सिफारिस गर्नेले निर्णय गरेपछि… योजना नै नभएको ठाउँमा डोजर

सिंहदरवारको अधिकार वडा वडामा भनेपनि व्यवहारमा भने त्यो लागू हुन सकेको छैन । स्थानिय तहै पिच्छे वडाअध्यक्षलाई दिने अधिकार फरकफरक रहेको पाइएको छ । खासगरी सिफारिस अड्डाको रुपमा वडा कार्यालय रहेको छ । विगतका गाउँ विकास समितिहरुले दिएका कतिपय आर्थिक अधिकार गणतान्त्रिक सरकारले कटौती गरेको छ । दुई कप चिया होस् या झाडु कुच्चो किनेको पैसा लिन समेत वडा कार्यालयहरुले महानगर कार्यालयकै ढोकामा चाहार्नु परेको भन्दै वडा अध्यक्षहरुले गुनासो गर्दै आएका छन्।
तर कतिपय आंटिला वडा अध्यक्ष हरुले महानगरपालिकाको केन्द्रित अधिकार समेत तानेर खुरु खुरु निर्णय गर्न थालेका छन् । जनहितका सेवा प्रवाह सम्वन्धि कार्य गरेका भए त्यसलाई स्यावास भन्नुपर्ने थियो होला सायद तर व्यक्तिगत स्वार्थ, आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएर काम गर्न थालेपछि त्यसको नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको पाइएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले सडक वाटा घाटा, पुल पुलेसा नाला निर्माणका लागि पहिला योजना स्वीकृत गराउँछ र वजेट व्यवस्थापन गर्छ । तर पोखरा महानगरकै वडा नम्वर ३३ मा योजना नपरि, इष्टमेट नै नगरी वाटो खन्न थालिएको छ त्यो पनि हेभी इक्वीपमेन्ट स्काभेटर लगाएर । वडा नं. ३३ मा तगारे गौडा हुदै सति घाट तुइन जाने वाटो निकास खोल्न वडा अध्यक्ष शिव प्रसाद आचार्यले उपभोक्ता समिति गठन गरी उक्त समितिलाई १० दिन सम्म निरन्तर डोजर लगाइरहन अनुमति दिएका छन् । कुनै योजना सम्म नपरेको ठाउँमा ग्रेवलको उत्खनन तथा कारोवार गर्ने उद्देश्यले वडा अध्यक्ष समेतको मिलेभगतमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिएको छ ।
वडा अध्यक्षले महानगरमा डोजर लगायतका हेभि इक्वीपमेन्ट लगाउन आवश्यक परे वा माग निवेदन आएमा प्रारम्भिक अध्ययन तथा चार किल्लाको मुचुल्का वनाई महानगरपालिकामा सिफारिस गर्ने प्रावधान रहि आएको छ । महानगर राजस्व परामर्श शाखाले प्राविधिकको राय प्रतिवेदनलाई आधार मानी ग्रेवल माल वस्तुको मूल्य निर्धारण गरी अनुमती प्रदान गर्ने व्यवस्था छ तर यो व्यवस्थालाई वडा नं. ३३ का वडा अध्यक्ष शिव प्रसाद आचार्यले धोती लगाईदिएर महानगरको अधिकार आफैले खैचिएर १० दिनसम्म डोजर चलाउने ठाडो अनुमती दिएका छन्।
स्वीकृत योजना परेको ठाउँमा समेत वढीमा ३ दिन सम्म मात्र डोजर चलाउने अनुमती प्रदान गरिन्छ त्यो अवधिमा काम सम्पन्न नभएर सोको विवरण र प्राविधिक प्रतिवेदन सहित महानगरवाट पुन थप ३ दिनको लागि अनुमति दिन सकिने पोखरा महानगरका एक वडा अध्यक्षले दावी गरे । ति वडा अध्यक्ष मात्र हैन पोखराका आधिकांस वडा अध्यक्ष भन्छन् हामीले उपभोक्ता समिति वा व्यक्तिलाई सिफारिस मात्र दिने हो यसरी निर्णय नै गरेर १० दिन लामो स्वीकृति गर्ने कार्य स्वेच्छाचारीताको हद हो अर्का वडा अध्यक्षले भने ।
उक्त वाटो वनाउने कुनै योजना नै स्वीकृत भएको छैन तर पनि ग्रेवलको खेती गरी क्रसर उद्योगलाई पोस्ने खोज्ने तत्वको यस प्रकरणमा हावी भएको महसुस गराइएको छ । सिफारिस गर्ने मात्र अधिकार भएका वडा अध्यक्षले महानगरपालिका राजस्व परामर्श समितिकै अधिकार प्रयोग गरेर १० दिन सम्म एस्काभेटर चलाउन दिँदा दशौं लाख मूल्यको क्रसरको कच्चा पद्धार्थ उत्खनन् गरिएको छ ।
जेष्ठ २८ गते देखि लगातार मेसिन चलेको छ भने ४ वटा ट्रिपरले ग्रेवल ओसारेको आसारै गरेका प्रत्यक्ष दर्शी स्थानियले वताए । यस वारेमा महानगरपालिकाका वरिष्ठ प्राविधिक शारदामोहन काफ्लेको प्रतिकृया लिदा वडा अध्यक्षलाई स्वीकृति दिने अधिकार नभएको वताउँछन् । प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत शेष नारायण पौडेल पनि वडा नं. ३३ का वडा अध्यक्षले गरेको काम रित पूर्वक नभएको वताउँछन् । मेयर मानवहादुर जिसीसँग यस वारेमा वुझ्न सम्पर्क गर्दा उहाँको फोन उठेन ।
इप्रका हंसपुर मुकाम डाँडाको नाकका प्रहरी प्रमुख डि.एस.पि. मोहन खाँण महानगरपालिका जसले राजस्व उठाउँछ उसले अनुगमनलाई तिव्रता दिनु पर्ने वताउँछन् । कहाँ कस्तो अनुमती दिइएको हो होइन भन्ने कुरा महानगरले जान्ने कुरा हो अनियमितता भए वा सुरक्षा वा कुनै सहयोग चाहिएमा प्रहरी चौविसै घण्टा तयार छ डिएसपि खाँणले भने।
यता वडा त ३३ का वडा अध्यक्ष शिव प्रसाद आचार्य आफूले वडा वासीको हितमा काम गरेको वताउँछन् । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न वाटो वनाउन लागेको उनले वताए । वडा अध्यक्षले दिएको प्रतिकृया ठिक हो या होइन भन्ने कुरा महानगरले वुझ्ने विषय रहेको छ । जन प्रतिनिधि स्वयम्ले योजना नै नभएको ठाउँमा वाटो खन्ने वहानामा ग्रेवल उत्खनन् गर्न १ण् दिन सम्म एस्काभेटर चलाउनु मिलेको कुरा भने पक्कै होइन । अव ति ग्रेवल वहाँ जान्छ कसलाई विक्री गरिन्छ त्यसको आम्दानी कति हुन्छ भन्ने खोजिको विषय वनेको छ ।
खोला, घाट, खानी जस्ता ठाउँहरु अनियमित आयस्रोतका अखडा वनेका छन् । कुनै न कुनै रुपमा दृश्य वा अदृश्य वैध वा अवैध शक्तिले चलखेल गर्ने काम खानीमा हुदै आएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न पहिला जन प्रतिनिधि स्वच्छ हुनुपर्छ अनी प्रहरी प्रशासन र ठेकेदार स्वच्छ हुन सक्छन् ।