२०८३ मंसिर ३
०६१४४५०००, ९८५६०३३३९१

अझै अलपत्र गण्डकी अस्पतालको मेडिकल भवन कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै ठेकेदार ,

सरकारले निर्माण कानुनलाइ अझै प्रभावकारी बनाउने सकेको छैन । त्यसको उदाहरण गण्डकी अस्पतालको निर्माणाधिन मेडिकल भवनलाइ लिन सकिन्छ । २२ महिनामा बनाउनु पर्ने अस्पताल भवन ६ बर्ष पूरा भैसक्दा पनि अझै अलपत्र छ । पटकपटक म्याद थपियो तर ठेकेदार बहाना खोज्दै हिड्ने सरकार कानुन परिवर्तन गर्दै अन्तिम पटक भन्दै म्याद थप्दै गर्दा गर्दै अझै अनिस्चित बनेको छ २०० बेडको मेडिकल भवन ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको मेडिकल भवन निर्माणको ठेक्का २०७७ पुष महिनामा लाग्यो । मूल्य अभिवृद्धि करसहित १० करोड ४५ लाख ७५ हजारमा सूर्य कन्स्ट्रक्सन प्रालि चितवनले ठेक्का हात पार्यो । सम्झौता अनुसार उक्त भवनको निर्माण कम्प्लेक्स २२ महिनाभित्र अर्थात् २०७९/०६/१६ गते भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति तोकिएको थियो । तर, त्यो समयमा मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर काम सुरु गरेको देखाउने मात्र काम भयो ।
ठेक्का पाएको सेफ इन्जिनियरिङ तथा बिल्डर्स कम्पनिले सुरुमा साइट क्लियर नभएको बहाना बनाएर म्याद थप माग गरेको संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय पोखराले बताएको थियो तर त्यहा साइटमा कुनै समस्या थिएन । ठेकेदारको कार्यशैलि हेर्दा थपिएको अन्तिम म्याद भित्र काम सम्पन्न हुनेमा अझैशङ्का रहेको छ । यश बारेमा निर्माण व्यावसायि सुर्य प्रसाद पौडेलसङ्ग प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन ।
सम्झौताअनुसार पहिलोपटक एक वर्षको म्याद २०८० कार्तिक १५ गतेसम्म थप गरिएको थियो । तर, एक वर्षको म्यादमा खासै प्रगति देखिएको थिएन । दोस्रो पटक ६ महिनाको म्याद थप भएको थियो । दोस्रो पटकको म्याद २०८१ वैशाख १५ गतेसम्मका लागि थप गरिएको थियो । त्यस अवधिमा पनि भौतिक प्रगति अपेक्षित हुन सकेन । तेस्रोपटक नौ महिनाका लागि २०८२ साउन १५ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो त्यस अबधिमा पनि खासै प्रगती देखिएन ।
निर्माण कम्पनीले पहिलो र दोस्रो पटक म्याद थप माग गर्दा कोभिडको समस्या देखाएर म्याद थपको निवेदन दिएका थिए । तर, कोभिडको समयमा अस्पतालमा काम गर्न थप गर्न सकिने भए पनि अस्पतालमा मेडिकल भवन बनेको स्थानमा साइट क्लियर नभएको बहाना बनाइएको थियो । तर ठेकेदारको दावी झुलाउनकै लागि मात्र थियो भन्ने कुरा भौतिक प्रगतिले देखाउछ । चौथो पटक म्याद थपिदा पनि आब २०८२/०८३ भित्र झिनो प्रगती बाहेक केही हुन सकेन । अझैपनी १६ ससोधनको छिद्र देखाएर २०८४ असार सम्म अन्तिम म्याद पाएको छ तर कार्य प्रगती न्यून रहेको छ । बाकी ८ महिनमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्ने बिश्वास अझै गर्न सकिने अबस्था नरहेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर झपिन्द्र पोखरेल आशङ्का ब्यक्त गर्छ्न । निर्माण सम्पन्न नहुदा सेवा बिस्तार कार्यमा बाधा पुगेको निर्देशक पोखरेल बताउछ्न । हामी नियमीत अनुगमन गर्छौ र त्यसको जानकारी भवन बिभागलाइ गराउछौ उनले भने । ठेक्का लगाउने , अनुगमन र नियमन गर्ने सहरी बिकास तथ भवन कार्यालयले चासो दिनु आवश्यक रहेको पोखरेलको दावी छ ।

निर्माण कम्पनीले ठेक्का होल्ड गर्ने अनि बहाना बनाएर म्याद थप माग गर्ने सरकारी निकायले म्याद थपिरहने नेपालको सरकारी निर्माणमा महारोग नै बनेको छ । समयमा योजना सम्पन्न गर्न नसक्दा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिरामीको उपचार गर्ने स्थान अभाव भएको छ । निर्माणाधीन भवनमा २०० बेड थप गर्न सकिने अस्पतालका निर्देशक पोखरेलले बताए ।
निर्माण कम्पनीले ठेक्का होल्ड गरेर म्याद थप माग गर्ने सरकारी निकायले पनि बहाना बनाएर म्याद थपिरहने नेपालको सरकारी निर्माणमा महारोग नै बनेको छ । समयमा योजना सम्पन्न गर्न नसक्दा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिरामीको उपचार गर्ने स्थान अभाव भएको छ ।
निर्माण सम्झौता गर्दा २२ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा तेब्बर भन्दा बढी म्याद गुज्रँदा पनि योजना निर्माणको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत मात्र भएको भवन निर्माण कार्यालयका सूचना अधिकारीले बताए । भवन निर्माण कार्यमा भएको ढिलासुस्तीको खेल एउटा नमुना मात्र हो ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने ठेक्कामा राजनीतिक चलखेल तथा उनीहरूकै अनुकूलताको कानुन संशोधन गराउँदै आएको छ । हालै भएको १६ औ कानुन संशोधनले पनि ठेकेदारले भनेअनुसार म्याद थप गर्ने काम न्यायोचित र जायज हो होइन भन्ने विषयमा राज्यको नियामक निकायले अनुसन्धान गर्न जरुरी देखिएको छ ।
बिगत सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने ठेक्कामा राजनीतिक चलखेल तथा उनीहरूकै अनुकूलताको कानुन संशोधन गराउँदै आएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने ठेक्कामा सरकारले राजनीतिक चलखेल तथा उनीहरूकै अनुकूलताको कानुन परिवर्तन गर्ने खेलले निर्माण क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ ।
बालेन्द्र सरकारले गरेको १६ औ ससोधनले अन्तिम मौका दिने उल्लेख गरेको छ । के यो अन्तिम म्याद मानिएला त ? कि अर्को बहाना खोजेर म्याद थपिएला ? वा कारबाही होला त्यो भने प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ । सरकारी अस्पतालको सेवा बिस्तार नभए राम्रो मान्ने केही अस्पतालको लागि अनुकुल भएपनी आम सर्वसाधारणको लागि अस्पताल निर्माण नहुनुलाइ बिडम्बना मानिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्