यदुनाथ बन्जारा
पोखरा फेरि एक पटक नकारात्मक भावको चर्चामा आएको छ । पुराना राजनीतिक दल माथि लाग्दै आएको कुशासन र भ्रष्टाचारको आरोपलाइ गन्डकी प्रदेश सरकारले थप पुष्टि गराएको छ । नेकपा एमालेका सासद तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री , उनका स्वकीय सचिव र मन्त्रालयका सचिव यो काण्डमा मुछिएका छन । उनिहरिले हस्पिटल सन्चालकलाई ट्र्यापमा पारेर घुसको बार्गेनिङ गरेको कुरा सप्रमाण छरपस्ट भएपछी यतिखेर अब के होला भन्ने जिज्ञासाको उत्तरको व्यग्र प्रतीक्षा गरिएको छ ।
हो पद्म नर्सिङ होम नदिपुरलाई ५० शय्याबाट १ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने क्रममा आर्थिक लेनदेन भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि नेकपा एमाले गण्डकीले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।
एमाले गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलले १५ दिनभित्र घटनाको तथ्य र सत्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन गरेको हो। तर यो समितिको छानबिन आरोप पुष्टि गराएर कारबाहि गर्न हो कि चोख्याउन हो भन्ने बिषयमा बुझ्न केही समय प्रतीक्षा गर्नु पर्ने भएको छ ।
नेकपा एमालेले दलका प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा संसदीय दलका सदस्य तथा संसदीय बोर्ड सदस्य बेदबहादुर गुरुङ र एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव धनञ्जय दवाडी सदस्य छन्। उनीहरुको समितिले १५ दिन भित्र प्रतिबेदन दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालयले २०८३ असोज ४ गते जारी गरेको पत्रमा पद्म नर्सिङ होमलाई १०० शैयाको अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने विषयमा आर्थिक सौदाबाजी भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।
उक्त पत्रमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री तथा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण बहादुर पाण्डे र उनका स्वकीय सचिव यादव पौडेलको संलग्नतासम्बन्धी विषयमा समाचार सार्वजनिक भएको उल्लेख गरिएको छ।
‘उक्त विषयमा १५ दिनभित्र तथ्य सत्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न’ समिति गठन गरिएको सार्बजनिक गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। समितिलाई आवश्यक कार्यादेशसमेत दिएर छानबिनको काम अघि बढाइएको एमालेले जनाएको छ।
पद्म नर्सिङ होमको १०० शैयाको अस्पताल सञ्चालन अनुमति प्रक्रियामा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री पाण्डे, उनका स्वकीय सचिव पौडेल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. युवानिधि बसौलाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै यसअघि अनुसन्धानात्मक सामग्री सार्वजनिक भएको थियो।
उक्त सामग्रीमा अस्पतालको क्षमता विस्तारको अनुमति दिलाउने क्रममा २५ लाख रुपैयाँसम्मको रकमबारे कुराकानी भएको दाबी गरिएको थियो।
अस्पतालको खाताबाट यादव पौडेलको नाममा ३० लाख रुपैयाँको चेक काटिएको विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो। पौडेलले भने आफूले उक्त रकम नलिएको र आफ्नो नाममा चेक किन काटियो भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर उनले पद्म नर्शिङ होमका अध्यक्ष यादव गैतम सङ्गको सम्बादमा तोके बमोजिमको २५ लाख दिनै पर्ने बताएको स्पस्ट सुनिन्छ ।
योजना बद्द ढङ्गले घुस कान्डले लय समातेको छ ।तर स्वास्थ्य सकिव युवानिधी बस्यौलाले आफूले कुनै रकम नलिएको बताएका छन्। उनले अस्पतालले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको भए नियमअनुसार अनुमति दिनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको दाबी गरेका छन्। तर गन्डकी छ्ड्केका पत्रकारले कुरा गर्न समय माग्दा सचिब बस्यौला भागेका छन उनले समय दिन सकेनन ।
