सत्ताधारी दल सम्बद्ध दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले रेडक्रसको नेतृत्व देखि तलै सम्म कब्जा जमाएको तथ्य बाहिरिएपछी आइएफारसी जेनेभाले सिएमसी मार्फत छानबिन गर्न निर्देशन दियो । छानबिनले तत्कालिन नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सभापति सुदर्शन प्रसाद नेपाल लगायत ५ जना पदाधिकारीलाई रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय नीति र सिद्धान्त बिपरित कार्य गरेको ठहर गरि निलम्बन गरि कारबाहीको सिफारिस गर्यो ।
आइ एफ आर सि त्यस अबधी पछि नेपालको रेडक्रस सोसाइटीलाई शुद्धिकरण र सुदृढीकरण गर्न सरकारलाइ जवाफदेही हुन अनुरोध गर्यो । त्यो अनुरोध सङ्गै नेपाल सरकार मार्फत विभिन्न अल्टिमेटम पनि दियो । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्दान्त अनुसार राजनीतिक भागबण्डा गरि रेडक्रसको नेतृत्वमा पुग्नुलाई नीति ,सिद्धान्त र आचारसंहिता बिपरित मानिन्छ ।तर हरेक क्षेत्रमा दलिय भागबन्डाको आधारमा शासन र प्रशासन चलाउदै आएको नेपाललाइ त्यो आइएफआरसिको निर्णय मन पर्ने कुरै भएन । उनिहरुले जानाजान रेडक्रस बिघटन गर्ने षडयन्त्रमा लागेको बुझ्न थालिएको छ।
सुदर्शन प्रसाद नेपाल तिनै पात्र हुन जसले दलगत भागबण्डाको लागि लिखित सम्झौता गरेर रेडक्रसलाई राजनीतिक दलको पेवा सस्था बनाउने कार्य गरेका थिए । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय सस्था आइएफआरसिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई सिद्धान्त बमोजिम चलाउन भन्दै अन्तरिम समिती बनाउन २ महिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।नेपाल सरकार मार्फत रेडक्रसलाई नियमन गर्न चेतावनी दिएपछी सरकारले गत महिना बिनोदकुमार शर्माको अध्यक्षतामा अन्तरिम समिती बनाएर ३ महिना भित्र बिधान संशोधन गरि निर्बाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारको त्यो कदमले रेडक्रसलाई बिघटनको सङ्घारबाट बचाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर बिडम्बना रेडक्रस कर्मिलाइ बिक्षिप्त पार्नेगरी सुदुरशन प्रसाद शर्माले सरकारले गठन गरेको अन्तरिम समितिलाइ अबैध रहेको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछी सस्थामा अबरोध आउन सक्ने बताइएको छ । पछिल्लो समय चलिरहेको मुद्दा मामिलाको विषयलाई लिएर रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (IFRC) ले चासो व्यक्त गरेको छ ।
आईएफआरसी अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति संयोजक क्रिस्टिना कुम्पुलालेले विहीबार रेडक्रसका देशभरका सबै संयन्त्रलाई पठाएको पत्रमा नयाँ तदर्थ समिति गठनको निर्णयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको विषयले निराश बनाएको उल्लेख गरेकी छन् ।
अदालतमा दिइएको मुद्दाले नेपाल रेडक्रसको भविष्यलाई जोखिममा पारिरहेको भन्दै थप विलम्ब तथा सन्देह उत्पन्न भएको आईएफआरसीको ठहर छ । उसले सबै शाखाहरूलाई यो विषय समर्थन नगर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन आव्हानसमेत गरेको छ । रिट्ले नकारात्मक सन्देश दिएको उनिहरुले दाबी गरेका छन । 
दलिय भागबण्डाको आरोप लागेपछि निलम्बनमा परेका र अहिले मुद्दा हाल्ने पात्र सुदर्शन प्रसाद नेपाल
सिएमसीले स्वतन्त्र रेडक्रसकर्मिबाट रेडक्रस बचाउन आग्रह गरेका छन यो कुनै पनि राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा नेपाल रेडक्रसको भविष्यलाई माथि राखेर मुद्दा फिर्ता लिनका निमित्त अदालतमा निवेदन दिनेहरूलाई आह्वान गर्दै पत्रमा भनिएको छ ।
