यदुनाथ वन्जारा
पुराना राजनीतिक दलका पालामा सरकारले राज्यकोषमा कसरी होलि खेल्दारहेछन भन्ने कुरा खुल्दै गएको छ । एमाले पार्टी अध्यक्ष केपि ओलि नेतृत्व सरकारको कार्यकालमा एमालेका अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले राज्यकोषलाइ दुरुपयोग गरि आफ्ना दलका कार्यकर्तालाइ पोष्नेगरी बजेटमा डाडु पन्यु चलाउदा बालुवामा पानी हाले झै बजेट हालेको खुल्न आएको छ । त्यसरी केन्द्रका नेताको जोडबलमा हालेको बजेटको औचित्य र उपलब्धि समेत नहेरी जोखिमपूर्ण र बिबादास्पद भवनमा एथार्थ र स्थलगत इस्टमेट नगरी पोखरा महानगरपालिकाले ठेक्का लगाउने प्रकृयामा गएको फेला परेको छ ।
विबादित भवनको वास्तविक अबस्था यस्तो छ
पोखरा १९ घार्मी गुरासपानी भन्ने ठाउमा तत्काली युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बिश्वकर्माले बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल बनाउने योजना हाले । करिव साढे तीन करोड बजेट खेलकुद मन्त्रालयबाट रा खेप हुँदै क्षेत्रीय खेबिस पोखरा मार्फत बजेट र योजना आयो । योजना मन्त्रीका भिनाजु नाताका रमेश बिश्वकर्माको घोलको जग्गामा बनाउने तय गरि उक्त घोलको जग्गा किनियो ।
झन्डै ४ करोड बजेट खर्च हुने योजना टेन्डरमा नलगाइ उनै रमेश बिश्वकर्माको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिती गठन गरियो । समितिमा मन्त्रीका भाइ भतिजा , बुहारीलाइ राखियो । एक करोड भन्दा माथिका योजना उपभोक्ता समितिले बनाउन नपाउने कानुनी प्रावधानलाई लत्त्याइयो । त्यही बाट सुरु भयो योजनाको घोटाला प्रकरण । तर एमालेको शासनमा कसले गर्ने छानबिन ? युवा नेता योगेश भट्टराईले भने झै त्यतिखेर स्थानिय तह देखि केन्द्र सरकार सम्म एमालेकै सरकार भएकोले कसैले छानबिन गरे न प्रश्न नै उठाए ।
उक्त भवनको भौगोलिक अबस्था कमजोर र जोखिमपूर्ण रहेको कुरा तत्कालिन साइट इन्जिनियर प्रणित ताम्राकार समेतले स्वीकारेका थिए , उनले दवाबमा काम गरेको हामिसङ्ग बताएका थिए जसलाइ अहिले सोध्दापनी थाहा हुन्छ । भवनको उत्तरी क्षेत्र भिर र पश्चिमी क्षेत्र खोल्छा (घोल) रहेको कमजोर र जोखिमपूर्ण भुगोलमा राज्यको लगानी गरिनु र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ध्यान नजानु आफैमा मिलेमतो र दलिय साठगाठ रहेको स्थानिय प्रत्यक्षदर्शिले समेत ठम्म्याएको बिषय बनेको छ ।
अख्तियारको छानबिन जारी –
राज्यकोषबाट लगानी गर्दा कमजोर भुगोलमा भएको दुरुपयोग र कानुन बिपरित उपभोक्ता समिती मार्फत गरिएको योजना सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गालले डेढ बर्ष देखि बिस्तृत छानबिन गरिरहेको बिषय हो त्यो भवन । अख्तियारको प्राविधिक सहितको अनुसन्धान टोलिलेदेखी स्थलगत रुपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । हामिलाइ अख्तियारबाट प्राप्त सुचना अनुसार मुद्दाको अनुसन्धान टुङ्गिएको छैन । यसमा अझै केही समय लाग्ने बताइएको छ । अनुसन्धान भैरहेको बिबादास्पद योजनामा लगानी थप्नु अर्को त्रुटि हुन सक्ने बिज्ञहरु बताउछन ।
ससर्तको ७० लाख थप बजेट , टेन्डरमा गयो –
