यदुनाथ बन्जारा
भाद्र १९ गते बिहान ४.४५ बजे भारतिय नम्बर प्लेटको कार पामे तर्फबाट हल्लनचोक आउने क्रममा गैराको चौतारा छेउको मोडबाट फेवातालमा खस्यो । फेवातालमा खसेको उक्त कारका चालक २६ बर्षिय नवदिप यादव र यात्रु प्रियान्सु पान्डेले ज्यान गुमाए । कारमा सवार २ जना यात्रु उपचार पछि डिस्चार्ज भइ घर फर्केका छन ।
यस्तै पोखराबाट मुस्ताङ तर्फ गएको भारतीय नम्बर प्लेट अङ्कित २० सिटर क्षमताको टेम्पो ट्राभल ( बस) रुप्से भिरमा गत बैशाखमा दुर्घटना हुदा सवार यात्रुहरु घाइते भए । मुक्तिनाथ यात्रामा गएका धार्मिक यात्रुहरू मन्दिर होइन अस्पतालको बेड तिर जान बाध्य भए ।
यी माथिका दुई घटना प्रतिनिधि मुलक घटना हुन । मुस्ताङ मनाङ जाने यस्ता दर्जनौ सवारी दुर्घटनाको सिकार हुन पुगेका खबरहरु पढ्नु नियमित दिनचर्या जस्तै बनेको छ । त्यसको मुख्य कारण भौगोलिक बिकटता चिन्न जान्न नसकेका अनुभवहिन चालक रहेको बुझिन्छ ।
नेपालका सडकमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको आवागमन नौलो होइन। धार्मिक पर्यटन, पारिवारिक भ्रमण, तीर्थयात्रा र सीमावर्ती आवतजावतका कारण भारतीय सवारी नेपाल आउने क्रम लामो समयदेखि चलिआएको छ। तर पछिल्लो समय भारतीय सवारीलाई नेपालका मुख्य सहर हुँदै हिमाली तथा पहाडी पर्यटकीय गन्तव्यसम्म सहज रूपमा लैजाने प्रवृत्तिले सुरक्षा, नियमन र नेपाली पर्यटन तथा सार्वजनिक यातायात व्यवसायको भविष्यबारे प्रश्न उठाउन थालेको छ।
नेपाल र भारतबीच सीमापार सवारी आवागमनका लागि छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया र पासको व्यवस्था छ। भारतीय दूतावासको हालै अद्यावधिक सूचनाअनुसार भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीले नेपालमा प्रवेश गर्दा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ र सामान्यतः एक क्यालेन्डर वर्षमा कुल ३० दिनभन्दा बढी नेपालमा बस्न र आउजाउ गर्न पाउँदैनन्। नजिकको नेपाली बजारसम्म एक दिनका लागि जाने सवारीले पनि सीमा नाकामा दर्ता गरी ‘डे पास’ लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर प्रश्न नियमको अस्तित्वमा मात्र होइन, नियमको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी छ भन्नेमा छ।
पहाडी बाटोमा अनुभवहिन चालक
तराईका फराकिला सडकमा चलाउने बानी परेको चालकका लागि मुस्ताङको मुक्तिनाथ, मनाङ, म्याग्दीका घुमाउरो सडक वा अन्य उच्च पहाडी क्षेत्रमा सवारी चलाउनु सहज हुँदैन। नेपालका पहाडी सडकको प्रकृति नै फरक छ—साँघुरा सडक, तीखा घुम्ती, भिरको छेउ, एकातर्फ पहाड र अर्कोतर्फ गहिरो खोँच।
कतिपय सडकमा दुईवटा सवारी एकैपटक पास हुनसमेत कठिन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चालकलाई स्थानीय सडकको अवस्था, मोडको प्रकृति, मौसम, सडकमा खस्ने ढुंगा–माटो तथा स्थानीय यातायात संस्कृतिको जानकारी नहुनु दुर्घटनाको मुख्य कारणका रुपमा लिइएको छ ।
मुक्तिनाथ जाने सडक होस् वा मनाङतर्फको बाटो, सडकमा अनुभव र स्थानीय भूगोलको ज्ञानको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। भारतबाट आएका चालकले सडकको अवस्था नबुझी तीव्र गतिमा सवारी चलाए दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ । त्यसैले विदेशी नम्बर प्लेट भएका सवारीलाई नेपालका सबै सडकमा एउटै ढाँचाले सञ्चालन गर्न दिनेभन्दा सवारीको प्रकार, चालकको योग्यता, गन्तव्य र सडकको जोखिमका आधारमा नियमन आवश्यक छ तर नेपाल सरकारले यसबारेमा अनुगमन र कारबाही गर्न सकेको छैन ।
साँघुरो सडकमा बढ्छ जोखिम
साँघुरा सडक, पैदलयात्री, मोटरसाइकल, सार्वजनिक बस, ट्याक्सी र निजी सवारीको चापबीच अपरिचित चालकले बाटो पहिचान गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। विशेषगरी पर्यटकीय मौसममा पोखरा, बेनी, जोमसोम, मनाङ, चितवनलगायत क्षेत्रमा सडकमा सवारीको चाप बढ्छ।
यस्तो अवस्थामा दुर्घटनाको कारण ‘भारतीय सवारी’को अपरिपक्व र अनुभवहिन चालक मुख्य कारण बनेको बुझिन्छ । दुर्घटनाका पछाडि चालकको लापरवाही, गति, सडकको अवस्था, मौसम, सवारीको यान्त्रिक अवस्था र ट्राफिक व्यवस्थापनजस्ता धेरै कारण हुन्छन्। तर विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीका लागि प्रभावकारी निगरानी र स्थानीय सडकअनुकूल सुरक्षा मापदण्ड आवश्यक पर्ने विषय भने अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
