गन्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकीमा राइड सेयरिङ कम्पनीहरु दर्ता गर्ने कानुनी बाटो सुरु गरेकाछन् । यसैक्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा हालसम्म ५ वटा कम्पनीले दर्ताका लागि निवेदन पेस गरिसकेका छन् । लामो समय बिनादर्ता चलिरहेका दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई नियमन गर्न र यात्रुलाई सुविधा दिनका लागि गण्डकी सरकारले देशमै पहिलो पटक राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई कानुनी रुप दिएको हो ।
यातायात कार्यालयका अनुसार सजिलो नेपाल प्रालि, सवारी सेवा नेपाल, इकोमो नेपाल, जेम्स ग्रीन इलेक्ट्रो मोविलिटी सर्भिस र मुभ इन नेपाल प्रालिले दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् । तीमध्ये सवारी सेवा नेपालले दर्ता प्रमाणपत्रसमेत पाइसकेको छ । २० वटा स्कुटरबाट सेवा दिने गरी सवारी नेपालले दर्ता गराएको हो । अरु पनि दर्ताको प्रक्रियामा रहेको कार्यालय प्रमुख ढाकाराम शर्माले बताए ।
‘पञ्जीकरण भएका कम्पनीहरु दर्ता प्रक्रियामा छन् । केहीले अनलाइन एप तयार गर्दैछन् भने केहीले थप डकुमेन्टहरु संकलन गरिरहेका छन्,’ शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा कार्यालय प्रमुख शर्माले भने, ‘अरु पनि सम्पर्क त गरिरहेका छन् । वैधानिक रुपमा दर्ता प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन् ।’ प्रदेश सरकारले यस्ता कम्पनीहरुलाई १५ साउनभित्र दर्ता हुन सूचना जारी गरेको छ ।
१५ साउनपछि दर्ता बिना चल्ने कम्पनी र राइडरहरुलाई कारबाही हुने शर्माले बताए । ‘कम्पनीलाई पहिलो पटकका लागि १ लाख जरिवाना लाग्छ । दोहोरिए दोब्बर कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुईपाङ्ग्रे राइडरले पनि प्रतिपटक ५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ ।’ चारपाङ्ग्रे सवारीका राइडरले भने १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ । गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ तथा गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८३ बमोजिम राइड सेयरिङ सेवाको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कडाइ नीति लिएको छ ।
नियमावलीअनुसार दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि दर्ता हुन २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । यस्तै, चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि ५० हजार शुल्क तोकिएको छ । दुवै सेवा दिने कम्पनीले दर्ता गर्दैमा ७० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, सवारीसाधन दर्ता शुल्क पनि छुट्टै छ । दुईपाङ्ग्रेका लागि प्रतिसवारी २ हजार ५ सय र चारपाङ्ग्रेका लागि प्रतिसवारी १० हजार रुपैयाँ शुल्क छ ।
यसअघि, सार्वजनिक सवारीसाधनको रूपमा सञ्चालन भइरहेका सवारीसाधनको हकमा भने दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले कम्पनी र सवारी दर्ताका लागि १८ असारमा ३० दिने म्याद दिएर सूचना निकालेको थियो । कम्पनीले इजाजत लिनका लागि कम्पनीसँग कम्तीमा २० वटा सवारीसाधन हुनुपर्नेछ । नयाँ कम्पनीका हकमा दुईपाङ्ग्रे सवारीको संख्यामा सीमा तोकिएको छैन, तर चारपाङ्ग्रे सवारीका हकमा प्रति कम्पनी अधिकतम ३ सय वटा मात्र दर्ता गर्न पाइनेछ ।
यद्यपि, पुराना ट्याक्सीहरू राइड सेयरिङ एपमा आबद्ध हुन चाहेमा यो सीमा लागु हुने छैन । एकजना राइडरले एकपटकमा एउटा मात्र राइड सेयरिङ कम्पनीमा सूचीकृत भएर काम गर्न पाउनेछन् भने राइडरहरूले दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी समय सवारी चलाउन नपाउने गरी एपमै प्रणाली मिलाउनुपर्नेछ । यात्रु सुरक्षाका लागि दुईपाङ्ग्रे सवारीमा यात्रुले पनि हेलमेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार यात्रु बीमा, तेस्रो पक्ष बीमा र चालक बीमा अनिवार्य गरिएको छ । दर्ता भएका कम्पनीहरूको प्राविधिक पक्ष, एपको प्रभावकारिता र नेपाली सर्भरमा डाटा सुरक्षालगायत विषयहरू प्राविधिक टोलीले जाँच गरेर मात्र इजाजत दिइने कार्यालय प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । अनुगमनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै अनुगमन समिति गठन भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले सडकमा यसको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ ।
पत्रकार सम्मेलन मार्फत राइड शेयरिङ कम्पनिलाइ बिधिको दायरामा ल्याउने प्रयास गन्डकी प्रदेश सरकारले गरेको छ । खासगरी काठमाडौ उपत्यकामा बर्षौ देखि बिदेशी एप प्रयोग हुँदै आएको छ । ट्राफिकले रोक्न र कारबाही गर्न खोज्दा पनि सरकारले असहयोग गरेका थिए । यसले नियमन गर्नुको साथै राज्यले करको दायरा बढाउने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङ कानुन त ल्यायो तर साविकमा एकक्षत्र कमाउधन्दा गरेका बहुराष्ट्रिय राइडशेयरिङ एप कम्पनिहरु अब के हुन्छन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । प्रदेश सरकारले अनुगमन र कारबाहिको शाब्दिक चेतावनी दिएको भएपनी त्यो कार्यान्वयनमा चुनौती छ । अमेरिकामा दर्ता भएको इन्ड्राइभ , बङ्लादेशमा दर्ता भएको पठाओ र रुसमा दर्ता भएको याङ्गो जस्ता एप कम्पनिबाट सन्चालित राइड शेयरिङ ब्यबसायले बजार कब्जा गरेको अबस्था छ । संघ सरकारले नचाहे सम्म यो एप कानुनी दायरामा आउन सक्दैन । पोखरामा यो पनि चुनौती बनेको छ ।
संघ सरकारले उदयपुरका माननीय आशिष गजुरेलको टिमले यातायात नीति बनाइरहेको अबस्थामा गन्डकी प्रदेशले हतार गरेर राइड शेयरिङ नीति अघि सारेको छ त्यसको पनि दीर्घकालीन स्थायित्व देखिदैन । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको नीति कति समयको लागि हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । अहिले जारी भएको नितिले यातायात बजार अस्तब्यस्त बनाउने चिन्ता छ । रातो प्लेट्का दुई पाङ्रे साधनको आयात बढ्ने , शेल्फ ड्राइभका नाममा रातो प्लेट्का कारहरुको व्यावसायिक सङ्ख्या पनि बढ्ने र बजार अस्तब्यस्त हुन जाने बिषयमा राज्यले नसोच्नुलाइ बिडम्बना मानिएको छ । केही सिमित ब्यक्तिलाइ लाभ हुने गरि लक्षित गरेर राइड शेयरिङ कानुन ल्याएको पनि चर्चा चलेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्