पोखरामा बनेका अपार्ट्मेन्टको बैधतामाथी गम्भीर प्रश्न ! नक्सा पास गर्ने महानगरले किन रोक्यो सम्पन्न ? -बिशेष रिपोर्ट

यदुनाथ वन्जारा

पोखरामा सयुक्त आवास बनाउनेहरु महानगरको तारिक धाउनमै केन्द्रित देखिन्छन यतिखेर । महानगरको हाकिम फेरिएपिच्छे हाकिमको कार्यकक्ष धाउनु , सम्पन्न दिन दवाब दिनु सयुक्त आवास बनाउने कम्पनिका सन्चालक र कर्मचारीको ड्युटी जस्तै बनेको छ । सम्पन्न नदिने भए मर्न बाध्य हुन्छौ भन्ने वाक्य पनि उनिहरुले बक्दै आएकाछन । तर महानगरपालिकाको बर्तमान प्रशासन सम्पन्न दिन तयार देखिदैन । हालै मात्र काठमाडौ सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याल हुन या हाल पोखरा सरुवा भइ आएका प्रमुख प्रशासकी,अधिकृत राजन पौडेल दुबैले अपार्ट्मेन्ट सन्चालकको दवाब झेलेका छन तर पनि सम्पन्न दिन उनिहरुको हात अघि सरेको छैन ।

पोखरा महानगरपालिकाको अभिलेखमा ७ वटा सयुक्त आवास भवन (बहुतले अपार्ट्मेन्ट ) रहेकाछन । ती मध्य पोखरा ३ तेर्सपट्टिको कोम्फर्ट गुड्विल डेभलेपर्स , पोखरा -७ मासवारको रोडसो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालि र पोखरा १८ लभ्लिहिलको व्हाइट हर्ष डेभलपर्स प्रालिले निर्माण गरेको सयुक्त आवास ( अपार्ट्मेन्ट ) तयार भैसकेकाछन । केही भवनमा बैना बुक गरेर बस्न थालिसकेका छन तर निर्माण सम्पन्नको प्रमाण पुर्याउन नसक्दा महानगरले सम्पन्न प्रमाणपत्र दिन सकेको छैन । क्रेताले पुर्जा पाएका छैनन ।
सम्पन्न नपाउनुको कारण के रहेछ ? हामिले अध्यन सुरु गर्यौ । सूचनाको हकको औजार प्रयोग गरेर कागज प्रमाण खोज्न थाल्यौ । पोखरामा निर्माण भएका र भइरहेका सयुक्त आवासको निर्माण अनुमती पोखरा महानगरपालिकाले दिएको छ । नक्सा पास पनि गरेको छ । अस्थायी र स्थायी स्वीकृति पनि दिइएको छ तर यी सबै दिइसकेपछी अन्तिममा दिनुपर्ने भवन सम्पन्न प्रमाणपत्र भने नदिइएको हामिलाइ उपल्ब्ध गराएको कागजबाट देखिन्छ ।
अपार्ट्मेन्ट बनाउने कम्पनिका सन्चालकहरु महानगरपालिकाले दिएको यिनै कागज प्रमाण लिएर सम्पन्न दिन दवाब दिदै आएका छन हामिले पोखरामा बनेका र बन्दै गरेका ७ वटै अपार्टमेन्ट कम्पनिका सन्चालकहरुसङ्ग सम्पर्क गरेका छौ । उनिहरुले पोखरा महानगरलाइ भरमार गाली गरेका छन । कि सम्पन्न देउ कि पासो लाउने डोरि देउ भन्ने आशयले महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र बिभागिय प्रमुखसम्म पुगेर रोइलो गर्दै आएको देखिन्छ ।
महानगरले भवन सम्पन्न नदिदा निर्माण भएका अपार्टमेन्टको बिक्री नामसारी प्रकृया नै रोकिएको छ । भुमी प्रशासन ( मालपोत) कार्यालयले भवन सम्पन्न प्रमाणपत्र नभै अपार्टमेन्टको लालपुर्जा दिन नमिल्ने भुमी प्रशासन कार्यालय कास्किका प्रमुख काली बहादुर भुजेल बताउछन । लालपुर्जा नपाउने भएपछी अपार्ट्मेन्ट किनेकाहरुले दिएको बैना रकम फिर्ता माग्ने अबस्थामा पुगेको बताउछन उनिहरुले आफ्नो परिचय सार्वजनिक नगर्न अनुरोध गरेकाछन । किन्न गएका कतिपय खरिदकर्ताहरु भाडा तिरेर बस्ने सोचाइमा पुगेकाछन । यी सबै परिस्थितिलाई अध्यन गर्दा अपार्टमेन्टमा पचास करोड देखि १ अर्ब ७० करोड सम्म लगानी गरेका लगानिकर्ताहरु समस्यामा परेकाछन , बैकको किस्ता तिर्न नसक्ने अबस्थामा पुगेका छन । सन्चालकहरु यसको सबै दोष राज्यलाइ दिदै आएका छन ।