नेपाली व्यवसायीको लगानी असुरक्षित
अर्को गम्भीर प्रश्न नेपाली पर्यटन तथा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको हो। अरबौ लगानी गरेर किनेको सवारिले बिजनेस नपाउदा उनीहरुको लगानी डुब्ने चिन्ता बढेको छ । बालाजीदियो टुर्स एन्ड ट्राभलका सन्चालक डिल्लिराज पान्डे भन्छन ” भारतीय सवारीसाधनहरुलाइ मुख्य सहर सम्म मात्र प्रवेश दिने र नेपालका गाडिबाट सेवा लिने प्रबन्ध गर्नु पर्छ ” । टोलटोलमा लोक्कल देवा गर्ने हो भने नेपाली सवारी ब्यबसायीहरुको लगानी डुब्ने निस्चित छ त्यसमा राज्य जवाफदेही हुनुपर्छ पान्डेले भने ।
नेपालमा पर्यटन व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो ऋण लिएर जिप, , बस, पर्यटक बस र अन्य सवारीसाधन खरिद गरेका छन्। पर्यटक बोक्ने सवारीको लगानी करोडौं रुपैयाँसम्म पुग्छ। यस्ता व्यवसायीले कर, बीमा, बैंकको किस्ता, चालक–कर्मचारीको तलब, मर्मतसम्भार र अन्य नियमित खर्च व्यहोर्नुपर्छ।
तर पर्यटकले आफ्नो देशबाटै सवारी लिएर नेपाल आएर पोखरा, चितवन, मुक्तिनाथ वा अन्य गन्तव्यसम्म पुग्न थाले भने नेपाली पर्यटन सवारी व्यवसायीको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। त्यति मात्र होइन भित्री बजारका साइडसिन समेत गर्ने गरेकाछन । पोखरा आएका भारतीय पर्यटक बोकेका गाडिहरु महेन्द्र गुफा सराङ्कोट , बेगनाश ताल , पुम्दिकोट जस्ता साना ग्रामिण सडकमा समेत भारतीय नम्बर प्लेट भएका गाडिहरु लोक्कल गरिरहेका छन त्यसले सडकमा ट्राफिक जाम हुने गरेकाछन भने नेपालका सार्वजनिक भाडाका गाडिहरु काम बिहिन भएका छन ।
नेपालमा लगानी गरेर पर्यटन र भाडा सवारी सञ्चालन गर्ने व्यवसायीको लगानीको सुरक्षा कसले गर्ने? भारतीय कम लगानिका सवारीसाधन सङ्ग ३ सय प्रतिशत सम्म कर भन्सार तिरेर किनेका महङ्गा नेपाली गाडिले प्रतिस्पर्धा गर्न नस्क्ने हुदा लगानिमा गम्भीर समस्या परेको छ । त्यसतर्फ नेपाल सरकारले खासै चासो दिन जरुरी छ ।
नेपालको सडक, पर्यटन र यातायात प्रणालीमा नेपाली व्यवसायीले गरेको लगानीलाई संरक्षण गर्ने स्पष्ट नीति नहुँदा भोलिका दिनमा नयाँ लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन सक्ने अबस्था छ ।
भन्सार नाकामै कडाइ किन आवश्यक ?
सीमा नाका नै प्रभावकारी नियमनको पहिलो बिन्दु हो। भारतीय सवारी नेपाल प्रवेश गर्दा कति दिन बस्ने हो, कहाँ जाने हो, कुन प्रयोजनका लागि आएको हो, आवश्यक पास लिएको छ कि छैन र तोकिएको समयभित्र फर्किएको छ कि छैन भन्ने विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत निगरानी गर्न सकिन्छ। भारतीय दूतावासकै सूचनाअनुसार वैध पासबिना वा म्याद सकिएको पाससहित नेपालमा भेटिएका भारतीय सवारीमाथि कडा कारबाही तथा जफतसमेत हुन सक्ने व्यवस्था छ।
त्यसैले समस्या कानुन नहुनु मात्र होइन, भन्सार, ट्राफिक प्रहरी र यातायात निकायबीचको समन्वय र कार्यान्वयन हो।
नाकामा कडाइ भन्नाले भारतीय पर्यटकलाई रोक्नु होइन। यसको अर्थ हो—कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्नु, पासको दुरुपयोग रोक्नु र नेपालभित्र सवारीको आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउनु हो । नेपालका मुख्य सहर सम्म प्रवेश दिने र त्यसपछी पहाडी सडक , लोक्कल साइडसीनको काम नेपालका सवारीसाधनले गर्न पाउनुपर्छ ।
नेपाल सरकारले अब यही प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ।
पर्यटन बढोस्, विदेशी पर्यटक बढून्, सीमापार आवागमन सहज होस्। तर त्यसको नाममा नेपालमा अरबौं रुपैयाँ लगानी गरेका व्यवसायी विस्थापित हुने र सडक सुरक्षामा समेत जोखिम बढ्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।
भारतीय पर्यटकलाई स्वागत गरौं, तर नेपालको सडक, सुरक्षा र नेपाली व्यवसायीको लगानीलाई समेत समान प्राथमिकता दिऔं। सरकारले यस बिषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्