बुद्धभूमी रुपन्देहीको वुटवलमा मुख्यालय रहेको भिजन लुम्बिनी लिमिटेडले कास्किको माछापुच्छ्रे गाउँपलिका २ का स्थानीयलाई सम्झौता पत्रमा ढाटेर आफ्नो काम पट्टयाएको छ । भिजन लुम्बिनिले माछापुच्छ्रे -२ नम्बर वडामा २५ मेगावाटको सेतिनदी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीयलाई लुटुपुटु बनाएर थाङ्नामा सुताएर आफ्नो आयोजना पूरा गर्न सफल भएको प्रभावित क्षेत्रका जनताले सराङ्कोटलाइ बताएकाछन । ९ बर्ष अगाडि गरिएको सम्झौता यो समाचार तयार पार्दा समेत कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुलाइ बिडम्बनाको रुपमा लिइएको छ ।
सम्झौताw र व्यबहारको खाडल –
भिजन लुम्बिनी हाइड्रोपावर बनाइने कम्पनी हो। उसले माछापुच्छ्रे -२ का केही चल्तापुर्जा ब्यक्तिलाइ शेयरमा मिसाएर सेतीको पानीलाइ सेतो सुन बनाउने योजना अघि सार्यो २०७४ को मध्यतिर । २५ वाटको सेतिनदी जलविद्युत आयोजना बनाउने कागजी प्रक्रिया पूरा गरे । तर प्रभावित क्षेत्रका जनताले सहजै स्वीकारेनन । अन्तत प्रभावित क्षेत्रको बिकास निर्माण गर्न बार्षिक अनुदान सहायता दिनेगरी २०७५ साउन १७ गते आयोजना पक्ष र प्रभावित क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै माछापुच्छ्रे – २ नम्बर वडा अध्यक्ष बीच करारनामा सम्झौता गरियो ।
करारनामा पत्र अधिवक्ता महेन्द्र प्रसाद पाण्डेले तयार पारे । भिजन लुम्बिनीको तर्फबाट अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेल र पालिककोतर्फबाट वडा न २ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष बिक्रम गुरुङले करार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। १४ वटा बुदामा सझौता गरियो । सम्झौतामा स्थानियलाइ शेयर , रोजगारीमा प्राथमिकता दिने सर्त राखियो । मुख्य सर्त माछापुच्छ्रे क्षेत्रको बिकास र बिस्तार तथा सामाजिक अभियानका लागि आयोजनाको तर्फबाट हरेक बर्ष ९० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने बुदा समेटियो यो बुदा न ५ मा उल्लेख छ ।
उक्त अनुदान रकम बिजुली उत्पादन सुरु भए पस्चात हुने उल्लेख छ । हाइड्रोपावर कम्पनीले बिजुली उत्पादन थालेको २०८१ कार्तिक बाट दुइ बर्ष भयो तर आज सम्म एक किस्ता पनि रकम वडाका प्रभावित जनताले पाएका छैनन । वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष गणेश आचार्यले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पटकपटक पत्राचार र छलफल गर्दा पनि सुनुवाइ नगरेको बताए । ताकेदा पत्र लेख्ने देखि स्थानीय सरोकारवालाहरुबीचमा राखेर छलफल गर्दा पनि कम्पनी अटेर गरेक उनले बताए ।
खोला तर्यो लौरो बिर्स्यो
आयोजना सुरु गर्दा प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय नागरिकलाइ बिकास र बिस्तारको नारा दिएर गुलियो आश्वासन मात्र दिएनन शाख्यै भएर लिखित करारनामा पनि गरे । आयोजना निर्माण अबधिसम्म चिल्ला कुरा राम्रै चल्यो । २०८१ कार्तिकमा जब बति बल्यो , प्रशारण लाइन राष्ट्रिय गृडमा जोडियो अनि कुरा फेरिन थालेको स्थानियहरु बताउछन । अहिले कानुनका कुरा गरेर स्थानीयलाई तर्साउन खोजेको पनि उनिहरुले सुरक्षाको कारण आफ्नो नाम नलेख्ने सर्तमा हामिलाइ बताएकाछन । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सहयोग अनुदान दिन मिल्ने थिएन भने अधिबक्ताले त्यस्तो करार पत्र किन लेखे ? कम्पनीका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षले किन हस्ताक्षर गरे यो पनि अनुसन्धानको बिषय बनेको छ ।