के भन्छन अपार्टमेन्ट निर्माताहरु ?

डोब बहादुर कार्की /डिबि गुरुङ
कम्फोर्ट गूडविल डेभलपर्स , तेर्सापट्टि पोखरा ।

यो अपार्टमेन्ट २०७५ फागुन १४ गते पोखरा महानगरबाट योजना स्वीकृति लिइ २०७५ चैत्र २६ गते अस्थायी स्वीकृत र २०७६ बैशाख ४ गते स्थायी स्वीकृती लिइएको छ । हामिले महानगरबाट स्वीकृत लिएर सयुक्त आवास बनाएको तर निर्माण सम्पन्न भएको एक बर्ष बढी भैसक्दा पनि माहानगरपालिकाबाट सम्पन्न दिएको छैन । अर्का सन्चालक डिबि गुरुङका अनुसार १७० करोड खर्चमा १०७ वटा अपार्टमेन्ट निर्माण भएको र सबै बिक्री समेत भैसकेको बताए । सम्पन्न रोकिदा अपार्टमेन्ट खरिदकर्ताको नाममा पास गर्न नपाइएको गुरुङले बताए । यो अपार्ट्मेन्टको नक्सा पास इन्जिनियर सारदामोहन काफ्लेले गरेको हामिलाइ बताए । सेट ब्याक छोड्न थोरै जग्गा अपुग भएको र पुर्याउन तयार रहेको उनले बताए । कम्पनिले सहरी बिकास तथा भवन निर्माम बिभागबाट कानुन बमोजिम लिनुपर्ने स्वीकृति भने लिइएका छैनन । अपार्ट्मेन्ट निर्माण स्वीकृत संघ सरकारले दिने कानुनी प्रावधान छ किन नमान्नु भएको भन्ने जिज्ञासामा सन्चालक द्वय डोब बहादुर कार्की र डिबि गुरुङले एउटै जवाफ दिए अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने बारेमा थाहा नभएको र महानगरपालिकाले पनि पहिला भवन बिभागबाट स्वीकृति ल्याउ अनिमात्र नक्सा पास प्रक्रियामा जाउला भनेर सुझाव नदिएको र अहिले आएर त्यही क्लज तेर्स्याएर महानगरले सम्पन्न नगरेको बताए ।

