आफ्ना कर्मचारीहरुको सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गर्छन् हुलाक निर्देशक किर्तनराज पौडेल । उनले भने–“गत वर्षबाटै हामीले आफ्नो कार्यालय सँग जोडिएका रुख हटाउन भनेको तर सुनुवाई नै भएन ।”
यस विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका सहायक निर्देशक हरिकृष्ण बराल बजेट अभावका कारण रुख हटाउन नसकिएको बताए । उनले हामी सँग भने “अब हामी जताबाट बजेट व्यवस्था गरेर भए पनि जोखिमपुर्ण सबै रुखहरु हटाएर फूल बिरुवा रोप्छौं” ।
कार्यालय प्रमुख केदारराज सिलवालले आफ्नै क्वाटर पनि रुखमुनि रहेको बताए । सरकारी रुख हटाउने कार्यविधि झन्झटिलो रहेको र रुखै हटाउनका लागि बजेट नभएकोले हटाउन नसकिएको बताए । हाम्रो जिज्ञासामा प्रमुख सिलवालले हांगा काटेर होस् या रुखै हटाएर जोखिम हटाउने बताए।
जोखिमपूर्ण अवस्थामा सरकारी कार्यालय भित्र रहेका रुख हटाउन कानूनले बाधा नपार्ने बरु तत्काल स्वीकृतको प्रक्रिया पु¥याउन सहयोग गरिने डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका डिभिजन वन अधिकृत केदारराज बरालले बताए । सरकारी कार्यालय विद्युत प्राधिकरणभित्र रहेका जोखिमपूर्ण रुखहरु समयमै हटाई जोखिम न्यूनिकरण गर्न हाम्रो खबरदारी मात्र हो । सम्बन्धित निकायले समयमै समाधानको उपाय गर्न सकेन भने त्यसबाट पर्न जाने क्षतिको भागिदार सोही कार्यालय नै हुनेमा दुइ मत छैन । सरोकारवाला निकायको बेलैमा आँखा खुलोस् ।