खेलकुद परिषद गन्डकी नराम्रो सङ्ग बिबादमा फसेको छ । गण्डकी खेलकुद परिषद् (गखेप) ले गत असार ३० गते वितरण गरेको खेलकुद पदकमा चरम लापरवाही र मिलेमतो भएको आरोप लागेको छ। पदक वितरण प्रक्रियामा चलखेल भएको भन्दै खेलाडी तथा खेलसम्बद्ध संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यतिसम्म कि पदक सिफारिस समितिका सदस्यहरू नै प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट बनेका छन्।
गखेपले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खेलकुद पदकअन्तर्गत खेलकु
द पत्रकारितातर्फ केशव पाठक, खेलाडीतर्फ भलिबलकी अरुणा साही, आईटीएफ तेक्वान्दोकी सुस्मिता थापा मगर, अन्तर्राष्ट्रिय आर्चरी खेलाडी योगेन्द्र शेरचन र असिम शेरचन तथा क्रिकेट प्रशिक्षकतर्फ रिजन प्रजुलाई सम्मान गरेको थियो। संघ–संस्थातर्फ नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चलाई पदक प्रदान गरिएको थियो।
त्यसबाहेक सर्वोत्कृष्ट प्रदेश खेल संघको रूपमा गण्डकी प्रदेश टेनिस संघलाई नगद एक लाख २० हजार रुपैयाँसहित सम्मान गरिएको थियो। गण्डकी प्रदेश ह्यान्डबल संघ र गण्डकी प्रदेश फेन्सिङ संघलाई उत्कृष्ट खेल संघ घोषणा गर्दै जनही ९० हजार रुपैयाँसहित सम्मान गरिएको थियो।
पदक वितरणमा गखेपका सदस्य–सचिव श्रीधर शर्माले एकल र मनोमानी ढंगले निर्णय गरेको आरोप लागेको छ। पदक सिफारिस समितिका सदस्यहरूका अनुसार पदक कसलाई र कहिले वितरण गरियो भन्ने जानकारीसमेत उनीहरूलाई दिइएको थिएन। राज्यकोषबाट १० औ लाख खर्च गरि पुरस्कार बाढ्दा सम्म न कुनै मिइयालाइ थाहा छ न घेरा बाहिरकालाई ।
यसबीच पदक सिफारिस समितिमै रहेका व्यक्तिहरूले नै पदक प्राप्त गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। खेलकुद पत्रकारिता विधामा सम्मानित केशव पाठक स्वयं सिफारिस समितिका सदस्य थिए। उनी गखेपका बोर्ड सदस्य, पूर्व निमित्त सदस्य–सचिव, वर्तमान बोर्ड सल्लाहकार तथा संघ–संस्था समन्वय समितिका संयोजकसमेत हुन्। समितिका सदस्यहरूले सदस्य–सचिव शर्मासँगको निकट सम्बन्धका कारण पाठकले पदक प्राप्त गरेको आरोप लगाएका छन्। आफै छनोट समितिमा रहेका ब्यक्तिले कसरी सेटिङ मिलाय भन्ने कुरा रहस्यमय बनेको छ ।
त्यस्तै, सिफारिस समितिका सदस्य हरि पराजुली र चित्रबहादुर थापाले पनि आफू आबद्ध संस्थालाई पदक दिलाएको आरोप लागेको छ। पराजुली आबद्ध नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्च र थापा अध्यक्ष रहेको गण्डकी प्रदेश ह्यान्डबल संघ सम्मानित भएका थिए।
पदक वितरणसम्बन्धी औपचारिक निर्णय नै नभएको सिफारिस समितिका सदस्यहरूको दाबी छ। समितिका अध्यक्ष मदन केसीले पदक वितरण गर्ने निर्णय नभएको र समितिले अन्तिम सिफारिससमेत नगरेको बताएपछि यो बिषय थप पेचिलो बनेको छ ।
उनका अनुसार समितिले १८ आवेदनमध्ये १३ जनाको प्रारम्भिक सूची मात्र तयार गरेको थियो। पर्याप्त आवेदन नआएकाले थप ३५ दिनको समय दिएर पुनः आवेदन आह्वान गर्न आग्रह गरिएको भए पनि समितिलाई जानकारी नै नदिई हतारहतार पदक वितरण गरिएको उनको आरोप छ। आफूहरूको सिफारिस र सहभागिताबिना पदक वितरण भएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए।
यता सदस्य–सचिव श्रीधर शर्माले भने आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको गण्डकी खेलकुद परिषद बोर्ड बैठकले पदक सिफारिस समितिबाट आएका नाम अनुमोदन गरी पदक वितरण गरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार भदौ २३, भदौ २५ र चैत १७ गते बसेका सिफारिस समितिका बैठकले पदक प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
तर उनले उल्लेख गरेका बैठक मितिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। भदौ २३ र २५ गते देशभर जेन–जी आन्दोलनका कारण तनावपूर्ण अवस्था रहेको थियो। पहिलो बैठक भनिएको भदौ २३ गते देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भइरहेका थिए भने भदौ २५ गते अधिकांश सरकारी कार्यालय बन्द थिए। सोही दिन पोखरा रंगशालास्थित गखेप कार्यालय पनि बन्द रहेको बताइएको छ। सिफारिस समितिका संयोजक मदन केसीले ती मितिमा बैठक नै नबसेको दाबी गरेका छन्। तर सदस्य सचिब शर्मा र केसिको कुराले बिबाद सृजना गरेको छ ।
सिफारिस समितिकी अर्की सदस्य दुर्गा अधिकारीले समितिमा बसेको व्यक्तिले आफैं पदक लिनु नैतिक रूपमा गलत भएको बताइन्। आफू एक पटक मात्रै बैठकमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै उनले समितिमै रहेका व्यक्तिलाई पदक नलिन आग्रह गरे पनि उनीहरूले अस्वीकार गरेको दाबी गरिन्।
गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङले सिफारिसबिनै पदक वितरण भएको पुष्टि भए छानबिन गरी कारबाही गरिने बताइन्। उनले सिफारिस प्रक्रिया मिचेर पदक वितरण भएको भए त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिइने स्पष्ट पारिन्।
सामाजिक विकास तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव शेषनारायण पौडेलले आफूहरू छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रमका लागि पुगेको भए पनि त्यही कार्यक्रममा पदक वितरण भएको देखेर आश्चर्यचकित भएको बताए। पदक वितरणका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय आवश्यक पर्ने भए पनि आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। उनले यस्ता प्रवृत्तिलाई संस्थागत रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
अन्तत यो प्रकरण छानबिनको दायरामा तानिएको छ । राज्यकोषबाट हुने खर्चमा भएको अनियमितता र सम्भवै नभएको दिनमा बसेको बैठकले गरेका निर्णय माथी गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने भएको छ । राज्यका संबैधानिक निकायले बेलैमा आँखा खुलाओस । छानबिन समितीले यथार्थ कुरा बाहिर ल्याओस ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्