पोखरा । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२ मा रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति (सिएमसी ) का बहुमत सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि राजीनामाबारे आवश्यक निर्णय तथा प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, इलाका संरक्षण कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै समितिका सदस्य पदमा कार्यरत ८ जना सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन्। उनीहरूले २०८३ साल भाद्र ८ गतेको मिति राखेर बुझाएको राजीनामा पत्रमा व्यक्तिगत तथा विविध कारणले समितिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असमर्थ भएको उल्लेख गरेका छन्। पत्रमा आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी आफूहरू पदबाट सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएको जनाइएको छ। उक्त राजिनामा पत्रको बोधार्थ सोही क्षेत्रको माछापुच्छ्रे गापा २ नम्बर वडा कार्यालयलाइ बोधार्थ दिइएको छ ।
यसरी सयुक्त राजिनामा दिनेमा सिएमसिका सदस्यहरु भरत कुमार गुरुङ , भिम कुमारी गुरुङ , सोम बहादुर गुरुङ ,तिर्थ बहादुर गुरुङ , कृष्ण प्रसाद शर्मा , मनप्रसाद तामाङ तोजबहादुर गुरुङ र मैतसिङ गुरुङ रहेकाछन । उनिहरुले हस्ताक्षर गरेको सयुक्त राजीनामा पत्र सराङ्कोटलाइ प्राप्त भएको छ । राजिनामा दिएको झन्डै ७० दिनसम्म किन स्वीकृत नभएको भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा अन्नपूर्ण सरक्षण क्षेत्र इलाका कार्यालय ल्वाङका प्रमुख लेखनाथ गौतमसङ्ग बुझ्दा राजिनामा प्रक्रियागत रुपमा नआएको बताए । यता सिएमसि सार्दिखोलाका अध्यक्ष हुकुमसिङ गुरुङसङ्ग बुझ्दा राजिनामामा किर्ते सहि गरेर सयुक्त रुपमा बुझाइएको आरोप लगाए । किर्ते सहि कसले कसको गर्यो भन्ने बारेमा खुलाउन सकेनन ।
हामिलाइ प्राप्त सयुक्त राजिनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका ८ जना सदस्य मध्य २ जनाले आफुले राजिनामा पत्रमा सहिछाप गरेको स्वीकार गरे तर पछि राजीनामा फिर्ता लिइएको बताए । ती मध्य तोजबहादुर गुरुङले भने ” मैले पनि आयोजना कार्यालयलाइ घुर्क्याउन राजिनामा दिएको थिए तर पछि फिर्ता लिएको हो ” भरत कुमार गुरुङले पनि फिर्ता लिएको बताए । दुई जना सदस्यले फिर्ता लिएपनी बाकी ६ जनाको राजिनामा कायामै छ तर स्वीकृति नहुदा अलपत्र परेको छ ।
त्यसैगरी आफूहरूको राजीनामा स्वीकृत गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित कार्यालयसँग अनुरोध गरेका छन्। राजीनामा पत्रको बोधार्थ माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नं. २ लाई समेत दिइएको छ।
तर बहुमत सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया किन अगाडि बढ्न सकेन भन्ने विषय चासोको विषय बनेको छ। निर्देशिका २०५६ को दफा ६ (१)(ख) मा राजिनामा दिएमा पद रिक्त हुने उल्ल!ख छ ।
दुई सदस्यको राजिनामा फिर्ता हुदा ६ सदस्यको अभाव कायमै छ । राजीनामा दिएपछि समितिको वैधानिकता, नियमित कामकारबाही र निर्णय प्रक्रियाको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
सरक्षण क्षेत्र ब्यबस्थापन नियमावली २०५३ समयानुकूल संशोधन नगरिदा दशक भन्दा बढी समय एउटै समिती रहदै आएको छ । लामो समयसम्म एउटै ब्यबस्थापन समिती रहदा पारदर्शिता र जवाफदेहिता भन्दा सेटिङ र दम्भ हावी हुने भन्दै स्थानीयले असन्तोष व्यक्त गरेकाछन । बन मन्त्रालयले कानुनको समयनुकुल परिवर्तन गर्ने बिषयमा ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्