एमालेको शासनकाल सार्वजनिक र सरकारी जग्गा ब्यक्ती वा फर्मलाइ लामो अबधिलाइ दिएको बिषयमा आलोचाचनामा बितेको छ । केपि ओलि प्रधानमन्त्री हुदा होस या केशव स्थापित महानगर प्रमुख हुदा होस बहुमुल्य पर्ने महत्वपूर्ण जग्गाहरु दशकौ बर्षको लागि भाडामा दिएको तथ्य बाहिरिएको छ त्यो पनि कौडिको भाउमा । काठमाडौंको गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिबीच भएको ४५ वर्षे सम्झौता यस्तै अर्को अनियमितताको झल्को दिने अनियमितताको झल्को दिने नमुना सम्झौता हो ।
२०५६ साल चैत्र १९ गते काठमाडौका मेयर केशव स्थापितले ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका नाममा ४५ बर्षको लागि सम्झौता गरि दिएका थिए । १६१ रोपनी क्षेत्रफलको बसपार्क सहितको जग्गा बार्षिक ५१ लाख रुपैयामा ठेक्कामा दिएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । सराङ्कोट पत्रीकाले सुचनाको हक प्रयोग गरि काठमाडौ महानगरपालिकासङ्ग माग गरि प्राप्त सम्झौता डकुमेन्ट अनुसार मिति २०५६/१२/१९ गते केशव स्थापित आफैले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेकाछन । जवकी मेयरले नितिगत निर्णय गर्ने र कर्मचारीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रावधान हुन्छ तर त्यो बसपार्क सम्झौता आर्थिक महत्व र सेटिङले घेरिएको भएकोले मेयर आफैले हस्ताक्षर गरेका छन । कौडिको मुल्यमा जग्गा भाड सम्झौता भएको छ । भाडा करार रकमलाइ रोयल्टी शब्द प्रयोग गरेको छ । भाडा ( रोयाल्टी) बृद्दिदर हरेक ५ बर्षमा जम्मा ५ प्रतिशत मात्र तोकिएको छ । उक्त सम्झौता गर्दा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिको तर्फबाट अध्यक्ष गेहेन्द्र बहादुर कार्किले हस्ताक्षर गरेकाछन ।
तत्कालीन अवस्थामा सस्तोमा सम्झौता हुदा पनि ल्होत्सेले महानगरलाइ भाडा बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको छ । सम्झौता ठेकेदारको अनुकुलतामा गरि मेयर स्थापितले आर्थिक चलखेल गरेको महानगरकै कर्मचारीहरु बताउछन । पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज फेरि उठ्न थालेको छ। सार्वजनिक स्वामित्वको बहुमूल्य जग्गा निजी कम्पनीलाई लामो अवधिका लागि सञ्चालन जिम्मा दिइएको भए पनि महानगरले अपेक्षित प्रतिफल पाएको वा नपाएको विषयमा प्रश्नहरू बढिरहेका छन्।
२०५६ सालमा गरिएको उक्त सम्झौताअनुसार ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले नयाँ बसपार्क सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। नागरिक तहको आलोचना र दवाब पछि सरोकारवाला निकायबाट पछि २०७२ सालमा सम्झौता नवीकरण तथा संशोधन गरि पुरक सम्झौता भएको थियो। पुरक सम्झौताको अवधि पनि ४५ वर्ष (बि स २१०१ साल सम्म ) रहने व्यवस्था गरिएको छ।
२७ बर्ष समय बितिसक्दा पनि बसपार्कको व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, पूर्वाधार विकास र महानगरले प्राप्त गर्ने आम्दानीबारे निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ । करिव ६ सय टहरा पसल हटाउनु बाहेक बसपार्क अझै पनि अस्तब्यस्त रहेको यातायात ब्यबसायी र यात्रुको गुनासो रहेको छ ।सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिबाट निजी कम्पनीले ठूलो आर्थिक लाभ लिइरहेको तर स्थानीय सरकारको हिस्सामा सीमित रकम मात्र परेको र यात्रु लगायत आम सरोकारवालाहरूले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको प्रसस्तै गुनासाहरु छन । लामो अबधिको सम्झौताको पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताएका छन्।
केही बर्ष अघि खोज पत्रकारिता केन्द्र (CIJ) ले सार्वजनिक गरेको विवरणमा ल्होत्सेले महानगरलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा बक्यौता रकमबारे समेत प्रश्न उठाइएको थियो। यसले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयलाई थप चर्काएको छ।
शहरी विकास तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनका जानकारहरूका अनुसार ४५ वर्षे सम्झौता आफैंमा अत्यन्त लामो अवधि हो। सम्झौता हुँदा भएको आर्थिक अवस्था, जग्गाको मूल्य, यातायात व्यवसायको स्वरूप र काठमाडौंको शहरी विकास अहिले पूर्णतः परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा पुरानै सर्तमा सम्झौता कायम राख्नु उपयुक्त नहुने जानकारहरुको तर्क छ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलका परियोजनामा निश्चित अवधिपछि कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरी सर्तहरू पुनरावलोकन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको बताइन्छ। तर गोंगबु बसपार्कको हकमा त्यस्तो प्रभावकारी मूल्यांकन सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन।