बिमल बस्याल
सन्चालक – बि एन्ड बि लेक भ्यू रिसोर्ट अपार्टमेन्ट प्रा लि , सेदी

यो अपार्टमेन्ट लेकसाइडको सेदीको भित्तामा रहेको छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको यो अपार्टमेन्ट कम्पनिले २०७६ मङ्सिर २६ गते महानगरबाट प्लानिङ पर्मिट लिइएको र २०७५ चैत्र २६ गते अस्थायीं र २०७६ फागुन २३ गते स्थायी स्वीकृति लिएको प्रमाणित डकुमेन्टमा उल्लेख छ । तर यो समाचार तयार पार्दा सम्म सम्पन्न प्रमाणपत्र पाएको छैन । १२ तले यो अपार्टमेन्टका सन्चालक बिमल बस्याल आफुहरु सरकारको जालझेलमा परेको बताउछन । ३ करोड राजस्व महानगरमा बुझाएर निर्माण सुरु गरेको अपार्ट्मेन्ट अन्तिममा पुगेपछी अप्ठ्यारोमा पारेको भन्दै बस्यालले गुनासो गरे ।
हामिले निर्माम गरेको अपार्ट्मेन्टमा मापदण्डमा एक इन्च पनि नियम नमिचेको उनले दावी गरे । त्यसो भए किन रोके त सम्पन्न दिन ? केही डिमाण्ड गरेका थिए त्यो नमिलेपछी प्रोजेक्टको फाइलनै गायब बनाएर हैरानी दिए । उनका अनुसार नक्सा पास इन्जिनियर शारदामोहन काफ्लेले गरेका हुन । तर पछिल्लो डिमाण्ड कसले के गर्यो भन्ने कुरा बस्यालले खुलाएनन । तपाइको कम्पनिले सहरी बिकाश तथा भवन निर्माण बिभागबाट नियमानुसार स्वीकृति लिनुभयो त भन्ने जिज्ञासामा उनले भने ” हाम्लाइ थाहा भएन महानगरले बाटो देखाएन ।” कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने काम संबंधित कम्पनी सन्चालकको दायित्व होइन र ? उनले भने त्यसो भए किन महानगरले प्रोजेक्ट स्वीकृति गरेर नक्सापास गरिदिएको त त्यहिबाट रोक्नुपर्ने होइन र बस्यालले प्रती प्रश्न गरे ।

निश्चल प्रधान
सद्भावना हाउजिङ डेभलपर्स प्राली
पोखरा -११, फुलबारी

सद्भावना हाउजिङ डेभलपर्सका सन्चालक निस्चल प्रधानको टिमले सद्भावना हाउजिङ अपार्ट्मेन्ट निर्माण गरेको छ ।२०७८ मङ्सिर १७ गते योजना स्वीकृत गरि २०७९ पुस ६ गते अस्थायी र २०७९ भाद्र ११ गते स्थायी स्वीकृति लिएको अपार्टमेन्टले यो समाचार तयार पार्दा सम्म सम्पन्न लिएको छैन । कम्पनिका सन्चालक निश्चलले अपार्टमेन्ट सम्पन्न प्रक्रियामा रहेको बताए । पोखरामा आफुले मात्र भवन बिभागको स्वीकृति लिएर अपार्ट्मेन्ट बनाएको उनले दावी गरे । निर्माणका क्रममा अख्तियारमा मुद्दा समेत परेको पोखरा महानगरपालिका स्रोतले बताएको छ । प्रधानले दावी गरे जस्तै भवन बिभगको स्वीकृति देखि मापदण्डअनुसार निर्माण भएको हो भने सम्पन्न प्रमाणपत्र दिन आलटाल गर्न हुदैन ।

कालू गुरुङ , सन्चालक
रोडसो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालि

पोखरा-७ मासबारमा रहेको यो अपार्टमेन्ट निर्माण कम्पनिले २०७९ /१/१३ गते योजना स्वीकृत लिएर २०७९/३/१ गते अस्थायी र २०८२/८/२५ गते स्थायी स्वीकृति लिएको महानगरले दिएको सूचनामा उल्लेख छ । महानगरले स्वीकृति दिनु पुर्व संघीय भवन बिभागबाट अनुमती लिनु पर्ने सयुक्त आवास सन्चालन सम्बन्धि ऐन २०५४ बेवास्ता गरि पोखरा महानगरले दिएको नक्सा पास र प्लानिङ पर्मिट्को बिषयमा उनले भने ” त्यो स्थानिय सरकारको अधिकार हो यहि बाट भैहाल्छ ” उनको अपार्ट्मेन्टले छोडेको मापदण्ड मिचेर कम्पाउन्ड लगाइएको छ त्यसबारेमा कालू गुरुङ भन्छन ” घर त मापदण्ड भित्रै बनेको छ नि ।” तर महानगरका प्राविधिक भन्छन मापदण्ड छोडेर मात्र कम्पाउन्ड लगाउनुपर्छ । तेस्रो पक्षले सर्वे गर्दा पनि कम्पाउन्ड देखि भवन सम्मलाइ स्वीकृत प्रदान गरि ओके गरेको कालू गुरुङले बताए । मापदण्ड भित्र बनेको सरचनालाइ ओके गर्ने कुन चाहिँ थर्डपार्टी कन्सल्टेन्ट हो त्यो भने खुल्न बाकी छ ।