करार सम्झौता किन कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने बिषयमा भिजन लुम्बिनी कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेल सङ्ग प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क प्रयास गर्दा फोन उठेन । वडा २ का वडा अध्यक्ष गणेश आचार्य स्थानिय नागरिकको पेलाइमा परेको गुनासो गर्छन । केहि समय अगाडि सहजीकरण समिती बनाइएको बताउदै आचार्यले भने “सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पर्यत्न गर्छौ “। आशा छ प्रभावित क्षेत्रका जनताले न्याय पाउनेछन । खोलो तरेपछी लौरो बिर्सने कार्य गर्ने कार्य गर्नुलाइ राम्रो मान्न सकिन्न । स्थानीय सन्चालक बोर्ड अफ डाइरेक्टर बम बहादुर गुरुङसङ्ग सहयोग अनुदान ढिलाइ हुनुको कारण बारे बुझ्न फोन गर्दा उनले भने ” कम्पनी घाटामा छ नाफामा गएपछी दिन्छौ ।” उनले पनि आफ्नै कम्पनिले गरेको करार सम्झौताको बैधताको बारेमा कुरा उठाए । किन गरेको त भन्ने जिज्ञासामा उनले भने “सम्झौता गर्दा म बाहिर थिए ” परस्पर बिरोधी कुराले प्रभावित क्षेत्रका जनता र हाइड्रोपावर कम्पनि बीच थप दरार ल्याउने अबस्था आएको छ ।
मन्दाकिनी हाइड्रोले घटाएर दियो –
माछापुच्छ्रे – २ नम्बर वडामा रहेको मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेडले स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनतासामु गरेको सहयोग अनुदान सम्झौता कार्यान्वयन गरेको बताइएको छ । वडा न २ कार्यालयसङ्ग बार्षिक १८ लाख रुपैयाँ दिने गरि गरेको करारनामालाइ केही रकम घटाएर नियमित किस्तामा अनुदान उपलब्ध गराउदै आएको छ, वडा अध्यक्ष गणेश आचार्यले बताए । सम्झौता बार्षिक १८ लाख भएपनी अहिले सम्झौता पुनरावलोकन गरेर बार्षिक १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउदै आएको छ आचार्यले भने । मन्दाकिनिले २ वटा आयोजनाबाट करिव ७ मेघावाटको हाइड्रोपावर बनाएको छ ।
मन्दाकिनिले सामुदायिक उत्तरदायित्व शिर्षकमा सहयोग दिएको लामो शुचि सराङ्कोटलाइ उपलब्ध गराएको थियो । उपलब्ध सहयोग सुचिलाइ नियाल्दा चन्दा सहयोगमा करोड बढी रकम बाढेको देखाएको छ । उक्त हाइड्रोपावरले सरकारी बिध्यालय देखि , कास्की प्रहरी , युवा क्लब , वडा कार्यालय देखि एक्याप कार्यालयसम्मलाइ पैसा बाढेर योजना चलाएको देखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो रकम सार्दिखोला सरोकार समितिलाई २० लाख रुपैया बुझाइएको देखिन्छ । तर त्यो पैसा कहाँ काहा के मा खर्च गरियो यो पनि अनुसन्धान गरिनुपर्ने जानकारहरु बताउछन । हाइड्रोपावरका सन्चालक महेस्वर दवाडी यस बारेमा तत्कालीन अबस्थामा तरल राजनीतिक असर परेको कारण सहयोगको नाममा अस्वभाविक रकम गएको र अब त्यसो नहुने र स्थानीय सरकारको निर्णय बमोजिम सहयोग रकम प्रदान गरिने नीति लिइएको बताउछन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्