महानगरभित्र पनि बसपार्कबाट प्राप्त हुने राजस्व, पूर्वाधार विस्तारको प्रगति, यात्रु सेवाको गुणस्तर तथा सम्झौताका सर्तहरूको कार्यान्वयनबारे स्वतन्त्र अध्ययन आवश्यक रहेको मत बढ्दै गएको छ। कतिपयले बसपार्क सञ्चालनको वर्तमान मोडेल नै पुनर्विचार गरी महानगरको प्रत्यक्ष भूमिका बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। केन्द्र सरकारले पनि बसपार्क ब्यबस्थापन र राजस्व आम्दानिको लागि सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नागरिकको मागलाइ सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
बसपार्कमा जाने यात्रुहरुले आफुलाइ सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको , अस्तब्यस्त रहेको गुनासोका पोका ठुलै भैसकेको छ तर कहिले खोल्ने ती समस्याका पोकाहरु ।
टिकट काट्ने झ्यालको मासिक भाडा १ लाख १० हजार
गोगंबु बसपार्कको १६१ रोपनी जग्गाको भाडा बार्षिक ९२ लाख रुपैया पर्छ अर्थात महिनाको ७ लाख ६६ हजार रुपैया (पुरक सम्झौता हुदा २०७२ मा) तर त्यही कम्पनी हो जसले बसपार्क भित्र टिकट काट्ने एउटा झ्यालको मासिक भाडा १ लाख १० हजार पर्छ । बसपार्क भित्र त्यस्ता झ्याल ६० वटा भन्दा बढी छन । बसपार्क भित्र पार्क गरेको एउटाको ७२० र माइक्रो बसको २०० रुपैया पर्छ । दिनमा ५ सय भन्दा बढी बस छुट्छन । दैनिक ३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क बस छुट्ने बाटै असुल हुन्छ ।
सरकारी सार्वजनिक जग्गामा बनेको बसपार्क सार्बजनिक निजि साझेदारीको फर्मेटमा चलेको ब्यबसाय हो । पिपिपी मोडल बनाएर तत्कालीन मेयर केशव स्थापितको सेटिङमा कौडीको भाउमा सार्वजनिक जग्गा ल्होत्सेलाइ सुम्पिएको थियो । लोत्से र महानगरपालिका बीच भएको २०५६ सम्झौता र २०७२ सालमा भएको पुरक सम्झौतामा टिकट काट्ने झ्यालको दर रेट खुलाइएको छैन, सेवाको मूल्य तोकिएको छैन जसले गर्दा ठेकेदार कम्पनिलाइ मनोमानी ढंगले आफुखुसी शुल्क उठाउन छुट भएको छ । ठेक्कामा लगाउने निकाय महानगरले सेवाको शुल्क दर नतोक्दा यातायात ब्यबसायीहरु मर्कामा परेको बताएकाछन । एक यातायात कम्पनिका सन्चालकले नाम नछाप्ने सर्तमा भने “यस बिषयमा कुरा उठाएमा अप्ठेरो पार्छन ।”l
पुरकसम्झौता २०७२
यस बिषयमा नेपाल यातायात व्यावसायि राष्ट्रिय महासङका महासचिव डेकनाथ गौतमको प्रतिक्रिया लिदा उनले व्यावसायिको पक्षमा कुनै अन्याय नभएको बताए । बसपार्क ब्यबस्थापन लिज लिने पक्षको वकालत गर्दै महासचिव गौतमले भने “ठेक्का लिने पक्षले रकम उठाउन राज्यको सहमती स्वीकृति लिनुपर्दैन “। पेशागत संगठनका जिम्मेवार पदाधिकारीले नै ब्यबसायिको हित बिपरित बोल्नुलाइ अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । कतिपय ब्यबसायीहरुले महासङका केही जिम्मेवार ब्यक्तिहरु आफ्नो पेशागत संगठनलाइ भन्दा बसपार्क ब्यबस्थापन पक्षमा वकालत गर्ने गरिदा आम ब्यबसायीहरु महर्षिको मारमा परेका छन । यस बिषयमा महासङका केन्द्रिय अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज) सँग प्रतिक्रिया लिन फोन गर्दा उनको फोन उठेन । महासंघका पुर्व उपाध्यक्ष तथा अरनिको यातायात प्रालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले बसपार्क भित्र आर्थिक बिकृतिको चाङ रहेको बताए । राज्यले धेरै कुरामा निगरानी, अनुगमन र नियमन गर्न जरुरी रहेको उनले बताउदै भने कसले सुन्ने व्यावसायिको गुनासो र पीडा ?
यता बसपार्क लिजमा लिने पक्ष ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका हालका सन्चालक दिपक कुवर बसपार्क लिज कन्ट्र्याकमा लिएर ठूलो गल्ती गरेको बताउदै भन्छन “पिपिपी मोडलमा लगानी गर्दा समस्या हुदो रहेछ ”। देशमा विभिन्न कालखण्डमा घटेका बिपत्तिले गर्दा लगानी उठाउन समस्या परेको छ तर हाम्रो पीडा कसले सुन्ने उल्टै प्रती प्रश्न तेस्र्याउछन । एउटा टिकट काट्ने झ्यालको भाडा १ लाख १० हजार लिएको बारे भने कुवरले कुनै जवाफ दिएनन ।
बसपार्क लिज सम्झौता पटकपटक बिबादमा आएको प्रकरण हो । अख्तियारले धेरैपटक अनुसन्धान गरेको छ तर पनि सम्झौता पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । राज्यले ठेक्का दिनुमात्र सबै कुरा होइन ठेक्का दिएको ठाउको सेवाको अधिकतम दर र गुणस्तर तोक्न पर्छ त्यसो नहुदा दोस्रो पक्षमा मनोमानी बढ्न जान्छ। काठमाडौ महानगरपालिका, काठमाण्डौ प्रशासनले यस बिषयमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
(सम्झौता प्राप्त स्रोत – काठमाडौ महानगरपालिका )
प्रतिक्रिया दिनुहोस्