लोकेन्द्र अर्याल
 सन्चालक -सि इ रियल स्टेट प्रा लि लेकसाइड

पोखरा ६ लेकसाइडको स्ट्रीट नम्बर ५ मा बन्दै गरेको सि इ अपार्ट्मेन्टले पनि शहरी बिकास तथा भवन निर्माण बिभागबाट पुर्ब स्वीकृति नलिइ अपार्टमेन्ट निर्माण गरेको स्वीकार गरेको छ । सि इ रियल स्टेट प्रालिका सन्चालक लोकेन्द्र अर्यालले भने ” अपार्ट्मेन्ट सुरु गर्ने बेलामा महानगरपालिकाले कहि पनि जान पर्दैन भन्यो अहिले आएर सम्पन्न दिन त्यही कारण देखाएर आलटाल गरिरहेको छ , त्यसले हामिलाइ समस्यामा पारेको छ । सि इ ले लेकसाइडमा अपार्ट्मेन्ट निर्माण गरिरहेको छ , पर्यटकिय गन्तब्यमा बहुतले भवन बनाउन दिइदा पोखराबाट देखिने हिमालको सुन्दरतामा छाया पर्ने निस्चित छ तर कसरी अपार्टमेन्ट निर्माण अनुमती दियो महानगरपालिकाले बुझी नसक्नु छ ।
सराङ्कोटलाइ प्राप्त कागजात प्रमाण अनुसार सिइले योजना स्वीकृत ( प्लानिङ पर्मिट ) र स्थायी स्वीकृत प्राप्त गरेको छैन तर पनि लेकसाइडको ५ नम्बर स्ट्रीट्को घना बस्तिमा बहुतले अपार्ट्मेन्ट निर्माण भैरहेको छ । निर्माणकर्ता अर्याल स्थानिय सरकारको कारण लगानिकर्ताले दुख पाउन नहुने बताउछन तर आफुले पूरा गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व पूरा भयो कि भएन भन्ने मुल्यांकन समेत गरेको पाइदैन । संघीय ऐन पालना नगर्ने तर स्थानिय सरकारलाइ दवाब दिन तम्सनु कति न्यायोचित होला ?

सरोज मन्डल
व्ह्वाइट हर्ष डेभलपर्स प्रा लि. पोखरा -१८- लभ्लिहिल

पोखरा १८ लभ्लिहिल प्रस्याङमा निर्माण भएको व्ह्वाइट हर्ष डेभलपर्स प्रालिले प्लानिङ पर्मिट नलिइ अपार्टमेन्टको २०७५ /४/१४ गते अस्थायी र २०७८/१०/२६ गते स्थायी नक्सा पास स्वीकृति लिएको देखिन्छ । यो अपार्टमेन्टले पनी संघीय कानुन पालना गरेको छैन अर्थात सयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धि ऐन २०५४ को दफा ५ बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति लिएर मात्र अपार्टमेन्ट बनाउन नक्सा पास प्रकृयामा जानुपर्ने संघीय ऐन र नियमावलीमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ ।
व्ह्वाइट हर्स हाउजिङका सन्चालक मध्यका एक सरोज मण्डललाइ हामिले सम्पर्क गरि संघीय ऐन बमोजिम स्वीकृति नलिइ किन सयुक्त आवास बनाउनु भयो भन्ने जिज्ञासामा मण्डलले भने ” हाउजिङ ब्यबसायका पुराना खेलाडिले जे गरे हामिले त्यही बाटो पछि लाग्यौ ” ८ तल्लाको अपार्टमेन्टको नक्सापास पोखरा महानगरपालिका तत्कालिन बरिस्ट इन्जिनियर शारदामोहन काफ्लेले गरेको मन्डलले बताए । संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभागबाट अनुमती नलिनु आफ्नो कम्पनिको कमजोरी भएको उनले बताए । अपार्टमेन्टमा मान्छे बस्न थालिसकेको तर सम्पन्न नपाउदा इकाइ खरिदकर्तालाइ लालपुर्जा दिन समेत नपाएको बताउदै । यसरी अनुमती नलिइ बनेका अपार्ट्मेन्टलाइ नियम कानुन संशोधन गरेर सम्पन्न दिने गरि अभ्यास भैरहेको थाहा पाएको मन्डलले बताए ।

