अबधी नपुग्दै सहायक प्रजिअ बराल र गौतमको सरुवा , पुरस्कार दिनुपर्नेलाई कारबाही त भएन ?

कास्किका सहायक प्रजिअ तथा सूचना अधिकारी चित्राङ्गत बरालको १० महिनामै सरुवा भएको । २०८३ मङ्सिरमा कास्की सरुवा आएका बरालको संघीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा भएको हो । बराल कास्किमा आएपछी बजार अनुगमनको जिम्मा पाएका थिए । उनले बजार अनुगमनलाइ तिब्रता दिनुका साथै कैफियत भेटिएकालाई अनुगमन स्थलमै कारबाही गरेका थिए भने कतिपय उध्योगी र ब्यापारी बिरुद्द मुद्दा नै चलाएका थिए । उनले बजार अनुगमनलाइ पारदर्शी बनाउन सन्चारकर्मिलाइ सहभागी बनाउदै आएका थिए।
पछिल्ला महिनामा खाना पकाउने ग्यास अभावलाई सहज बनाउन अहोरात्र खटेर बितरण प्रणाली सुधार्न र नियमनको लागि सकृयता पुर्वक प्रशासनिक भुमिका निभाएका थिए । बजारबाट उपभोक्ताको गुनासो आउने बितिक्कै बिदाको दिन , साझ बिहान नभनी अनुगमनको नेतृत्व प्रदान गर्दै आएका थिए । उनको कार्यकालमा पत्रका रलाइ सूचना पाउन पनि सहज भएको थियो । उनले बिताएका १० महिना अनियमित गर्ने केही ब्यापारी र कुतत्व बाहेक नागरिकलाइ अनुकुल र अभिभावकिय महशुस गराएको थियो । उनको हक्की स्वभाव सेवाग्राहीको लागि सहजताको नमुना बनेको थियो ।तर उनलाइ आफ्नो दुई बर्षे अबधी पूरा नगरी सरुवा गरिएको छ । कास्की सहायक प्रजिअ भएर आएदेखि नै बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका चित्रांगत बरालको सरुवा भएको छ । अनुगमनमा सक्रियता देखाएको ठुलाठालु हरुलाइ कारबाही गरेको कारण उनको सरुवा भएको चर्चा छ । सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताको व्यावसायिक सस्थामा अनुगमन गरि कारबाही गरेको कारण बराल र गौतमको सरुवा भएको कार्यालय बृतमा चर्चा चलेको छ यो बिषय खुल्दै जानेछ । यसले पुरानै दलको शैलिलाइ पछ्याएको देखिन्छ , यसले कथनी र करनिमा व्यापक अन्तर पुस्टि गराएको छ । जिला प्रशासन कास्किले बजार अनुगमन गरेका बिग बिजनेश हाउस समेत कारबाहीमा परेपछी पोखरा उध्योग बाणिज्य संघले प्रजिअ कुमानसिह गुरुङलाई ज्ञापन पत्र समेत दिएर कारबाही नगर्न दवाब दिएको थियो । ठुला अस्पताल , कलेज लगायतका ब्यापारिक र औधोगिक प्रतिस्ठानहरु समेत कारबाहिमा परेका थिए ।

सुशासन र नागरिकलाइ न्याय दिने नारा लिएर उदाएको सरकारले पुरस्कृत गर्नुपर्ने कर्मचारीलाइ अबधी नपुग्दै मन्त्रालय तानेपछि सरकारले घोषणा गरेका सुशासनका अपेक्षाग्राहि नागरिकहरु सोचाइमा परेका छन । सुशासन र नागरिकलाइ न्याय दिने भन्दै चर्चामा आएकी मन्त्री प्रतिभा रावललाई कुन स्वार्थ समुहले कान फुकेर यो कदम उठ्यो त्यो भने सम्बन्धित निकायले बुझोस । सार्बजनिक प्रशासन आम नागरिकमुखी हुनुपर्छ , बिगतका सरकारले जस्तो कानु फुकेको आधारमा कर्मचारीलाइ फुटबल बनाउदै जाने हो भने स्वार्थ समूह हाबी हुन गै उपलब्धिको गोल भन्दाभन्दै भद्रगोल नहोला भन्न सकिन्न । स्वार्थ समुहले लगाएको आरोप प्रमाणित नभएसम्म २ बर्ष काम गर्न दिने निसेनिको ब्यबस्थालाइ कार्यान्वयन गर्न सके इमानदार कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्थ्यो कि ।

साथै २ महिना पहिला मात्र कास्की आएका अर्का सहायक प्रजिअ थमनसिंह गौतमको पनि सरुवा भएको छ उनको सरुवा वालिङ नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा भएको छ । यो बिषयपनी आलोचित बनेको छ । कर्मचारी सरुवालाइ अनलाइन प्रणालिमा राखेको सरकारले दावी गरेको छ तर त्यो कस्तो प्रणाली हो जहाँ कर्मचारीलाई फुटबल जस्तै भद्रगोल ढ्ङ्गले चलाइन्छ जसले कार्य क्षमता र नतिजा देखाउन स्क्दैन अस्थिर बनाइ राख्छ । बराल र गौतमको स्थानमा रमेश घर्ती र रामचन्द्र लामगादे आएका छन् । उनिहरु पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा काम गरेका र गृह प्रशासनमा नया सुरुवात हो ।