राष्ट्रिय माध्यमिक बिध्यालय पोखरा -१ बगरको ब्यबस्थापन समिती भ्रस्टाचार मुद्दामा अख्तियारको अनुसन्धानमा परि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछी समितिका अधिकास पदाधिकारी निलम्बनमा परेका छन । मङ्सिर ७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गालले विशेष अदालतमा बिब्यसका अध्यक्ष रामबिक्रम राणा ,पदेन सदस्य ( वडा अध्यक्ष ) शाहरा प्रधान , बिध्यालयका सहायक प्र अ नारायण चापागाइ सहित ६ जना निलम्बनमा परेका थिए ।
सरकारी बिध्यालयको घर जग्गा स्वार्थ बाझिने गरि निजि बोर्डिङलाइ १२ बर्ष सम्म भाडामा दिने निर्णय गरेको बिषयमा सराङ्कोट साप्ताहिक पत्रीकाले पटकपटक खबर सार्बजनिक गरेको थियो । भाडा सम्झौता हुन अगाडिदेखिनै गैरकानुनी सम्झौता नगर्न खबरदारी गर्दा पनि बिब्यसले अटेर गरि सम्झौता गरेको थियो । फलस्वरुप बिब्यस कानुनी फन्दामा परेका छन । २००६ सालमा स्थापित पुरानो र शिक्षामा राम्रो योगदान पुर्याएको राष्ट्रिय माबीले गत बर्ष हीरक जयन्ती मनाएको थियो ।
बिध्यालय भ्रष्टाचार मुद्दा अन्तरगत कानुनी फन्दामा परेपछी पुर्ब घोषित बिध्यालयका कार्यक्रम स्थगित गरिएका सुचनाहरु प्रकाशित हुन थालेका छन । राष्ट्रिय माविको आयोजनामा गर्न लागिएको कास्की जिल्ला स्तरीय छात्र भलिबल प्रतियोगिता स्थगित गरेको छ , ८ गते प्रधानाध्यापक इस्वरी प्रसाद सापकोटाले एक सुचना जारी गरेर मंसिर १२ गते देखि १४ सम्म आयोजना हुने प्रतियोगिता बिशेष कारण बस स्थगित गरिएको उल्लेख छ । बिब्यसलाइ भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको कुरालाइ बिध्यालयले बिशेष कारण भनेको छ ।
राज्यको लगानिबाट सन्चालित सामुदायिक बिध्यालयले नियम बिपरित २ दशक अगाडी बाटै अन्जुली बोर्डिङलाइ जग्गा भाडामा दिएको थियो । पहिलो सम्झौता २०७२ मा सकिएपछी सम्झौता थप भएको थिएन तर रामबिक्रम राणाको नेतृत्वमा रहेको बिब्यसले २०८० चैत्र बाट लागु हुने गरि १२ बर्षलाइ सम्झौता गरिदिएको थियो ।
अझ रहस्यको कुरा यो छकी राष्ट्रिय माध्यमिक बिध्यालय ब्यबस्थापन समितिले सदस्य बरुण बिक्रम राणाको सयोजकत्वमा अन्जुली बोर्डिङ भाडा बिबाद समाधान उप समिती गठन गर्यो । त्यो समितिमा सहायक प्र अ नारायण चापागाईं समेत थिए । उक्त उपसमितिले राष्ट्रिय माबिको घर जग्गा ३० बर्ष भाडा सम्झौता गर्न गुण लगाउने गरि सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारी बिध्यालय राजनितिक दलका कार्यकर्ताहरुको चलखेलको केन्द्र बनाइएको छ । सेटिङ मिलाएर बिब्यस बनाउने , स्वार्थपूर्तिका काम गर्ने गरेको यो नमुना मात्र हो । समितिमा रहेकाहरु आफ्नो छोराछोरी बोर्डिङमा पढाउछन , जागिर पनि बोर्डिङमै खुवाउछन अनि स्वार्थको डम्फु बजाउछन । यो पनि खोजिको बिषय हो । विशेष अदालतले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्ने आम नागरिकले अपेक्षा गरेका छन ।
यी र यस्तै प्रकरण उठान गरि समाचार बनाउदा लाभग्राही र सेटिङग्राही पक्षले यो पङ्तिकारलाइ पटकपटक धम्की दिएको थियो अझै पनि यिनिहरुले कस्तो मौका खोज्दै होलान । सच्चिइएर जानुभन्दा धाक धम्की मा चल्ने उपर राज्यका न्यायिक निकायमा गुहार माग्न नपर्ला भन्न सकिन्न ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्