जय भद्रकाली डेभलपर्स प्रा लि
पोखरा -१८ सराङ्कोट

सराङ्कोट डाडामा निर्माणाधिन जय भद्रकाली अपार्टमेन्टले मिति २०७८ /२/२० मा प्लानिङ पर्मिट लिएर २०८० /२/७ मा अस्थायी स्वीकृति लिएको देखिन्छ । नगरपालिकाबाट प्राप्त कागज अनुसार २०८० /१/२८ मा प्राबिधिक समितिबाट निर्णय भएको उल्लेख छ । तर के निर्णय भयो खुलाइएको छैन । डेभलपरकम्पनिका कर्मचारीले बताए अनुसार संघीय सहरी बिकास तथा भवन निर्माण बिभागबाट स्वीकृती लिइएको छैन ।

कानुनमा के छ ?

बहुतले सयुक्त आवास निर्माणको पुर्व स्वीकृति दिने अधिकार संघीय सरकारको कित्तामा छ । सयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन २०५४ र नियमावली २०६० ले अपार्ट्मेन्ट निर्माण र सन्चालन सम्बन्धी कानुनी ब्यबस्था स्पस्ट पारेको छ ।

“पहिला स्वीकृति, त्यसपछि नक्सापास अनि  निर्माण।”

कुनै संस्थाले संयुक्त आवास भवन बनाउन चाह्यो भने केवल जग्गा आफ्नो नाममा भएको आधारमा भवन बनाउन पाउँदैन। नक्सा, संरचनात्मक डिजाइन, जग्गाको स्वामित्व, फ्ल्याट बिक्री प्रक्रिया, साझा सुविधा र सञ्चालन योजनासहित स्वीकृति सहरी बिकाश तथा भवन निर्माण बिभाग वा सोको तालुक अड्डाबाट लिनुपर्छ।
त्यसरी संघ सरकारको कार्यालयले तोकेको निकायबाट स्वीकृति नलिइ नक्सा पास गर्न नहुने भन्ने स्पस्ट उल्लेख छ । ऐनको दफा ५ बमोजिम स्वीकृति नलिइ अपार्ट्मेन्ट निर्माण गरेमा ऐनको दफा २८ बमोजिम दन्ड सजाय हुने ब्यब्स्था गरेको छ । स्वीकृत बिना नक्सापास गरि बनाएमा एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना र निर्मित र निर्माणाधिन भवन भत्काउन समेत सक्ने कानुनी ब्यबस्था रहेको  छ ।

अब के हुन्छ ?

पोखरामा निर्माणाधिन र निर्माण सम्पन्न भएका ७ वटा सयुक्त आवास भवनले बिभागबाट स्वीकृति नलिइ भवन बनाएकाछन । उनिहरुले सयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन २०५४ को दफा ३,४,५ र ७ र नियमावली २०६०  बिपरित गै कार्य गरेको देखिन्छ । कानुन अक्षरस कार्यान्वयन गरिने हो भने ती भवनका निर्माताहरुले एक लाख सम्म जरिवाना हुने र सरकारले  ती भवन भत्काउन आदेश दिन सक्ने अबस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