२ वटा मुख्य बिवाद रहेको उक्त भवनको अनुसन्धान नटुङ्गिदै संघ सरकारले ससर्त अनुदानको ७० लाख रुपैया बजेट हालिदिएको छ । केपि ओलि सरकारका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले जेष्ठ नागरिक भवन शिर्षकमा ससर्त अनुदान शिर्षकबाट बजेट हालेको फेला परेको छ । जेस्ट नागरिक भवन शिर्षकमा आएको ससर्त अनुदान उक्त भवनको रङरोगन , इन्टेरियर डिजाइन गर्न भन्दै इस्टमेट गरिएको र टेन्डर निकालिएको छ । केन्द्र सरकारले दिएको बजेट त्यही बिबादास्पद भवनको लागि भन्ने कहि खुलेको छैन तर घार्मी निवासी वडा नम्बर १९ कि वडा सदस्य कल्पना सुनारको बलमा त्यो योजना घार्मी भवनको लागि पारेको भन्दै लगेको पोखरा महानगरपालिका सहरी बिकास तथा भवन निर्माण शाकाकी प्राविधिक इन्जिनियर कृपा रन्जितले बताइन । वडा सदस्य कल्पना सुनारले हामी सङ्ग बजेट लगेको स्वीकार्दै भनिन पहिला उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गरिनु ठिक थिएन ।
संघ सरकारले हालिदिएको उक्त भवनको योजनाको इस्टमेट गरेकी प्राबिधिक कृपा रन्जितले भवन योजना स्थलको भुगोल अध्यन नगरी ल इ तयार गरिदिएको स्वीकार गरिन । उनको इस्टमेट अनुसार महानगरको खरिद शाखाले टेन्डर निकालेको थियो । टेन्डर १२.६७ प्रतिशत मात्र घटेर ग्रीन विक कन्स्ट्रक्सनले हाता पारेको छ तर सम्झौता भएको छैन । २५ गते भित्र सम्झौता हुने खरिद शाखाका सन्तोष पौडेलले बताए । यो योजना कार्यान्वयनमा गए अनियमिततामा अर्को भाग थपिने छ , अख्तियार र अर्थ मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरि सलग्नलाइ कारबाहिको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।
अब के हुन्छ ?
सरकारी बजेट हाल्दा विवाद रहित हुनुपर्छ । कानुन सम्मत हुनुपर्छ । दलका नेता तथा कार्यकर्ताले पावर र लिगेसिको भरमा योजना पार्नु , बजेट हाल्नुलाइ राम्रो मान्न सकिन्न । राज्यकोषबाट गरिने खर्च पारदर्शी र बहुजनहिताय हुनुपर्छ । तर घार्मिमा निर्माणाधीन भै मुद्दामा फसेको बहुउद्देश्यीय भनिएको भवन केही गजेडिहरुको अखडा , पार्किङ स्थल बाहेक ठोस उपलब्धी हुने देखिन्न । पातलो बस्तीका कारण मानिसले लाभ लिन कठिन देखिन्छ ।
एमाले नेता जगत बिश्वकर्मा र एमाले सरकारका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको सेटिङमा बजेट पार्ने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारिले औचित्य र उपलब्धी नहेरिदा जोखिमपूर्ण ठाउमा राज्यको कोष दोहन गरिएको छ यस बिषयमा संघ सरकारले तत्काल छानबिन गरि मुद्दा नटुङ्गिएसम्म बजेटको दुरुपयोग रोक्नु उचित हुने छ । ठेक्का लगाउने पक्ष , बजेट हाल्ने पक्षले राज्यकोषबाट हुने खर्चलाई पारदर्शिता , जवाफदेही र औचित्यपूर्ण हुनेतर्फ सोच्नु नसक्ने मा दुइवटा कुरा हुन सक्छ एउटा मिलेमतो अर्को कानुनको बर्खिलाप ।
शासकीय सुधार र सुशासनको मुद्दा उठाएर अघि बढेको बर्तमान सरकारले यो प्रकरणमा चासोका साथ छानबिन गर्न सकेन भने राज्यको लगानि बालुवामा पानी सावित नहोला भन्न सकिन्न । बर्तमान सरकारले बिगतको सरकारको मिलोमतोमा रज्यकोषको दोहन रोक्नु पर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्