समयमा शुल्क तिर्न नसकेको कारण परीक्षा दिनबाट बन्चित गराउने प्रयास गर्नेहरु उपर उच्च अदालत पोखराले एक विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनबाट वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतको संयुक्त इजलासले मुद्दा नम्बर ०८२–WO–०१०९ मा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
नावालिका बिध्यार्थी युनिशा मल्ल ठकुरीको तर्फबाट सविता मल्ल ठकुरीले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश द्वय तेज नारायण सिह राई र ध्रुब कुमार राइको सयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुर तथा सम्बन्धित विद्यालयलाई विद्यार्थीलाई परीक्षा दिन दिने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो। युनिशा मल्ल ठकुरी त्रिवेणि पब्लिक स्कुलमा अध्ययनरत छिन ।
निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कास्की जिल्ला, पोखरा महानगरपालिका निवासी युनिशा मल्ल ठकुरी हाल त्रिवेणी पब्लिक सेकेन्डरी स्कुलमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्। उनले कक्षा १० सम्म चिर्गादी बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययन गरिसकेको भए पनि विद्यालयले शुल्क (हिसाब) नतिरेको भन्दै कक्षा १० को सर्टिफिकेट नदिएका कारण १२ को परीक्षामा सहभागी हुनबाट रोक लगाएको दाबी गरिएको थियो।
अदालतमा भएको बहसमा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै शुल्क नतिरेको कारण परीक्षा दिनबाट वञ्चित गर्नु अनुचित भएको तर्क गरेका थिए। प्रतिवादी पक्षबाट भने विद्यालयको बक्यौता रकम नतिरेको कारण परीक्षा प्रवेशपत्र जारी नगरिएको दावी गरिएको थियो। यो प्रकरणमा पोखरा ३३ को चिर्गादी इङ्लिश बोर्डिङ स्कुलले बिध्यार्थिको सर्टिफिकेट र इमिस नम्बर दिएको थिएन । इमिस नम्बर नभएका कारण परिक्षाको फर्म प्रमाणित नहुने बताइएको छ । यस बिषयमा शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइ र महानगर शिक्षा महाशाखामा बुझ्दा चिर्गादी इङ्लिश बोर्डिङ स्कुलले प्रमाणपत्र रोक्नु जायज नभएको र त्रिवेणि पब्लिक स्कुल लेखनाथ र मर्णिङ ग्लोरी बोर्डिङले सक्कल सर्टिफिकेट नलिइ बिध्यार्थी भर्ना गर्नु गलत भएको बताइयो । यता चिर्गादी इङ्लिश बोर्डिङ स्कुल सन्चालक सदस्य शोभा अधिकारी १२ को परिक्षाको कुरा आफ्नो सरोकारको बिषय नभएको बताउदै बक्यौता भुक्तान नभएसम्म सक्कल प्रमाणपत्र दिन नसकिने बताइन ।
अदालतले दुवै पक्षको बहस तथा कागजात अध्ययनपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। यस आदेशसँगै सम्बन्धित विद्यालय र निकायहरूले तत्काल व्यवस्था मिलाई विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउनुपर्ने भएको छ। अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि यो आदेश कार्यान्वयनमा रहने स्पष्ट पारेको छ। यो आदेश पछि निजि बोर्डिङहरुलाइ नया सवक सिकाएको छ कि “बिध्यार्थिले पैसा तिरेन भन्दैमा परीक्षा दिनबाट रोक्न पाइदैन । “
प्रतिक्रिया दिनुहोस्