महानगर पनि उत्तिकै दोषी ठहरिन सक्छ

यो प्रकरणमा भवन निर्माता मात्र दोषी छैनन । यो प्रकरणमा
स्थानिय सरकार अर्थात पोखरा महानगरपालिका पनि उतिकै दोषी देखिन्छ । ऐनको दफा ७ ले संघीय बिभागको स्वीकृति बेगर नक्सा पास गर्न नहुने किटानिका साथ उल्लेख गरेको छ तर महानगरका तत्कालिन प्राविधिक इन्जिनियर र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले कानुन बिपरित गै प्लानिङ पर्मिट दिनुका साथै अपार्टमेन्टको नक्सापास गरेको पुष्टि भएको छ । सराङ्कोटले सूचनाको हक प्रयोग गरेर पाएको कागज पत्र अनुसार पोखरामा निर्मित र निर्माणाधीन बहुतले अपार्टमेन्टले बिभागिय स्वीकृति लिएका छैनन तर महानगरपालिका तत्कालीन इन्जिनियर र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले नपाएको अधिकार पाएको झै गरि नक्सापास गरि योजना स्वीकृत गरेकाछन । हामी सङ्गको टेलिफोन अन्तरबार्तामा ती अपार्टमेन्टका सन्चालकले दिएको सूचना अनुसार तत्कालीन  इन्जिनियर सारदामोहन काफ्लेले नक्सापास गरेको खुलेको छ , बिभागिय स्वीकृति बिना नक्सा पास गर्ने  अरु को को छन खुल्न बाकी छ  । सम्बैधानिक निकायले यो बिषयमा अनुसन्धान गरेको खन्डमा धेरै कुराको खुलासा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

महानगरका पछिल्लो नेतृत्वलाइ तनाव

पोखरा महानगरको पछिल्लो नेतृत्वलाई यो प्रकरणले तनाव दिएको हुनसक्छ । “खाउ भने दिनभरिको सिकार नखाउ भने कान्छा बाउको अनुहार ” भने जस्तैभएको छ । भवन सम्पन्न नदिउ आफ्नै पुर्व बरिस्ठ प्राबिधिक र कर्मचारीले योजना स्वीकृत र नक्सा पास गरिदिएका छन कसरी नदिउ ! दिउँ त संघीय ऐन बिपरित काम गरेको ठहर भै दन्डित हुने सम्भावना छ । यता अरबौ लगानी गर्ने भवन निर्माण कम्पनी सन्चालकले कानुन थाहा छैन भन्न पनि मिलेन । महानगरका तत्कालीन इन्जिनियर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पहिला माथिबाट बिस्तृत प्रजेक्ट (डिपिआर) स्वीकृत गरेर ल्याउ अनि नक्सा पास गरौला भन्न नसक्नु र कानुन बिपरित भटाभट नक्सा पास गरिदिनु “जुठो खानु मिठोको लोभले ” भने जस्तै अर्थपुर्ण हुन सक्छ । यो पनि सुक्ष्म छानबिनको बिषय बनेको छ । यस बिषयमा पोखरा महानगरपालिकाका नवनियुक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेलसङ्ग प्रतिक्रिया लिदा  आफुले कानुनी रित र मापदण्ड पूरा गरेको भए सम्पन्न दिने , दिन नमिल्ने भए कारण खुलाएर जवाफ दिने बताए ।

के के गर्नु पर्थ्यो ?