सार्वजनिक गरिएको संवादमा मन्त्रीको निवासमा अस्पताल सञ्चालकसँग रकम लेनदेन सम्बन्धी कुराकानी भएको देखाइएको थियो। पाण्डेले भने रोकिएको काम फुकाउन स्वकीय सचिवसँग समन्वय गर्न भनेको तर आफूले रकम लिन नभनेको मन्त्री पान्डेले बताएका छन्।
मन्त्रीका स्वकीय सचिव यादव पौडेलले सार्वजनिक संवादमा रकमसम्बन्धी कुराकानी भएको स्वीकार गरे पनि आफूले रकम नलिएको दाबी गरेका छन्। उनले रकमको विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. युवानिधि बसौलासँग जोडिएको दाबी गरेका छन्। स्वकीय सचिव पौडेलका अनुसार घुसकाण्डको डिजाइन सचिव तिर तेर्साएर मन्त्रीलाइ जोगाउन खोजेको देखिन्छ ।
पद्म नर्सिङ अस्पतालका अध्यक्ष यादव गौतमले पनि आफूलाई मन्त्रालयका सचिवले रकम मागेको दाबी गरेको सार्वजनिक सामग्रीमा उल्लेख छ। बसौलाले भने आफूले कुनै रकम नलिएको र गलत काम नगरेको बताएर चोख्खिन खोजेका छन ।
यसअघि सार्वजनिक भएको सामग्रीमा अस्पतालको अनुमति प्रक्रिया अघि बढेको र त्यसपछि अनुमति प्राप्त भएको विषयलाई रकमसम्बन्धी आरोपसँग जोडेर प्रश्न उठाइएको थियो। तर रकमको वास्तविक लेनदेन भएको हो वा होइन भन्ने विषय भने सार्वजनिक सामग्रीबाटै अन्तिम रूपमा पुष्टि भएको छैन। रकम डिल भएको , चेक काटिएको तर रकम झिकिनसकेको देखिन्छ यद्यपि यो प्रकरणमा अनियमितता भएको बारे कुनै शङ्का छैन ।
जीम्मेबारी बाट हटाइएका सचिव डा. युवानिधि बसौला
एमालेले गठन गरेको छानबिन समितिले यही विषयमा तथ्य र सत्य पत्ता लगाउने गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट दिएको छ । समितिको प्रतिवेदनले तत्कालीन मन्त्री पाण्डे र उनका स्वकीय सचिव पौडेलको भूमिकासँगै सार्वजनिक भएका आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी आरोपमा दलको आन्तरिक तहबाट थप धारणा बनाउन आधार दिनेछ। गण्डकी प्रदेश सरकारमा एमालेबाट सहभागी स्वास्थ्य मन्त्री पाण्डेसहित चार मन्त्रीले २०८३ भदौ ९ गते सरकारबाट बाहिरिने निर्णयसँगै राजीनामा दिएका थिए। एमालेले गठन गरेको देवका पहारीको छानबिन समिती बन्नेकी टालटुल समिति बन्ने भन्ने कुरा बाकी नै छ ।
गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रदेशस्तरमा अस्पताल, नर्सिङ होम तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, सञ्चालन अनुमति नविकरण र नियमनको जिम्मेवारी रहेको छ। २५ शैया देखि माथि २०० बेड सम्मका अस्पतालको अधिकार प्रदेशलाइ छ । यसरी कानुनी अधिकार पाएपनी मन्त्रालयले पारदर्शी पुण रुपमा नतिजा दिनेगरी काम गर्न सकेको देखिदैन ।
गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रलयले स्वास्थ्य सस्था नियमन गर्न सकेको छैन । नियमानुसार गर्नुपर्ने कार्यलाइ रिस्वत लिएर काम गर्ने गरेको आवज यस अघि पनि सुनिएको थियो । केही महिना अघि पोखरा ११ मा संचालित २५ शैयाको अस्पताललाई १ सय शैयाको स्तरोन्नति दिने सेटिङ मिलाइएको थियो । मन्त्रालय गोप्य स्रोतले खवर दिएपछी सराङ्कोटले खोजतलास गरेको थियो । खोजतलास पछि सय शैयाको स्वीकृति दिने काम ठामको ठाम रोकिएको थियो ।
यो त्यही मन्त्रालय हो जसले न अस्पतालको अनुगमन गरेको छ न नियमा नै । बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स समेत ब्यबस्थापन गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार घुस काण्डमा मुछिएपछी नागरिकमा प्रदेश सरकार प्रती नकारात्मक छाप बस्न गएको छ । नागतिकको स्वास्थ सम्बन्धि महत्त्वपूर्ण भुमिका बोकेको मन्त्रालयमै मन्त्री र सचिबको भ्रष्टाचारको खेलोमेलो हुन्छ भने सुशासन खोज्न कहाँ जाने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्