यसअघि जेनेभाले रेडक्रस सुधारको लागि भन्दै नेतृत्व परिवर्तन, विधान संशोधन र नयाँ कार्यसमिति चयनको अन्तिम मौका दिएको थियो । जुन मौकालाई उपयोग गर्न भन्दा दुरुपयोग गरेर नेतृत्व नबिगार्न लिखित अनुरोध गरिएको छ । पछिल्लो पत्रले फेरि रेडक्रस प्रतिबन्धको बाटोतिर धकेलिएकोमा रेडक्रसकर्मीले चिन्ता जनाएका छन् । रेडक्रसको अन्तरास्ट्रिय सस्थाले पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र देश भरी छरिएर रहेका सन्जाल बिधिमा चलोस र बिघटन नहोस भन्ने चाहेकाछन । तर नेपालमा रेडक्रसकर्मिको खोल ओढेर राजनीति गर्नेहरु रेडक्रसलाई बदनाम गरेर खारेज सम्म पुर्याउने दुसित मनसायमा केन्द्रित देखिएका छन ।
यस विषयमा पूर्वअध्यक्ष विशाल भण्डारीले जेनेभाको पत्रले नेपाल रेडक्रस सिंगो संस्था नै प्रतिबन्धको संघारमा पुगेको बताए । भन्डारिले , ‘मुद्दा मामला गर्नेहरू नै नेपाल रेडक्रस नेपालबाट प्रतिबन्ध गराउन जिम्मेवार रहेको बताएकाछन । विषम परिस्थिति नआओस् भन्नेमा हामी सचेत भएकैले अदालत प्रक्रियामा गएनौं । मुद्दा मामिला भएकै कारण नेपाल रेडक्रस प्रतिबन्धमा पुगे सम्बद्ध पक्षले नै कलंकको भारी बोक्नुपर्छ ।’ रेडक्रस जोगाउन अदालतको कोर्टमा बल पुगेको छ एक कानुन बिद्ले भने ।
विनोदकुमार शर्मा नेतृत्वको तदर्थ समितिविरुद्ध सुदर्शनप्रसाद नेपालसमेतले दायर गरेको रिटमा २ दिअघि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै थप छलफलका लागि १७ गते पेशी तोकिएको छ । पेशिको दिनमा अदालतले सोचेर रेडक्रस जोगाउनेगरी निर्णय दिनेमा कतिपय रेडक्रस कर्मिले बताएका छ्न । नीति र सिद्धान्त स्वीकार गरेर रेडक्रसलाई उचाइमा पुर्याएर पीडितको सेवा गर्नुपर्नेमा तिनै पात्रहरु रेडक्रस बिघटनमा लाग्नु दुखद र बिवेकहिन देखिएको छ ।
सरकारले सुदर्शन नेपाल लगाएत ५ जना पदाधिकारीलाई कारबाहिको चरणमा सिएमसिले सिफारिस गरेपछी कामचलाउको रुपमा रहेका चन्द्रकला कार्की र डा. विशालकुमार भण्डारीको दुवै कमिटी विघटन गरेर बिनोद शर्माको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाएको थियो । तदर्थ समितिले बिधान ससोधाको तयारेमा जुटेको थियो तर अदालतको अल्पकालिन आदेशले हाललाइ रोकिएको छ ।यसले समग्र रेडक्रसकर्मिहरुलाइ सोचनिय बनाएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरिएको छ ।
अदालतले आदेश दिइसकेकाले आधिकारिक टीम आफूहरू भएको दाबीसहित काम गर्न भन्दै आज जेनेभाले प्रतिबन्ध लाएका सुदर्शन नेपाल, चन्द्रकला कार्की, भूपतिलाल श्रेष्ठसहित विष्णुराज नेपाल, कुमार कार्की, कृष्ण न्यौपाने, शान्ति चन्द, राजेन्द्र ताल्चा भडेललगायत रेडक्रस मुख्यालय पुगेका कार्यालयका प्रत्यक्षदर्शीहरु बताउछन । अनाधिकृत मानिएका ब्यक्तिहरु कार्यालय प्रबेश गरेपछी तोडफोड र हुल्दङ्गा हुने आशङ्का भएपछी काठमाडौ प्रशासनले प्रहरी तैनाथ गरेको थियो ।
आईएफआरसीले वर्षौंदेखिको सङ्कट पार गरेर रेडक्रसलाई सुधारको नयाँ दिशातिर लैजाने यो अवसर भएकोतर्फ सचेत गराउदै रेडक्रस नबिगार्न अनुरोध गरेको छ । सरकारको निर्णयका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नु भनेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको मानवीय लक्ष्यका विरुद्ध आघात पार्नु हो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अधिकांश बहुमत सदस्यहरू न्यायको पक्षमा लाग्न जरुरी औल्याइएको छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी राजनितीको फोहोरी खेलमा जकडिएको छ । असफल र भ्रष्ट राजनितिको सिकार रेडक्रस पनि परेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा लागेको कलङ्कको टीका पुछेर अगाडी बड्न सकिएन भने रेडक्रस अन्तरास्ट्रिय स्तरमा बदनाम हुनेछ । खारेज हुन पुगेको खन्डमा त्यसले पार्ने दुरगामी र नकारात्मक नतिजाको जिम्मा मुद्दा हाल्ने सुदर्शन प्रसाद नेपाल लगायतले लिनपर्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको छ । १७ गते मङ्गलबार सर्बोच्च अदालतले गर्ने आदेशको कदमले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको भविस्य निर्धारण गर्ने छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्