निर्माण ब्यबसायीलाइ काममा लगाउने सरकारी निकायको उदासिनताको कारण के आइ सिह पुल देखि महेन्द्रगुफा सम्मको फुट ट्र्याक निर्माणको म्याद पटकपटक थप्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । २०७९ साउन ४ गते प्रदेश सरकारको पुर्वाधार बिकास कार्यालय र सिम्रन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी वीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार २ बर्ष अर्थात २०८१ साउन ९ गते भित्र काम सक्नु पर्ने थियो । तर यो समाचार तयार पार्दा सम्म योजना ठाउँ ठाउँमा अलपत्र रहेको छ । पुर्वाधार कार्यालयका प्राविधिक सन्देश बोगटिका अनुसार जम्मा ७२ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगती भएको छ ।
प्रदेश सरकारका तत्कालिन भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुमार खड्काको पहलमा हालिएको १२ करोड ३७ लाख ल इ भएको योजना सिम्रन कन्स्ट्रक्सनले शुन्ना दशमलव २९७ प्रतिशत घटेर ११ करोड ९० लाख ८३ हजारमा ठेक्का पाएको थियो । एउटा मात्र फर्मको टेन्डर परेपछी न्यून मुल्यमा ठेक्का सिम्रन कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । त्यति महङ्गो ठेक्का पाउँदा पनि निर्माण कम्पनिले तोकिएको समयमा योजना सम्पन्न गर्न असफल भएको छ ।
अन्तिमपटक २०८२ असोज ३ गते सम्मको लागि म्याद थप गरिएको तर त्यस अबधिमा कार्य प्रगती हुन सकेन बरु उल्टै बनेको फुटट्र्याक जिर्ण भइ भत्कन थालेका छन । सङ्गमचोक देखि उत्तरतर्फको फुट ट्र्याकमा बिच्छ्याइएको ट्याप्क टायल र ब्लक पेवर्स उप्किएर फुट ट्र्याक नै पासो जस्तो बन्न पुगेको छ । पुर्वाधार कार्यालयका प्रमुख कृष्ण आचार्य गुणस्तरहिन काम भएकोले भत्किएको बताउछन तर अनुगमन र नियमन तर्फ कुनै चासो भने देखिदैन । योजना हस्तान्तरण भएपछी निस्चित समय सम्म ठेकेदार कम्पनिले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ यद्यपि यो फुटट्र्याक २८ प्रतिशत काम हुनै बाकी छ ।
साइड क्लियर नभएको कारण र पर्याप्त साइड नहुदा काम सम्पन्न हुन नसकेको निर्माण ब्यबसायी कम्पनिका सन्चालल बलबहादुर राना ( महतगौडे कान्छा ) बताउछन । उनले त्यसो भनेपनी महेन्द्रगुफा मुल सडकको सङ्गमचोक छेउमा साइड क्लियर छ , गरेको काम पनि भत्लिएको छ तर निर्माणमा चासो देखिदैन । प्रदेश सरकारले चालू आबमा योजना सक्न ५० लाख बजेट छुट्याउने काम काम गर्यो तर पुर्वाधार कार्यालय काम लगाउन असफल सावित बनेको कुरा तथ्यले पुष्टि गरेको छ ।
अझ अचम्मको कुरा त के छ भने ल इ गरेको नाम अनुसार ठेक्का पर्यो तर ठेक्कामा नाम नमिलेको भन्दै मुल सडकको दायाँबायाँ काम गर्न रोक्ने काम गरिएको छ । जुनियर इन्जिनियरले गरेको डिपिआर (नापजाँच स्टमेट ) लाई ऐन मौकामा चेक एन्ड भेरिफाइ नगर्ने तर पछि गएर योजनानै अलपत्र पार्ने काम पुर्वाधार कार्यालयबाट भएको छ । यो कुरा कार्यालय प्रमुखले स्वीकार गरे तर यो अलपत्र कामको जिम्मा लिन टक्टकिदै भने “अब २०८३ को मङ्सिर सम्म काम सक्छौ ।” बेलैमा योजना अलपत्र पार्ने काम निर्माण कम्पनिले मात्र होइन सरकारी निकायले पनि गरेको यो एउटा उदाहरण हो ।
यो योजना यो साल सुनसान रह्यो । छुट्ट्याएको बजेट फ्रीज भएर फिर्ता गयो । ठेक्काको म्याद सकिएको १० महिना बितिसक्यो तर न म्याद थपिएको छ न काम अघि बढेको नै छ । पुर्वाधार कार्यालय यसमा किन मौनता साधेर बसेको छ त्यो भने बुझ्न सकिएको छैन । लगत इस्टमेटको लगभग पुरै रकममा ठेक्का परेको यो योजनाको ठेकेदारको उदासिनता र कार्यालयको मौनता रहस्यमयी बनेको छ ।P
प्रतिक्रिया दिनुहोस्