आची गरिसकेपछि दैलो देखे जस्तै भएको छ अहिले सम्बन्धित सबै सरोकारवाला पक्षलाइ । संघीय सहरी बिकास तथा भवन निर्माण बिभागको पोखरा कार्यालयलाइ अनुगमन र सर्भे गर्न भनिएको छ तर कार्यालयका इन्जिनियर आफै रनभुल्लमा छन । कहाबाट सुरु गर्ने ? सरचना कस्तो छ ? पिल्लर स्ल्यावको बनोट कस्तो छ ? थाहा छैन ।एकैपटक हेर्न र बुझ्न भनिदा के हेरेर सुनिस्चित हुने ? कस्तो प्रतिबेदन दिने ? सयौ मानिस बस्ने घर भोलि केही भवितव्यं भैहाल्यो भने कसरी जिम्मा लिने यो पनि अर्को समस्या बनेको छ ।
सामान्यतया सयुक्त आवास निर्माण गर्नु अघि धेरै प्राबिधिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कानुनी ब्यबस्था रहेको शहरी बिकाश तथा भवन निर्माण कार्यालय पोखराका इन्जिनियर योगेन्द्र बस्ताकोटी बताउछन ।
निर्माता कम्पनिले प्रस्तावित योजना सहित आवाश्यक कागजात राखेर बिभागमा आबेदन गर्नुपर्ने र मनसिब पाइएमा स्वीकृत हुने र स्वीकृति पछि बल्ल नक्सा पासको प्रक्रियामा जाने प्रावधान रहेको बस्ताकोटिले बताए । त्यस्ता कम्पनिले ५ प्रती नक्सा पेश गर्नुपर्ने र त्यसपछी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सर्भे गर्ने , खानेपानी सस्थानले बोरिङ्को सम्भाब्यता र असर मुल्यांकन गर्ने र सबै प्रतिबेदन आएपछी राष्ट्रिय भवन सहिता २०५५ बमोजिम भए नभएको अध्ययन गर्ने र ठिक छ भन्ने पुष्टि भएमा बिभागले निर्माण अनुमती दिने नियम रहेको इन्जिनियर योगेन्द्र बस्ताकोटिले बताए । यति भएपछी बल्ल पालिकाको काम सुरु भै नक्सा पास प्रक्रियामा जाने प्रावधान छ तर पोखरामा यी सबै काम स्किप गरिएको छ हतार गरिएको छ । निर्माण कम्पनी र महानगरका कर्मचारी र प्राविधिक बीच मिलेमतो भै कानुन बिपरित सरचना निर्माण गरिएको छ ।
सयौ मानिसहरु बस्ने घरमा गम्भीर सिकायत गरिएको छ । कानुनी प्रकृया नपुर्याइ सयुक्त आवास निर्माण गरिएको छ । यसमा महानगर र अपार्ट्मेन्ट निर्माणकर्ता दुबैको गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । भवनको सम्पन्न प्रमाणपत्र दिन महानगरको पछिल्ला नेतृत्वले आनाकानी गरेपछी निर्माण कम्पनिका सन्चालकहरु संघीय सरकारलाइ फकाउन तिर लागेको सूचना आएको छ ।
बि एन्ड बि अपार्टमेन्टका सन्चालक बिमल बस्यालले यो प्रकरण मिलाउन रवि लामिछाने सङ्ग भेट गर्ने तयारी गरेको हामिलाइ सुनाएका छन । रास्वपा सभापती रवि लामिछनेले के निर्णय निकासा देलान ? सयुक्त आवास सन्चालन सम्बन्धि ऐन कानुन खारेज गर्लान वा एकपटक मौका दिने निकास खोल्लान त्यो भने प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ । बिमल बस्याल गत बर्ष रास्वपामा प्रवेश गरेका पात्र हुन भने तेर्सापट्टिको कम्फर्ट गुडविल डेभलपर्समा कास्की ३ मा रास्वपाबाट चुनाव जितेकी बिना गुरुङको लगानी रहेको छ उक्त प्रोजेक्ट सासद बिनाका श्रीमान डिबि गुरुङले हेर्ने गरेकाछन । रुलिङ पार्टिकै २”नेताको दुइवटा अपार्ट्मेन्ट समस्यामा परेको छ कसरी र को बाट कस्तो निकास निकाल्छन पर्ख र हेर को अबस्थामा छौ । सराङ्कोट निरन्तर खबरदारीमा रहनेछ ।
पोखरामा यी ७ वटा बाहेकका केही हाइ राइज बिल्डिङलाई निर्माण सम्पन्न दिइसकिएको अपुस्ट सूचना आएको छ । बिभागिए स्वीकृति नलिएका ती बिल्डिङहरुले कसरी कुन बाटो प्रयोग गरेर सम्पन्न लिए ? कसले दियो सम्पन्न्न ? कानुन कार्यान्वयनमा किन हुदैछ भेदभाव यो बिषय पनि चासोको केन्द्रमा छ । राज्यले  नागरिकको लगानी सुरक्षा र कानुनको सम्मान गर्दै मध्यमार्गी  बिकल्पको बाटो खोज्नु पर्ने बेला आएको छ  । यश भित्रका सत्यतथ्य कुरा एकदिन अवस्य बाहिरिने निस्चित छ ।