शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा भिसी र रजिस्ट्रार पुरानैलाइ ल्याउन सेटिङ्को पुलिन्दा !

झन्डै दुई तिहाइ नजिकको बलियो रास्वपाको सरकारले कानुनको मक्सद बिरुद्द कार्यशैली अपनाएको भन्दै सरोकारवालाहरुले बिरोध जनाएकाछन । स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न पेशागत तथा व्यावसायिक संघ–संगठनहरूले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन–२०८२ मा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्न माग गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री नीशा मेहता समक्ष संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–गेटामा स्थापना हुन लागेको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय देशकै पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा महत्वपूर्ण भए पनि ऐनमा रहेका केही संरचनात्मक र प्राविधिक त्रुटिका कारण यसको प्रभावकारी सञ्चालन तथा भविष्य प्रभावित हुन सक्ने भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरिएको छ। स्वास्थ्य बिज्ञान बिश्वबिद्धालयमा बिषयगत बिज्ञलाई ओझेल पारेर गैर स्वास्थ्यका प्राध्यापक जयराज अवस्थिलाइ सिफारिस समितिको सयोजक चयन गरेपछी सेटिङको गन्ध आएको छ । अनुकुलका भिसी र रजिस्ट्रार नियुक्ती गर्न यो योजना गरिएको अड्कल गरिएको छ । यो सङ्गै बजारमा कुन पात्रलाइ भिसी र रजिस्ट्रार बनाउने भन्ने कुरा सरकार निकटका नेताहरुले  बोल्दै हिडेकाले पनि रहस्यमय र सेटिङलाइ उजागर गरेको छ ।
संघ–संगठनहरूले विश्वविद्यालय सभाको गठन तथा संरचनामा पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। हाल २५ सदस्यीय सभामा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट केवल ८ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको भन्दै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पेशागत तथा विषयगत संघ–संस्थाका अध्यक्ष र परिषद्का अध्यक्षहरूलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। ज्ञापनपत्रमा नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल डेण्टल एसोसिएसन, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, नेपाल फार्मास्युटिकल्स एसोसिएसन, नेपाल फिजियोथेरापी संघ, मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल , अफिन लगायतका संस्थाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन आवश्यक रहेको संघ–संगठनहरूको भनाइ छ। ऐनमा उल्लेख गरिएका PhD, DM तथा MCh जस्ता सीमित योग्यतालाई हटाई स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिको उपाधि प्राप्त तथा प्राध्यापक भएको व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि योग्य र प्राथमिकता बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि विज्ञ छनोट तथा सिफारिस समितिको संरचनामा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
संघ–संगठनहरूले शिक्षा मन्त्रालयले गत जेष्ठ ७ गते उपकुलपति तथा रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि जारी गरेको सूचनाप्रति समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको संलग्नतामा सिफारिस समिति पुनर्गठन गर्न आग्रह गरेका छन्।
मागहरूको उचित सम्बोधन नभए स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्पूर्ण संस्थाहरूले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत ज्ञापनपत्रमा दिइएको छ। साथै, यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने असहज परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल चिकित्सक संघ (NMA), एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (APHIN), नेपाल डेण्टल एसोसिएसन (NDA), नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन (NAN), नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ (PAN), नेपाल जनस्वास्थ्य संघ (NPHA), नेपाल फार्मास्युटिकल्स एसोसिएसन (NPA), नेपाल फिजियोथेरापी संघ (NEPTA), मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल (MELAN) तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघ (NHCMA) का पदाधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्मरणीय छ त्यस बिश्वबिद्धालयमा शिक्षा मन्त्रालयले अरबौ खर्छ गरेर सरचना निर्माण कार्य गरिरहेको छ त्यस अर्थमा पनि सरकार निर्माणलाइ प्राथमिकता दिएर आफ्नो हात बलियो पार्न स्वास्थ्यका नभै शिक्षाका जनशक्ति थप्न जोड गरेको छ । ५२ वटा ठुला भवन बनाउने योजना सन्चालन भइरहेको छ ।